सरपणासाठी होतेयं वृक्षतोड

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झालीत. विज्ञानाच्या नेत्रदीपक प्रगतीमुळे प्रत्येक नागरिक देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे.

ठळक मुद्देगॅसचे जाळे कधी विणणार? : धुराच्या लोटातच महिलांचा स्वयंपाक

ऑनलाईन लोकमतवणी : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झालीत. विज्ञानाच्या नेत्रदीपक प्रगतीमुळे प्रत्येक नागरिक देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे. मात्र अजुनही ग्रामीण भागातील ५० टक्के महिला अन्न शिजविण्यासाठी चुलीचा वापर करून धुराच्या लोटातच अश्रू गाळत संसाराचा गाडा हाकत आहे. यासाठी जंगलातील वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल केली जात असून त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडत आहे.महिलांना दिवसातून दोनवेळा स्वयंपाकासाठी चुलीजवळ जावे लागते. इंधन म्हणून वापरला जाणारा एलपीजी गॅस केवळ सुखी लोकांच्या घरातच प्रवेश करू शकला. शहरी भागात याची व्याप्ती ९५ टक्केपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र ग्रामीण भागातील ५० टक्के कुटुंबांना शेगडीची बटन कशी फिरवायची, याची उत्सुकता आहे. ५० टक्के घरी मातीच्या चुलीच स्वयंपाकघराचे अधिष्ठान बनले आहे. त्यामध्ये सरपण म्हणून लाकडे, शेणाच्या गोवऱ्या व काही भागात कोळशाचा वापर केला जातो. सरपण चुलीत जळताना मोठ्या प्रमाणात धुराचे लोट ओकले जातात. निर्धुर चुलीची संकल्पनाही ग्रामीण महिलांना माहित नाही. धुराच्या लोटात चुल फुंकताना महिलांच्या डोळ्यातून सतत अश्रू बाहेर पडतात. त्यामुळे महिलांना डोळ्याचे आजार, फुफ्फुसाचे विकार, त्वचारोग यांना बळी पडावे लागते. सरपणासाठी लाकडे जमविण्यासाठी महिलांना रानावनात जीव धोक्यात घालून वनवन भटकावे लागते. वृक्षतोडीने जंगले विरळ झाली आहेत. याचा पर्जन्यवृष्टीवर विपरीत परिणाम होत आहे. शेतीसाठी खत म्हणून उपयुक्त ठरणारे जनावरांचे शेण वाळवून त्याच्या गोवºया करून चुलीत जाळल्या जातात. धुरामुळे स्वयंपाक घराचे छप्पर जर काळे ठिक्कर पडले, तर मग स्वयंपाक करणाºया महिलांच्या हृदयात गेल्यावर त्या हृदयाची काय अवस्था होत असेल, हे वैद्यशास्त्रालाही समजावून सांगण्याची गरज नाही.शासनाने घरोघरी विजेचा दिवा पोहोचविला आहे. तसाच घरोघरी गॅसचा बंब कसा पोहोचेल, याची योजना तयार करण्याची आवश्यकता आहे. जागोजागी डिझेल-पेट्रोलचे पंप उघडले गेले. मात्र गॅस वितरीत करण्याची दुकाने लोकसंख्येच्या प्रमणात वाढविली नाही. ग्रामीण भागात गॅसची एजन्सी नाही, तर मग घरोघरी गॅस पोहोचणार कसा? गॅसचे तीन वर्षात वाढलेले दरसुद्धा सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर गेले आहे.घरी वापरावयाचे सबसीडीचे सिलेंडर अनेक ठिकाणी व्यावसायीक दुकानात वापरून शासनाला चुना लावल्या जात आहे. याकडे गॅस कंपन्याचे हेतुपूरस्पर दुर्लक्ष होत आहे. दर पाच हजार लोकसंख्येमागे एक गॅस एजन्सी दिली पाहिजे. मागेल त्याला किफायतशीर दरात गॅस मिळाल्याशिवाय ग्रामीण महिलांच्या डोळ्यातील अश्रुच्या धारा थांबणार नाही.शाळांमध्येही स्वयंपाकासाठी सरपणाचाच वापरशाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठीसुद्धा शासनाने शाळांना गॅस कनेक्शन दिले नाही. त्यामुळे बहुसंख्य शाळांमध्येही सरपणाचा वापर करूनच मध्यान्ह भोजन तयार केले जाते. तेथेही महिला स्वयंपाकी चुल फुंकूनच अन्न शिजवितात. शालेय परिसरात धूर पसरल्याने याचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. शासनाने शाळांना अनुदानीत सिलींडरचा पुरवठा करून शाळा धुरमुक्त करण्याची मागणी होत आहे.