प्लॉट घेताय, आधी कागदपत्रे तपासा

शहरातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नवे ले-आऊट थाटले गेले आहेत. सामान्य नागरिक पै-पै जमा

यवतमाळ : शहरातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नवे ले-आऊट थाटले गेले आहेत. सामान्य नागरिक पै-पै जमा करून तेथील भूखंडावर आपल्या घराचे स्वप्न पाहतो. मात्र सर्व प्रकारच्या मंजुरी मिळाल्याचे सांगून अनेक ले-आऊटधारकांकडून या सामान्यांची फसवणूक केली जाते. अशी फसवणूक करणाऱ्या मे. गॉडसन लॅन्ड डेव्हलपमेंट कंपनीला राज्य ग्राहक आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने धडा शिकविला आहे. जिरापुरे बंधूंच्या गॉडसन लॅन्ड डेव्हलपमेंट कंपनीने लगतच्या किन्ही येथे ‘सूर्यगणेश विहार’ या नावाने सन २००० ला ले-आऊट टाकले. त्यात सुलभ किस्तीने प्लॉट विक्रीची योजना आणली. ग्राहकांनी दरमहा ३०० रुपये बँकेत भरायची ही योजना होती. यवतमाळातील बाबाराव चौधरी व उत्तम नैताम यांनी या योजनेत सहभाग घेतला. अनेक महिने दरमहा ३०० रुपयांची किस्त भरली. मात्र नंतर त्यांच्याकडे पैसा आल्याने त्यांनी उर्वरित रक्कम देऊन खरेदी करून देण्याची मागणी केली. मात्र गॉडसनच्या भागीदारांनी त्यांना टाळाटाळ केली. अखेर चौधरी व नैताम यांनी अ‍ॅड. चेतन गांधी यांच्यामार्फत सन २००७ मध्ये जिल्हा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा या ले-आऊटमधील गैरप्रकार उघड झाला. सन २००० मध्ये प्लॉटची विक्री सुरू केली. मात्र प्रत्यक्षात सन २००६ पर्यंत गॉडसन कंपनीने अकृषक परवान्यासाठी महसूल विभागाकडे अर्जच सादर केला नव्हता. शिवाय ले-आऊटमध्ये नियमानुसार लागणाऱ्या रस्ते, नाल्या, पाणी, वीज या सारख्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नव्हत्या. अखेर २५ सप्टेंबर २००७ रोजी जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाचे तत्कालीन अध्यक्ष विजयसिंह राणे, सदस्य टिकले, योजना तांबे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. सहा महिन्यात एनएची मंजुरी मिळवून याचिकाकर्त्यांना प्लॉटची विक्री करून द्यावी, असे आदेश न्यायमंचाने दिले. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी राज्य ग्राहक आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाकडे अपिल केले. २३ जून २०१५ रोजी खंडपीठाचे अध्यक्ष बी.ए.शेख व सदस्य एस.बी. सावरकर यांनी हे अपिल फेटाळून लावत जिल्हा मंचचा निकाल कायम ठेवला. विशेष असे नागपूर खंडपीठाच्या निकालाच्या तारखेपर्यंतसुद्धा किन्हीमधील या ले-आऊटला अकृषक मंजुरी मिळाली नव्हती, हे विशेष. तब्बल १५ वर्षानंतर चौधरी व नैताम या भूखंडधारकांना ग्राहक मंचात न्याय मिळाला. गॉडसन कंपनीचे असे अनेक कारनामे असल्याचे सांगितले जाते. या कंपनीने वेगवेगळ्या नावाने तब्बल १८ नगर-कॉलण्यांमध्ये ले-आऊट थाटले होते. त्यातसुद्धा अनेकांची फसवणूक झाली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. आणखी काही ले-आऊटचा असाच फंडा आहे. अकृषक परवान्यासाठी केवळ अर्ज सादर केला असताना त्याचाच इनवर्डनंबर आपल्या प्रचार पत्रकावर नमूद करून एनए झाल्याचे भासविले जाते. त्या आधारे नागरिकांना भुरळ घालून प्लॉटची विक्री केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र विक्रीच्या वेळी त्यांचे एनएच झालेले राहत नाही. अशा पद्धतीने नागरिकांची सर्रास फसवणूक केली जात आहे. मात्र अनेक जण कधी पोलिसांची चौकशी उलटी फिरण्याच्या भीतीने तर न्यायालयात खटला दाखल केल्यास वर्षानुवर्षे वाट पहावी लागेल असे म्हणून तक्रारीसाठी पुढे येणे टाळतात. त्यातूनच फसवणूक करणाऱ्या बिल्डर्स व ले-आऊट मालकांचे फावते. म्हणूनच प्लॉट, घर, फ्लॅट आदी स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना आधी सर्व कागदपत्रांची प्रत्यक्ष शासकीय कार्यालयात जाऊन खातरजमा केल्यास फसवणूक टाळणे सहज शक्य होते. (जिल्हा प्रतिनिधी) ही कागदपत्रे तपासा ४नव्या ले-आऊटमध्येच नव्हे तर कोणतीही स्थावर संपत्ती घेताना आवश्यक सर्व कागदपत्रे व्यवहारापूर्वी तपासून घ्यावी, असा सल्ला अकृषक परवाना जारी करणाऱ्या महसूल विभागाने नागरिकांना दिला आहे. सातबारा, अकृषक परवाना, ले-आऊटची प्रत, नकाशा, प्रत्यक्ष सातबारा दाखविलेले आणि नकाशातील क्षेत्रफळ तपासणे, प्रत्यक्ष मोका पाहणी करून भूखंडाचे क्षेत्रफळ, दिशा तपासणी आदींचा त्यात समावेश आहे. अनेकदा एकच मालमत्ता अनेकांना विकण्याचे, त्यावर गहाण बोझा असण्याचे व वादग्रस्त संपत्ती असण्याची भीती व्यक्त केली जाते. पूर्वी कुणीही शेतमालक परस्परच ले-आऊट तयार करीत होता. मात्र आता त्याला नगररचना विभागाची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.