ऊर्जामंत्र्यांचा पारा भडकला

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील वीज समस्यांचा पाढा ऐकून ऊर्जामंत्री आपल्या खात्याच्या वरिष्ठांवर जाम भडकले.

आढावा बैठक : यवतमाळची स्थिती विजेच्या संदर्भात गडचिरोलीपेक्षाही बिकटयवतमाळ : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील वीज समस्यांचा पाढा ऐकून ऊर्जामंत्री आपल्या खात्याच्या वरिष्ठांवर जाम भडकले. विजेसंदर्भात प्रलंबित अलसेली कामे तत्काळ झाली नाही तर गडचिरोलीत पाठवू असा इशारा येथे आयोजित आढावा बैठकीत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांनी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात शनिवारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावाकुळे यांनी जिल्ह्यातील वीज समस्येचा आढावा घेऊन त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश वरिष्ठांना दिले. यावेळी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, खासदार भावना गवळी, आमदार मदन येरावार, आमदार ख्वाजा बेग, आमदार राजेंद्र नजरधने, आमदार प्रा. डॉ. अशोक उईके, वीज वितरण कंपनीचे संचालक (कृती) अभिजित देशपांडे, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, वीज वितरणचे अधीक्षक अभियंता अशोक फुलकर उपस्थित होते. यावेळी धडक सिंचन विहिरींच्या सहा हजार ७५३ आणि कृषी पंपांच्या नऊ हजार ९१३ प्रलंबित वीज जोडणीचा प्रश्न बैठकीत चर्चेला आला. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतरही कोणत्याच उपाययोजना झाल्या नसल्याचे पुढे आले. त्यावरून ऊर्जामंत्री चांगलेच भडकले. शेतकऱ्यांना स्थानिक वृत्तपत्रातून माहिती दिल्याचे अधीक्षक अभियंत्यांनी सांगितले. त्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आक्षेप घेतला. निष्काळजीपणाने काम करणे सोडून द्या, भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, खोटी माहिती दिली तर गोपनीय अहवाल बिघडवू असा गर्भित इशारा दिला. त्यावेळी वीज वितरणचे संचालक अभिजित देशपांडे यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. दहा दिवसात शेतकऱ्यांना वीज जोडणीसंदर्भात पत्र पाठवू असे सांगितले. दहा दिवसात काम झाले नाही तर तुमच्यावरही कारवाई केली जाईल, असा दम त्यांनी संचालकांना भरला. रोहित्र बंद पडल्यावर लोकवर्गणी आणि वीज बिल भरुन घेतले जाते. त्यानंतर दीर्घ प्रतीक्षेनंतर रोहित्र बसविले जाते, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी या बैठकीत दिली. त्यावर ऊर्जामंत्री पुन्हा संतप्त झाले. हा काय प्रकार आहे याची संचालकांकडे माहिती विचारली. मात्र पुरेशी माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नव्हती. जिल्ह्यात असा प्रकार घडला असेल तर शेतकऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, पैसे मागणे, बिल भरुन घेणे असे प्रकार असतील तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. फिडर व्यवस्थापनासाठी ग्रुप स्थापन केले जातात. यावर स्थानिक परिसरातील सेवानिवृत्त वीज अभियंता अथवा वीज अभियंत्याची पदवी घेतलेला युवक यांच्यासह आयटीआय झालेले बेरोजगार युवक यांचा समावेश राहणार आहे. फिडरच्या देखभाल दुरुस्तीसह परिसरात संपूर्ण सेवा देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येणार आहे. या माध्यमातून स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल. शिवाय वीज चोरीला आळा घालण्यासाठी २५ टक्के इन्सेन्टीव्ह देण्यात येईल. आज एका फिडरवर महिन्याकाठी एक लाखापर्यंत खर्च होतात, असे ३१५ फिडर जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. (शहर वार्ताहर)३१ मार्चपूर्वी जिल्हा भारनियमनमुक्त करू यवतमाळ हा जिल्हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात २०५ गावात भारनियमन केले जाते. भारनियमन कमी करण्याची जबाबदारी वीज वितरणची आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे भारनियमन होत आहे. यासमस्या सोडविण्याचा कधीही प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे सातत्याने भारनियमन होत आहे. ३१ मार्च २०१६ पूर्वी संपूर्ण जिल्हा भारनियमन करण्याचे निर्देश या बैठकीत त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले. वीज वितरणचे कामे अर्धवट टाकून पसार झालेल्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचे निर्देशही दिले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात आयव्हीआरसीएल आणि नागार्जुना या दोन कंपन्यांनी कामे अर्धवट टाकल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. फिडर मॅनेजर योजना विजेसंदर्भात असलेले प्रश्न तत्काळ सोडविण्यासाठी वीज वितरण कंपनी फिडर मॅनेजर ही नवीन योजना कार्यान्वित करीत आहे. त्यासाठी सात तज्ज्ञ लोकांची चमू तयार केली जाईल. त्यात पाच आयटीआय पदविकाधारक, एक अभियंता आणि एक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश राहील. एका फिडरवरून चार हजार ग्राहकांना वीज दिली जाते. या फिडरवरील संपूर्ण प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या चमूवर राहील. त्यात देखभाल, वीज बिल, रिडींग आणि इतर सेवांचा समावेश असेल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.