एलबीटी सेसची चौकशी बासनात!

नाशिक : राज्य सरकारने एलबीटी रद्द केल्यानंतरही नाशिकमध्ये मालमत्ता नोंदणीसाठी एक टक्का सेस कायम असून, राज्याचे अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर त्यांनी ही सेस वसुली बेकायदा ठरवून चौकशी करण्याची केलेली घोषणादेखील बासनात गुंडाळल्यात जमा आहे.
नाशिकसह राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये लागू असलेली जकात रद्द केल्यानंतर सरकारने लोकल बॉडी टॅक्स लागू केला. या कराच्या कक्षेत विकासक आणि जमीन खरेदी-विक्री करणाºयांना-देखील आणले. इमारत साहित्यावरील एलबीटी हा वेगळा विषय परंतु मालमत्तेच्या नोंदणीच्या वेळी पाच टक्के मुद्रांकावर एक टक्का सेस वसूल करण्याचे अधिकार मुद्रांक शुल्क विभागाला दिले. त्यामुळे कोणत्याही दस्त नोंदणीच्या वेळी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क वसूल केले जाऊ लागले. त्याचबरोबर एक टक्का एलबीटी सेसची वसुली सुरू झाली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून देशपातळीवर जीएसटी म्हणजे वस्तू सेवा कर लागू करण्यात