शिक्षकांअभावी खेळखंडोबा

जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या रिक्त जागांमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे़ दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा तिढा न्यायालयीन

अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचा तिढा : रिक्त पदे भरण्यास परवानगीच नाहीवणी : जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या रिक्त जागांमुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे़ दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा तिढा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने शिक्षण विभागही हतबल ठरला आहे़जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांची संच मान्यता यावर्षी नव्या शिक्षणाचा हक्क अध्यादेश २००९ व नव्या आकृतिबंधानुसार देण्यात आली़ या सन २०१३-१४ च्या संच मान्यतेनुसार काही शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले़ काही शाळांना शिक्षक व शिक्षकेतरांची पदे वाढूनही मिळाली़ रिक्त जागांवर अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळा प्रमुखांना दिल्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये खळबळ सुरू झाली़अकोला जिल्ह्यातील ऊर्दू शाळेच्या एका अतिरिक्त शिक्षकाने आत्महत्या केली़ त्यानंतर शासनाने ऊर्दू शाळेच्या शिक्षक समायोजनास स्थगिती दिली़ याचाच परिणाम म्हणून मराठी माध्यमाच्या अतिरिक्त शिक्षकांचीही समायोजन प्रक्रिया तूर्तास थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे़ नव्या अध्यादेशामध्ये माध्यमिक शाळांमधील नाईक व प्रयोगशाळा परिचर ही पदे व्यपगत करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाभरातील शाळांमधील नाईक व प्रयोगशाळा परिचर अतिरिक्त ठरले आहेत. त्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत आॅनलाईन न काढता आॅफलाईन काढण्यात आले़ शिपाई व प्रयोगशाळा परिचरांना शिपाई पदावर पदावनत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या़ मात्र त्याच शाळेत लिपीक, प्रयोगशाळा सहायक ही पदे रिक्त असताना त्या पदावर पदोन्नती देण्यास नकार देण्यात आला़ वास्तविकत: वरिष्ठ लिपीक व प्रयोगशाळा सहायक ही पदे पदोन्नतीचीच पदे असतानाही पदोन्नती देण्यास परवानगी न मिळाल्याने नाईक व परिचरांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला होता़ त्यामुळे प्रयोगशाळा परिचरांनीसुध्दा न्यायालयाचे दार ठोठावले व पदावनतीवर स्थगनादेश मिळविला़ या सर्व घडामोडींमुळे अतिरिक्तच्या समायोजनाची प्रक्रिया रखडली आहे. मात्र यामुळे ज्या शाळांमध्ये शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत, त्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़ वेळापत्रक बनविताना शाळांना कसरत करावी लागत आहे़ विशिष्ट विषयांचे शिक्षक नसल्याने काही शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होत आहे़ मात्र शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरायला परवानगी दिली जात नाही़ (स्थानिक प्रतिनिधी)