महिला तक्रारींवर ठोस कारवाई नाही; ‘मी टू’च्या पार्श्वभूमीवर समित्या कागदोपत्री

-  सुरेश लोखंडे

ठाणे : कार्यालयीन कामकाजाच्या ठिकाणी महिला अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, अत्याचार आणि लैंगिक छळ होऊ नये, यासाठी स्थापन केलेल्या प्रतिबंधक समित्या केवळ कागदोपत्री आहेत. या महिला तक्रार निवारण समित्यांद्वारे संबंधितांवर ठोस कारवाई वेळीच होत नसल्याचा सूर देशभरात सुरू असलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर महिलांमधून उमटत आहे. कारवाईच होत नसल्याने बहुतांश महिला तक्रार करण्यासाठी धजावत नाही. बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये सारखीच परिस्थिती असून ठाणे जिल्हा परिषदेतही अशीच कुजबुज सुरू आहे. कृषी, शिक्षण, बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि इतर सुमारे १६ विभागांसह संपूर्ण जिल्ह्यासाठी केवळ एक महिला तक्रार निवारण समिती आहे. आश्चर्य म्हणजे, या समितीने नऊ वर्षांत केवळ १३ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत.

सोशल मीडियावर रंगलेल्या ‘मी टू’ मोहिमेची देशभरात जोरदार चर्चा असून भल्याभल्यांचे बुरखे यामुळे टराटरा फाटू लागले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर सरकारी कार्यालयांतील महिला तक्रार निवारण समित्यांचा आढावा घेतला असता, समित्यांच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अनास्था दिसून आली. मोठ्या हिमतीने काही महिलांनी समितीकडे तक्रारी केल्याचे दिसून आले. त्यानुसार, सुनावणीदेखील झाल्या. पण, त्यानंतर संबंधितांवर ठोस आणि समाधानकारक कारवाई न करताच तक्रारी निकाली काढल्या जात असल्याचे तक्रारदार महिलांकडून ऐकायला मिळाले. समित्यांच्या कामकाजातील या अनास्थेमुळेच महिला तक्रारी करण्यास पुढे येत नसल्याचे बोलले जात आहे. ठोस कारवाईचा अभाव असल्यामुळे तक्रारदारांना न्याय मिळत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. त्यामुळे महिलांकडून तक्रारी येण्याचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे.

तक्रारी लैंगिक छळाच्या नसल्याने निकाली
सरकारी कार्यालयांतील प्रत्येक विभागात महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचा अध्यादेश (जीआर) असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाºयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. या समित्यांची चाचपणी केली असता ठाणे जिल्हा परिषदेच्या १६ विभागांसह पंचायत समित्यांसाठी केवळ एक समिती जिल्हा परिषदेत दिसून आली. जिल्हाभरासाठी असलेल्या या समितीकडे २००९ पासून आतापर्यंत नऊ वर्षांत केवळ १३ तक्रारी दाखल झाल्या. त्या निकालीही काढलेल्या आढळल्या. पण, त्यावर तक्रारदार समाधानी नसल्याचे ऐकायला मिळाले. धोका पत्करून महिला तक्रारी करत असतानाही समाधानकारक न्याय मिळत नसल्याची खंत आहे. या समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासह प्रत्येक विभागात महिला तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याची मागणी महिलावर्गातून आता जोर धरू लागली आहे.

लैंगिक स्वरूपाची तक्रार नसल्याचे बहुतांश प्रकरणांच्या सुनावणीत दिसून आले. त्यामुळे संबंधित तक्रारीवर प्रशासकीय चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश देऊन तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. काही तक्रारी दोषारोपपत्र बजावून निकाली काढल्या, तर काही प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत. काही तक्रारींमध्ये बदलीची कारवाई केल्याचे आढळले. काही तक्रारी कामकाजाच्या स्वरूपाबाबत होत्या. त्या तक्रारीही निकाली काढल्या आहेत. नऊ वर्षांच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या सर्व १३ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. त्यामध्ये या वर्षातील मोरोशी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एक तक्रार आहे. गेल्या वर्षामधील दोन तक्रारी असून त्यात वांगणीच्या उर्दू शाळेसह द्वारली जि.प. शाळेच्या मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे.
च्२०१६ मध्ये कल्याण पंचायत समितीमधील शिक्षण विस्तार अधिकाºयांसह माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या हवालदाराविरोधात तक्रारी आल्या. भिवंडी पंचायत समितीमधील विस्तार अधिकाºयाविरोधात २०१४ साली तक्रार आली होती. २०१३ मध्ये चार तक्रारी असून त्यात मुरबाड पंचायत समितीमधील गटशिक्षणाधिकारी, जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहायक, पालघरचे वैद्यकीय अधिकारी आणि जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सहायक आदींच्या विरोधातील तक्रारींचा समावेश आहे. २०११ मधील दोन तक्रारी आहेत. त्या शहापूरचे आरोग्य केंद्र व डोळखांब येथील एकात्मक बालविकास योजनेच्या कर्मचाºयांच्या विरोधात होत्या. २००९ या वर्षात डहाणूच्या गटविकास अधिकाऱयांविरोधात निनावी तक्रार आली होती.