शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
अग्रलेख: राधाकृष्णन आता देशाचे! नव्या उपराष्ट्रपतींनी हे लक्षात ठेवायला हवेच
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
7
विशेष लेख: एका परिवर्तनशील, सहृदय नेतृत्वाचा अमृतमहोत्सव
8
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
9
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
10
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
11
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
12
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
13
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
14
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
15
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
16
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
17
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
18
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
19
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
20
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!

महापालिकेचे ९१ कर्मचारी चौकशीच्या फेऱ्यात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 20, 2021 04:59 IST

अहमदनगर : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशीच्या फेऱ्यात ९१ कर्मचारी अडकलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे कामगार ...

अहमदनगर : महापालिकेत अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रकरण गाजत असतानाच चौकशीच्या फेऱ्यात ९१ कर्मचारी अडकलेले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीची प्रकरणे कामगार विभागात पडून आहेत. चौकशी अधिकारी सदर प्रकरणांचा निपटारा करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. लाचखोर उपआरोग्य अधिकारी नरसिंह पैठणकर याच्या प्रकरणापासून धडा घेऊन महापालिका या प्रकरणांना गती देणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

उपआरोग्य अधिकारी पैठणकर याच्या लाचखोरीमुळे महापालिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. महापालिकेतून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने निलंबित झालेलेले अधिकारी पुन्हा हजर होतात. ते सुरुवातीला अकार्यकारी म्हणून रूजू होतात. कायद्याने त्यांना तो अधिकार आहे. परंतु, त्यांना कार्यकारी पदावर काम करण्याची संधी देणे कुठल्या कायद्यात बसते, असा प्रश्न एका सदस्याला पडत नाही, हे विशेष. उलटपक्षी निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा घेण्यासाठी शिफारस केली जाते. एवढेच नाही तर अशा अधिकाऱ्यांकडे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प व शासकीय योजनांची जबाबदारी सोपविल्याची उदाहरणे आहेत. अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कर्मचाऱ्यांच्याही चौकशा सुरू आहेत. कामावर उशिराने येणे, शिस्त न पाळणे, कामात कसूर करणे, यासह अन्य कारणांमुळे विविध विभागांतील ९१ कर्मचाऱ्यांच्या चौकशा सुरू आहेत. या चौकशा बऱ्याच वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यावर निर्णय होताना दिसत नाही. त्यामुळे कामगार विभागात चौकशीच्या प्रकरणांचा ढीग लागला आहे. चौकशीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्याऐवजी प्रकरणे ‘जैसे थे’, ठेवण्यातच प्रशासनाला रस आहे. कर्मचारी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी अनेकजण खासगीत बोलताना करतात. पैसे दिल्याशिवाय फायली पुढे सरकत नाहीत, असे आरोप यापूर्वी सभागृहात उपस्थित केले गेले. मात्र परंतु, याचीही दखल प्रशासनाकडून घेतली गेली नाही. अशा प्रकरणांमुळे महापालिकेची प्रतिमा डागळते आहे पण, पदाधिकाऱ्यांनाही त्याचे सोयरसुतक नाही, हे विशेष.

.....

वर्षानुवर्षे एकाच टेबलावर

कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे कारण पुढे करत महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे टाळले जाते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे कर्मचारी एकाच टेबलावर काम करत आहेत. एकाच टेबलावर काम करत असल्याने त्यांची मनमानी वाढली आहे. प्रशासनाने कारवाई केली तरी आपली खर्ची टिकविण्यासाठी नगरसेवकांचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे प्रशासनालाही नाईलाजाने केलेली बदल रद्द करावी लागते, अशा अनेक बदल्या यापूर्वी रद्द केल्या गेल्या.