जिल्हा परिषदेत मंत्री-आमदारांची कसोटी

राजकीयदृष्ट्या विचार करता जिल्ह्यात भाजपासाठी सर्वाधिक पोषक राजकीय वातावरण तयार झाले आहे.

वातावरण भाजपाला पोषक : सत्तेची सर्वाधिक फौजही भाजपाकडेच, मिनी मंत्रालय काबीज करण्याचे आव्हान राजेश निस्ताने  यवतमाळ राजकीयदृष्ट्या विचार करता जिल्ह्यात भाजपासाठी सर्वाधिक पोषक राजकीय वातावरण तयार झाले आहे. त्याचा फायदा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ताब्यात घेण्यासाठी भाजपाची नेते मंडळी कितपत उचलू शकतात आणि त्यांना ग्रामीण मतदार किती तारतो, यावर या पक्षाच्या मंत्री व आमदारांची प्रतिष्ठा अवलंबून आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात बहुतांश पैलू हे भाजपाच्या बाजूने झुकलेले आहेत. सर्व काही भाजपाचेच, असे चित्र आहे. सत्तेचा प्रचंड मोठा फौजफाटा भाजपाकडे असल्याने सहाजिकच जिल्हा परिषद पूर्णत: भाजपाच्या ताब्यात राहील, असा अंदाज जनतेतून वर्तविला जात आहे. पालकमंत्र्यांनी भाजपाला चारवरून ४४ जागांवर पोहोचविण्याचे ठेवलेले उद्दीष्ट एवढ्या सर्व राजकीय ताकदीच्या बळावर सहज गाठता येईल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात भाजपाच्या मंत्री, आमदार व अन्य नेते-पदाधिकाऱ्यांची या निवडणुकीत चांगलीच कसोटी लागणार आहे. ग्रामीण भागात भाजपाचे पाच आमदार असले, तरी या पक्षाचे गाव-खेड्यापर्यंत तेवढे नेटवर्क नाही. त्यामुळे या आमदारांच्या बळावर भाजपाला सत्तेत किती वाटा मिळतो, हे पाहणे महत्वाचे ठरते. या निवडणूकीत आमदारांचे आपल्या मतदारसंघात खरोखरच नेटवर्क किती, हेसुद्धा स्पष्ट होणार आहे. आजच्या घडीला १६ पैकी एकाही पंचायत समितीवर भाजपाचा सभापती नाही. भाजपाच्या नेत्यांना जिल्हा परिषदेसोबतच अधिकाधिक पंचायत समित्यांवर सत्ता काबीज करून आपली ताकद पक्षाला व जनतेला दाखवून द्यावी लागणार आहे. शिवसेनेलाही वर्चस्वाची संधी भाजपासारखीच कमी-अधिक प्रमाणात जमेची बाजू शिवसेनेची आहे. राज्यातील युती सरकारच्या प्रारंभापासूनच सेनेकडे लाल दिवा आहे. सोबतीला यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघाची खासदारकीही आहे. लालदिव्याचा लाभ उठवित सेनेने सुरुवातीच्या दोन वर्षात पक्ष विविध अंगांनी मजबूत केला. सेनेचे आधीच गाव-खेड्यापर्यंत नेटवर्क आहे. आता लाल दिवा व खासदारकी असल्याने त्यात आणखी भर पडली. त्यातच सेनेने भाजपाशी उघड पंगा घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद व अधिकाधिक पंचायत समित्यांवर सत्ता काबीज करून भाजपाला आडवे करण्याची आपली घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याचे आव्हान शिवसेनेच्या नेत्यांपुढे आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने भाजपा व शिवसेना नेत्यांची खऱ्या अर्थाने प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. नोटाबंदीची जखम अन् काँग्रेसची फुंकर भाजपा-सेनेच्या तुलनेत काँग्रेसची ताकद कमी आहे. त्यांच्याकडे केवळ एक लाल दिवा असून त्यालाही घटनात्मक मर्यादा आहेत. मात्र नोटाबंदीमुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले हाल व त्यातून भाजपा-सेनेबाबत त्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या रागावर फुंकर घालण्याची संधी काँग्रेसकडे आहे. नेत्यांनी गटातटातील भांडणे विसरुन एकदिलाने या निवडणुकीत काम केल्यास जिल्हा परिषदेत आहे त्या जागा राखणे किंवा त्यात आठ-दहा जागांची भर घालणे कठीण नाही. कारण मुळातच सव्वाशे वर्षाच्या या पक्षाची ग्रामीण भागात सर्वदूर खोलवर पाळेमुळे रुजलेली आहे. गावागावात त्यांच्या विचाराचा कार्यकर्ताही आहे. केवळ त्यांना नेत्यांनी विश्वासाने सोबत घेऊन चालणे तेवढे गरजेचे आहे. बालेकिल्ल्यातच राष्ट्रवादीच्या तोंडाला फेस राष्ट्रवादी काँग्रेस ४२ जागांवर लढत असली, तरी मुळात या पक्षाच्या नेत्यांना आपल्या पुसद, उमरखेड, महागाव या बालेकिल्ल्यातच तोंडाला फेस आला आहे. घरातच भाजपाने सुरुंग लावल्याने हे आव्हान उभे झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत घरातील या नेत्याने आपली उपयोगिता सिद्ध केली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्येही ती सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी बालेकिल्ल्यात किती तग धरणार, हे वेळच सांगेल. पुसद विभागाबाहेर राष्ट्रवादीची फारशी ताकद नाही. केवळ चेहऱ्यांच्या बळावर काही जागा राष्ट्रवादीला मिळण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीत केवळ पुसदमध्ये राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.