सेवापुस्तक वाटपाला शासकीय कार्यक्रमाचा रंग

जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची दुय्यम सेवापुस्तके महिनाभरापूर्वी वेतन पथक कार्यालयाने गोळा केले.

‘ईओं’चे फर्मान : विधानपरिषदेची निवडणूक डोळ्यासमोरवणी : जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची दुय्यम सेवापुस्तके महिनाभरापूर्वी वेतन पथक कार्यालयाने गोळा केले. आता ही सेवापुस्तके ज्यांची त्यांनीच घेऊन जाण्याचे फर्मान माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर टाकलेल्या एका पत्राद्वारे सोडले. त्यासाठी २२ मे रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन केले असून या कार्यक्रमाला शासकीय कार्यक्रमाचा रंग देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विधानपरिषदेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा फंडा तयार करण्यात आल्याची चर्चा आहे.महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९८१ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक शिक्षक व कर्मचाऱ्याला सेवापुस्तिकेची दुय्यम प्रत देणे बंधनकारक आहे. मात्र काही शाळांमध्ये याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने वेळोवेळी शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे दरवर्षी आॅगस्ट महिन्याच्या वेतन देयकासोबत सर्व शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना दुय्यम सेवापुस्तक मिळण्याची पोच मागितली जात होती. तरीही काही शाळांमध्ये दुय्यम सेवापुस्तक न देताही अशी पोच सादर केली जात होती. त्यानंतरही शिक्षकांना दुय्यम सेवापुस्तक न मिळाल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. परिणामी जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष दुय्यम सेवापुस्तकेच कार्यालयात जमा करण्याचे पत्र एप्रिलमध्ये शाळांना पाठविले. ही बाब अभिनंदनीय आहे.या उपक्रमामुळे बऱ्याचशा शाळांनी धावपळ करून सर्व कर्मचाऱ्यांची दुय्यम सेवापुस्तके वेळेवर तयार करून जमा केली. त्यातील नोंदी चूक की अचूक हे कदाचित तपासून पाहिलेही नसतील. ज्या प्रकारे शाळांचे मुख्याध्यापक किंवा लिपीकांनी सेवापुस्तके वेतन पथक कार्यालयात जमा केली, त्याचप्रकारे मुख्याध्यापक किंवा लिपीकांना ती परत करावयास पाहिजे होती. मात्र आता त्याला शासकीय कार्यक्रमाचे स्वरूप देण्यात आले. दुय्यम सेवापुस्तके परत घेऊन जाण्याविषयीचे भ्रमणध्वनी संदेश स्वत: शिक्षक आमदार देऊ लागल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. उन्हाळी सुट्या असल्याने शिक्षक खासगी कामात व्यस्त आहे. त्यामुळे प्रत्येक शिक्षक आपले सेवापुस्तक घेण्यासाठी जाणार काय, असा प्रश्न आहे. मात्र शिक्षक न आल्यास यापुढे कुणाचीही तक्रार ऐकून घेतली जाणार नाही, असा दमही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पत्रातून दिला आहे. याविषयी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सेवापुस्तक परत करण्याच्या बाबीला शासकीय कार्यक्रमाचे रूप न देता ते मुख्याध्यापक किंवा लिपीक यांनाच परत द्यावे. मुख्याध्यापक ती शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची स्वाक्षरी घेऊन परत करतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. (स्थानिक प्रतिनिधी)आगामी निवडणुकीवर डोळायेत्या सहा महिन्यांनी अमरावती पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीवर डोळा ठेवून शिक्षकांना एकत्रित करण्याचा हा फंडा असल्याच्या प्रतिक्रिया आता शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. शिक्षक आमदार व राज्यमंत्र्यांनी अशा किरकोळ बाबींकडे लक्ष पुरविण्यापेक्षा सध्याचे अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रश्न, विना अनुदानित शाळांचे प्रश्न, याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे. सध्या प्रत्येक कार्यालयाचे संगणकीकरण झाले. मात्र भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय अद्याप घुटमळत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना तीन वर्षांपासून जीपीएफच्या पावत्या मिळाल्या नाही. याकडे आमदार व मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. शिक्षकांचे लाखो रूपये जेथे जमा आहेत, त्याचा हिशेब वर्षोगणती मिळत नसेल, तर कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह लागल्यासारखे आहे. यापुढे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे संगणकीकरण करून कर्मचाऱ्यांच्या पावत्याचा वितरण सोहळा असाच थाटात घेण्यात यावा, असा मत प्रवावही व्यक्त होत आहे.