बेंबळा कालव्याच्या पाझराने शेतीची उत्पादकता घटली

सुमारे दोन हजार १०० कोटी रुपये खर्च करून निर्माण करण्यात आलेला बेंबळा प्रकल्प परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान नव्हे तर शाप ठरत असल्याचे अनेक बाबींवरून दिसून येत आहे.

राळेगाव : सुमारे दोन हजार १०० कोटी रुपये खर्च करून निर्माण करण्यात आलेला बेंबळा प्रकल्प परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान नव्हे तर शाप ठरत असल्याचे अनेक बाबींवरून दिसून येत आहे. या प्रकल्पाच्या कालव्यातून पाझरणाऱ्या पाण्यामुळे शेतीची उत्पादन क्षमता घटल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. दुसरीकडे प्रकल्पातून संकल्पित सिंचनाचे उद्दिष्ट गाठणेही अशक्य बाब असल्याचे बोलले जात आहे. बेंबळा कालव्यातून बाभूळगाव, कळंब, राळेगाव या तीन तालुक्यातील अनेक गावांना गेली दोन वर्षांपासून सिंचनासाठी पाणी सोडले जात आहे. मात्र आता सिंचन विभागाने कितीही प्रयत्न केले तरी साधारण ३० हजार हेक्टर क्षेत्रापर्यंतही मजल मारणे कठीण झाले असल्याची आतील गोटातील माहिती आहे. ठिकठिकाणाहून सिंचन कालवे (मुख्य) व उपकालवे (वितरिका) यातून ठिकठिकाणी पाणी पाझरत असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाण्याची नासाडी होत आहे तर, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या शेतीचीही दैना झाली आहे. शेतीची उत्पादक क्षमता नष्ट झाल्याची माहिती आहे. यामुळे आता एकीकडे या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष सिंचन किती होत आहे याचे तर दुसरीकडे या प्रकल्पातून किती प्रमाणावर पाणी वाया जात आहे, किती शेतकऱ्यांच्या किती हेक्टर कृषी भूमीवर विपरीत परिणाम झाला आहे, याचे सक्षम सरकारी यंत्रणेकडून आॅडिट करून घेण्याची गरज आहे. यातील दोषींचा शोध घेवून त्यावर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.यावर्षी बेंबळा कालवे विभागाने आठ हजार हेक्टर कृषी क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ देण्याचा दावा केला आहे. डिसेंबरपासून विविध पाळ्यांमध्ये पाणी सोडणे सुरू झाले आहे. मार्च अखेरपर्यंत सहा पाळ्यात पाणी सिंचनासाठी सोडले जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार विभागाच्या अवाढव्य दाव्याच्या विपरित यावर्षी केवळ दोन हजार हेक्टर शेतीच कशीबशी ओलित होत आहे. कळंब व राळेगाव तालुक्यातील अनेक गावात मुख्य वितरिका आणि उपवितरिकातून पाण्याचा अपव्यय होत आहे. त्या परिसरातील शेती सतत ओली राहात असल्याने उत्पादन क्षमता संपण्याच्या मार्गावर पोहोचली आहे. नागपूर अधिवेशन काळात आणि त्यानंतरही बेंबळाग्रस्त शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनीही मोठ्या प्रमाणावर शासनाचे लक्ष वेधले होते. तथापि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मात्र अजूनही कायम आहे. (तालुका प्रतिनिधी)