शाळांमधून १० हजार मुलांची गळती!

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे मुलांची शाळांमध्ये होणारी कुचंबणा पूर्णत: थांबली असली तरी ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची गळती

‘ड्रॉप आऊट’ मुलांचा शोध : बहुतांश मुले ‘स्थानांतरित’ हरसूल : शिक्षण हक्क कायद्यामुळे मुलांची शाळांमध्ये होणारी कुचंबणा पूर्णत: थांबली असली तरी ६ ते १४ वयोगटातील मुलांची गळती मात्र मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसते. नुकत्याच हाती लागलेल्या माहितीवरून जिल्ह्यात शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ च्या तुलनेत तब्बल १० हजार मुले ‘ड्रॉप आऊट’ झाली असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. यवतमाळसारख्या आदिवासी बहुल व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जिल्ह्यात मुलांची मोठ्या प्रमाणात होणारी गळती चिंतेचा विषय बनली आहे. गळती झालेल्या मुलांची प्रचंड संख्या पाहता प्रशासनही या आकडेवारीने सतर्क झाले असून गळती झालेल्या प्रत्येक मुलाची नावनिहाय माहिती सादर करण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहे. जिल्ह्यात २०१४-१५ या शैक्षणिक सत्रात पटावर असलेल्या मुलांच्या संख्येत २०१५-१६ या शैक्षणिक सत्रात तब्बल १० हजाराने घट झाली आहे. गेल्या सत्रात शाळांमध्ये शिक्षणासाठी दाखल झालेली १० हजार ११७ मुले या शैक्षणिक सत्रात पटावरून गायब आहेत. त्यामुळे ही मुले नेमकी कुठे आहेत? याचा शोध घेणे आवश्यक झाले आहे. बहुतेक मुले स्थानांतरित शाळांकडून या मुलांबाबत माहिती घेतली असता २०१४-१५ या शैक्षणिक सत्राच्या तुलनेत २०१५-१६ मध्ये पटावर असलेला फरक म्हणजे ही गळती झालेली मुले असा समज झाला असावा. यात स्थानांतरण झालेल्या मुलांची संख्या मोठी असल्याने हा आकडा फुगला आहे. खरे तर यातील अनेक मुले शाळेतून दाखले घेवून गेली आहेत. त्यामुळे या गायब मुलांची गळती झाली असेलच असे म्हणता येणार नाही. एवढेच शाळांना या निमिताने शोधावे लागेल. (वार्ताहर) गळती काय आहे?शाळेत दाखल मुलांपैकी अर्ध्यावर शाळा सोडून गेलेली मुले म्हणजे मुलांची गळती होणे होय. राज्यासह देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याने मुलांची गळती शून्यावर येणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागही आता बऱ्यापैकी डीजीटल होवू लागल्याने मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थांची माहिती आॅनलाईन झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थांची गळतीचा हा आकडा ट्रेक करणे शक्य झाले आहे. केंद्रप्रमुखांवर जबाबदारी शाळास्तरावर या मुलांचा शोध सुरु असून केंद्र प्रमुखांवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांनी या मुलांचा शोध सुरु केला असून प्रत्येक मुलांची माहिती संकलित केली जात आहे. या माहितीवरून मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत आणण्याचा प्रयत्न होईल.