जीएसटी म्हणजे काय? जाणून घ्या फायदे - तोटे...

संसदेच्या मान्यतेनंतर २९ पैकी अर्ध्या राज्यांची मंजुरी मिळाली की GSTचा मार्ग मोकळा होणार, अर्थात, अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्ये जीएसटीला मंजुरी देतील हे स्पष्ट असल्यामुळे हा मुद्दा आडकाठी ठरणार नाही.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ४ : अनेक वर्षांच्या अनिश्चिततेनंतर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर जीएसटी विधेयक पुढील वर्षी १ एप्रिलपासून अमलात येईल अशी अपेक्षा आहे. जीएसटीसाठी मोदी सरकार आग्रही होतं पण काँग्रेसच्या विरोधामुळे हे विधेयक रखडलं होतं. काल राज्यसभेत २०३ मतांनी हे विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यामुळे संपूर्ण देशात एकच करपद्धती लागू होणार आहे. संसदेच्या मान्यतेनंतर २९ पैकी अर्ध्या राज्यांची मंजुरी मिळाली की अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अर्थात, अर्ध्यापेक्षा जास्त राज्ये जीएसटीला मंजुरी देतील हे स्पष्ट असल्यामुळे हा मुद्दा आडकाठी ठरणार नाही.

जीएसटी कराचा दर किती असेल ही अद्याप जाहीर केले नसले तरी तो 18 टक्के असेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. जीएसटी विधेयकामुळे वस्तू आणि सेवांच्या सुलभ देवाणघेवाणीत पारदर्शकता येणार असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. देशाच्या महसुली उत्पनात वाढ होणार असून सध्याचा देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्के असून तो 12 टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.

जीएसटी म्हणजे काय ?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

जीएसटीमधील बदल -
- राज्यांमधील उद्योगांवर एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्याचा निर्णय मागे. जुन्या विधेयकानुसार, राज्यांमधील व्यापारावर तीन वर्षांसाठी एक टक्का अतिरिक्त कर आकारण्याची तरतुद होती.
- जीएसटीचे नुकसान झाल्यास पाच वर्षांत १०० टक्के परतावा मिळेल. जुन्या विधेयकात तीन वर्षात १०० टक्के, तर चौथ्या वर्षात ७५ टक्के, आणि पाचव्या वर्षी ५० टक्के परवा मिळण्याची तरतूद होती.
- यातील वाद मिटवण्यासाठी एक नवी व्यवस्था बनवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये राज्यांना अधिक बळ मिळेल. पूर्वी दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी मतदानाची व्यवस्था होती. यात दोन तृतीयांश केंद्राचा हिस्सा होता.
- या विधेयकात जीएसटीची संकल्पाना स्पष्ट करण्यासाठी एका नवी तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे राज्य आणि सर्वसामान्यांना नुकसान होणार नाही.

जीएसटीमुळे हे होणार स्वस्त
- देवाण-घेवाणीवर वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागणार नाही
- घर खरेदी करण्यासाठी किंवा खरेदी-विक्री करण्यासाठी ज्या गोष्टींसाठी वॅट आणि सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर हा खर्च कमी होणार आहे.
- हॉटेलिंग स्वस्त : रेस्टॉरंटचं बिल यामुळे कमी होईल कारण आता वॅट आणि सहा टक्के सर्व्हिस टॅक्स लागतो. जीएसटी लागू झाल्यास केवळ एकच टॅक्स लागणार आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त : सध्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूवर १२.५ टक्के एक्साईज आणि १४.५ टक्के वॅट लागतो. जीएसटी लागू झाल्यावर १८ टक्के टॅक्स लागेल.

या गोष्टी होणार महाग
चहा-कॉफी -
डबा बंद प्रॉडक्ट -
सर्व्हिसेस -
मोबाईल/क्रेडिट कार्ड बिल
जेम्स आणि ज्वेलरी
रेडिमेट गारमेंट्सही महाग होऊ शकतात.

सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांना जीएसटीची भीती
मोदी सरकार जीएसटीचा दर १८ टक्के ठेवण्याच्या विचारात आहे. राज्य सरकारांना मात्र त्यापेक्षा जास्त कर असावा, असे वाटते. सेवा क्षेत्र सध्या १५ टक्के कर देत आहे. त्यांना आता जास्त कर द्यावा लागेल. एका तज्ज्ञाने तर असं मत व्यक्त केलं आहे की सेवा क्षेत्रातील कंपन्या सापाकडे पाहावे त्याप्रमाणे जीएसटीकडे पाहत आहेत.

हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांची मंजूरी असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर यावर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील. ही प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होऊन यावर दुसऱ्यांदा चर्चा होईल. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जीएसटीचे नियम बनवले जातील. आणि सगळं सुरळित पार पडलं तर पुढील बजेटनंतर जीएसटी लागू होईल.