प्रलंबित कामांचा आढावा ठप्प

दलित वस्ती सुधार योजना : २00४-0५ मधील एकूण १२ योजना अद्यापही अपूर्णच

वाशिम : दलित वस्तींचा सर्वांगीन विकास साधण्यासाठी निघालेल्या शासनाना त्यांच्याच प्रशासनातील काही महाभाग मागे ओढत असल्याचे धक्कादायक आणि संतापजनक वास्तव माहिती अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार पडघान यांनी समोर आणले होते. याबाबत ह्यलोकमतह्णने वृत्त प्रकाशित करताच जिल्हा प्रशासनाने पंचायत समितीला आढावा घेण्याचे निर्देश दिले होते. सुरूवातीला प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर मात्र आढावा बैठकाच ठप्प पडल्या. त्या अजूनही पूर्ववत झाल्या नाहीत. दलित वस्ती सुधारणेचा केवळ गवगवाच करणार्‍या प्रशासकीय यंत्रणेचा खरा चेहरा गत दहा वर्षातील अपूर्ण कामाने उघडा पाडला आहे. दलित वस्त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत विविध कामांसाठी लाखो रुपयांचा निधी शासनस्तरावरून उपलब्ध करून दिला जातो. हा निधी इतरत्र न वळविण्याचे बंधनही टाकण्यात आले आहे. दलित वस्तीमध्ये सिमेंट काँक्रिट रस्ता तयार करणे, पाणीपुरवठय़ाची सुविधा म्हणून विहीर आणि पाईपलाईन टाकणे तसेच पाण्याची टाकी बांधणे, हातपंप घेणे, समाजमंदिर बांधणे आदी कामे करण्यासाठी लाखो रुपयांची तरतूद केली जाते. निधीही तत्काळ उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, कामाला विलंबाने सुरूवात होणे; शिवाय तीन-चार वर्षातही सदर काम पुर्णत्वाकडे जाईलच, याची कोणतीही शाश्‍वती नसते. वाशिम तालुक्यातील दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत गत १0 वर्षात किती कामे मंजूर झाली, एकूण निधी किती आणि खर्च किती, कामाची स्थिती काय आदीबाबत राजकुमार पडघान यांनी माहिती अधिकाराचा शस्त्र म्हणून वापर केला होता. या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीने अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणेतील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. २00४-0५ मधील नळयोजनेच्या कामांना एक दशकाचा कालावधी लागावा? हा संतापजनक प्रकार आहे. दलित वस्तीमधील कामांना विलंब करणे, कामामध्ये हलगर्जी करणार्‍यांविरूद्ध कडक कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र, तब्बल दहा वर्षांपासून ठप्प असलेल्या कामांकडे लक्ष द्यायलाही कुणी तयार नसल्याने संबंधितांच्या मुजोरपणाला वरिष्ठ पाठिशी तर घालत नाहीत ना? अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. कर्तव्यात दिरंगाई करणार्‍यांना निलंबित करण्याची मागणी पडघान यांनी केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी पंचायत समितीला निर्देश देऊन प्रलंबित कामे ठेवणार्‍यांविरूद्ध कारवाईची दिशा निश्‍चित केलीच नाही.