गारपिटीच्या सर्वेत भ्रष्टाचार :
अनेक गावातून तक्रारी दाखल
दारव्हा : गारपिटीमुळे पिकांचे प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असताना प्रशासनाने बँकांना पाठविलेल्या मदत पात्र शेतकर्‍यांच्या यादीत अनेक पात्र लाभार्थ्यांची नावेच नाही. त्यामुळे शेकडो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. याऊलट ज्यांच्या शेतात रबीचा पेराच नाही, अशांना मदत मिळाल्याने नुकसानाच्या सर्वेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. याबाबत अनेक गावातील शेतकर्‍यांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. २२, २३, २७, २८ फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील ३, ५, ८, ९ अशा एकूण आठ दिवसात तालुक्यात प्रचंड वादळी पाऊस व गारपीट झाली. या नैसर्गिक संकटात रबी हंगामातील गहू, हरभरा, तीळ, भाजीपाला व फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकर्‍यांच्या तोंडचा घास नैसर्गिक प्रकोपामुळे हिरावल्या गेला. प्रशासनाने या नुकसानीचा सर्वे केल्यानंतर १९ हजार ४३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके उद्ध्वस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर शासनाने मदत जाहीर केली.
शासनाच्या अत्यल्प मदतीने हे नुकसान भरून निघण्यासारखे नाहीच. तरीसुद्धा काही प्रमाणात का होईना शासनाच्या पॅकेजमुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु ती फोल ठरली. प्रशासनाने नुकसानीच्या आकडेवारीचा अहवाल पाठविल्यानंतर दारव्हा तालुक्याला १२ कोटी ७९ लाख ४७ हजार ६६२ रुपये एवढी रक्कम मिळाली. प्रशासनाने तत्काळ ही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या खात्यात वळती करण्याची कारवाईदेखील पूर्ण केली. परंतु त्या यादीत अनेक पात्र लाभार्थी शेतकर्‍यांचे नावेच नसल्याचे पाहून शेतकर्‍यांना धक्काच बसला. शेतातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना शासकीय मदतीतून मात्र वगळले गेलेल्या शेतकर्‍यांनी तहसील कार्यालय गाठून या संंदर्भात तहसीलदारांकडे तक्रारी केल्या आहेत. वारंवार याबाबत शेतकर्‍यांकडून माहिती देऊनसुद्धा प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून दखल घेण्यात येत नसल्याने पात्र परंतु मदतीपासून वंचित शेतकर्‍यांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे.
डोल्हारी, कुºहाड, फुबगाव, देऊळगाव, कोलवाई, भांडेगाव, चिखली, दारव्हा, बोरी आदी गावातील शेतकर्‍यांनी आपल्याला मदतीपासून वंचित ठेवल्याचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे. त्याचबरोबर इतरही काही गावांमध्ये असा प्रकार घडला असल्याचे शेतकर्‍यांनी सांगितले आहे. प्रत्यक्षात गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांची नावे शासनाच्या यादीतून सुटले असताना दुसरीकडे मात्र ज्यांच्या शेतात पेराच नाही, अशांची नावे यादीत आल्याने सर्वेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शेतकर्‍यांमधून होत आहे. सर्वे करणारे तलाठी व कृषी सहायकांनी प्रत्यक्ष सर्वेसाठी खासगी लोकांना नेमून नुकसानीची पाहणी केली. तसेच संगनमत करून भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आता केल्या जात आहे.
यादीतून सुटलेल्या काही शेतकर्‍यांनी उन्हाळी वाही न करता पुरावा म्हणून शेतातील नष्ट झालेली पिके तशीच ठेवली आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना ज्यांच्या शेतातील पिकांची झालेल्या नुकसानीबाबत शासकीय मदत त्यांना त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांमधून होत आहे. (शहर प्रतिनिधी)