जिल्ह्यात शासकीय समित्यांचा मुहूर्तच निघेना

अनेक वर्षे आंदोलकांच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या सेना-भाजपतील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना सत्ताधारी म्हणवून

 यवतमाळ : अनेक वर्षे आंदोलकांच्या भूमिकेत वावरणाऱ्या सेना-भाजपतील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना सत्ताधारी म्हणवून घेण्याची संधी मिळाली. या सत्तेत जिल्ह्यातील शासकीय समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून अनेक कार्यकर्ते आहेत. मात्र वर्ष लोटूनही आघाडी सरकारप्रमाणेच युती सरकारनेही या समित्यांची अद्यापही निवड केलेली नाही. जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रत्येक शासकीय विभागात समित्या आहेत. या शासकीय समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्तीचा अधिकार बहुतांश समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून जिल्ह्याचे पालकमंत्री कारभार पाहतात. त्यासोबतच जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष या सर्वांच्याच अध्यक्षतेत समित्यांची निवड केली जाते. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १३४ समित्या असतात. इतर मान्यवरांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर १८ समित्या आहेत. तसेच अशासकीय सदस्य असलेल्या जिल्हास्तरावर ४४ समित्या आहेत. अशा एकूण १९६ समित्यांची निवड करणे अपेक्षित आहे. यातील बहुतांश समित्यांची अद्यापही निवड करण्यात आलेली नाही. जिल्ह्यातील बहुतांश समित्यांचा कारभार अद्यापही जुन्या सदस्यांच्या भरवशावर सुरू आहे. काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडूनच या समितीचे कामकाज केले जात आहे. आमदार व मंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा व तालुका स्तरावरच्या समित्यांची निवड करुन कामाची संधी द्यावी, असा सूर शिवसेना-भाजपातील सामान्य कार्यकर्त्यांचा आहे. शासकीय समित्यांमधून अशासकीय सदस्यांकडूनच प्रशासनाच्या कामाची गती वढविता येते. शिवाय कार्यकर्ते व प्रशासकीय यंत्रणेत सुसंवाद निर्माण करण्याचेही समिती प्रभावी माध्यम ठरू शकते. वर्षभराचा कालावधी संपूनही या समित्यांचे महत्त्व स्थानिक नेतृत्वांना उमगले नसल्याचे दिसून येते. अथवा आघाडी शासनाप्रमाणेच कार्यकर्त्यांची नाराजी नको म्हणून शासकीय समितीतील अशासकीय सदस्यांचा कोरम कधीच भरण्यात आला नाही. आता तोच कित्ता युती शासनाकडून गिरवला जातो काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. एकीकडे लोकाभिमुख प्रशासनाच्या वल्गना केल्या जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशासकीय सदस्यांना संधी नाकारली जात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)अशासकीय सदस्य असलेल्या समित्या४विद्युत वितरण कंपनी जिल्हा सल्लागार समिती, हुंडा पद्धती नष्ट करण्यासाठी जिल्हा दक्षता, जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय बायोगॅस विकासासाठी समन्वय, जिल्हा ग्राहक विकास यंत्रणा नियामक मंडळ, जीवनावश्यक वस्तू वितरण देखरेखीसाठी दक्षता समिती, रोजगार हमी योजना, जिल्हा स्वातंत्र्य सैनिक गौरव समिती, जिल्हा हुतात्मा स्मारक समितीभ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, अस्पृश्यता निर्मूलन, वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन, पाणीपुरवठा, मागासवर्गीय वसतिगृह निरीक्षण, आजारी उद्योग वेठबिगार पद्धत, बालकामगार प्रथा निर्मूलन, दारू अवैध निर्गती वाहतूक विनियोज नियंत्रण, अपंग कल्याण पुनर्वसन, फलोद्यान विकास, लोकसंख्या नियंत्रण, उद्योग केंद्र सल्लागार, कारागृह अभिविक्षक मंडळ, पर्यावरण समिती, धरणग्रस्त पुनर्वसन, ग्राहक संरक्षण, शिक्षण सल्लागार, खादी व ग्रामोद्योग, सफाई कामगार पुनर्वसन, अंधत्व नियंत्रण, बोगस डॉक्टर प्रतिबंध, अल्पसंख्याक विकास, महामार्ग विभागीय सल्लागार, पोलीस जनता संपर्क, विधीसेवा प्राधिकरण, जिल्हा आत्मा, व्यसनमुक्ती समिती आदी समित्यांचा समावेश आहे.