- निखिल मेस्त्री, पालघर/नंडोर
‘हामच्या गावात फक्त भातशेताच आहा, खायापुरती भात लावायचा आन वरीसभर तोच खायाचा, गावाकडं हामचे काम नाहे, काम नाहे तय पैसा नाहे, तय तर मग हामी सगलींजना बोझा बांधून नं पोरा-बालाचें सगट इथं काम कराया ईतू , नं इथ नाक्यावर काम करतू. इथं हूं काम मिलाला तर बेस नाहे त एक दिस काम करायाचा ना दोन दिस बसून खायाचा’ अशी आपली दिनवाणी परिस्थिती पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या स्थलांतरित कुटुंबातील एका महिलेने आपल्या शब्दात लोकमतशी बोलताना व्यक्त केली. जिल्ह्यातून माठ्या प्रमाणात ही कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर होत असतात त्यातील काही कुटुंबे बोईसर रस्त्यावर आपले बस्तान मांडले असल्याचे व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न लोकमतने केला असता त्याचे जिणे म्हणजे भयाण वास्तव असल्याचे निदर्शनास आले.जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रश्न गंभीर असताना मोखाडा, विक्र मगड, वाडा, जव्हार सारख्या भागातून रोजगारासाठी होत असलेल्या स्थलांतरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हे स्थलांतरीत पोराबाळांसह रोजगारासाठी आपला मोर्चा पालघर, भिवंडी, नवी मुंबई, ठाणे, वसई-विरार सारख्या शहराकडे वळवताना दिसतात.तहसीलदारांना लक्ष घालण्याचे आदेशलोकांचे स्थलांतरित होणे थांबवणे गरजेचे असून त्यासाठी रोजगार हमी योजना अजून प्रभावशाली करणार आहे. तसेच स्थलांतरितांनाआमच्या यंत्रणेमार्फत रेकॉर्ड ठेवलं जाणार आहेत त्याचप्रमाणे ज्या भागात ही लोकं स्थलांतरित झालेले आहेत. अशा भागातील तहसीलदारांना याकडे लक्ष घालण्यास आदेश देणार आहे. व त्या कार्यक्षेत्रातील आरोग्य यंत्रणे मार्फत मेडिकल कॅम्प लावण्यात येणार आहेत, असे जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी लोकमतला सांगितले.बोईसरच्या दांडेकर मैदानातील करुण कहाणीरोजगारासाठी स्थलांतरीत होऊन राबणाऱ्या या लोकांचे दु:ख प्रसाशनाला नाही का ? हे स्थलांतर कुठेतरी थांबेल का ? असा सवाल या स्थलांतरिताना बघितल्यावर कोणालाही पडेल असे त्यांचे जिकरीचे जिणे आहे. शहरात येऊन हि मंडळी छोट्या छोट्या ताडपत्रीच्या झोपड्या बांधून राहतात. झोपडीच्या एका खोप्यात संसार तर दुसरीकडे एखादी पाण्याने भरलेली हंडा-कळशी अशा अवस्थेत हे लोकं राहतात. या सर्वाना एकच खंत आहे की, स्वत: भूमिपुत्र असूनही असा प्रसंग ओढावा याचेच आश्चर्य वाटते. या बोईसर रस्तास्थित दांडेकर मैदानात अशाच स्थलांतर झालेली सुमारे शे-सवाशे कुंटुंबे दरवर्षी रोजगारासाठी येत असतात. या ठिकाणी मोठमोठ्या योजनांची घोषणा करणारे प्रशासन मात्र स्थलांतर रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले दिसते. त्याची समर्पकता या स्थलांतरीत होणाऱ्याच्या वाढत्या संख्येवरून दिसून येते. अर्थातच ज्या ठिकाणी हे लोकं राहतात तिथे रोजगारच उपलब्ध नाही. रोजगार हमीची कामे मिळतात पण त्यातून मिळणारी मजुरी त्वरित व पुरेशी मिळत नाही. त्यावरही प्रशासन दुर्लक्ष करते असा आरोप या स्थलांतरितांकडून होत आहे. ही आदिवासी कुटुंबे स्थलांतर होत असताना आपली पोरे-बाळे बरोबर घेऊन येतात परिणामी या मुलांना ना धड शिक्षण, ना धड पोषण व ना धड आरोग्य सेवा अशी अवस्था होत असल्याने ही मुले कुपोषणास बळी पडतात. पण आमचे प्रशासन मात्र ठिम्म आमच्या मुलांकडे इथे कोणीच लक्ष देत नाही लोकांनी दिलेले कपडे, खाद्य ते खातात आमची ऐपत नाही म्हणून आम्ही देऊ शकत नाही व आम्ही जसे राहतू तशी त्यांनाही हळूहळू सवय लागेल असे येथील एका कुटुंबातील महिलेने सांगितले.गावात काम आहे असे ग्रामपंचायत मध्ये काम देऊ असे सांगतात. पण प्रत्यक्षात मात्र देत नाहीत कित्येक वर्षे घरकुल नाही असेही एका दुसऱ्या स्थलांतर झालेल्याने सांगितले. आपल्या समस्यांचा पाढाच या संगळ्यांनी वाचून दाखवला. पण या सर्व समस्या त्यांच्या सवयी झाल्या असल्याचे यावेळी दिसले. कुठलीही कोणाचीही मदतीची अपेक्षा न करता मागचे सर्व विसरून आपला बोझा बांधून पुन्हा आपल्या कामाकडे वळताना हे लोकं दिसतात.स्थलांतरही कुठेतरी कुपोषणास कारणीभूत या शहरात हे लोकं मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यावसायिकांकडे बिगारी, गवंडी, हमाली व विटभट्ट््यांवर मोलमजुरी तसेच गवत व्यापार्याकडे गवतकापणी सारखी कामे करतात. उन्हा-तान्हाची तमा न बाळगता हे सर्वजण मजुरीसाठी (पैशासाठी) मर मर राबतात. अशातच कमावून घेतलेली मजुरी जपून ठेवण्याच्या नादात कुटुंबातील गर्भार अवस्थेत असलेली महिला आपण काय पोषक खावे, कुठले पोषक अन्न घ्यावे हेही त्यांना त्यातले फारसे कळत नाही व कळले तरी पैसा खर्च होईल या कल्पनेने त्या यापासून चार हात दूर राहतात. व शेवटी त्यांना योग्य ती पोषणतत्वें न मिळाल्यामुळे या सर्वातून जन्माला येते ते महाभयंकर कुपोषण. स्थलांतरही कुठेतरी कुपोषणास कारणीभूत आहे.ज्या भागातून स्थलांतरण होत आहे. तेथे कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असून येत्या नोव्हेंबरमध्ये लोकसभा अधिवेशनात यासाठी स्पेशल पॅकेजची मागणीही करणार आहे. केंद्राची मुद्रा योजनाही योग्य प्रकारे राबविली तर या भागातील लोकांना त्या पातळीवर रोजगार निर्माण होऊ शकतो व स्थलांतर थांबू शकते. - चिंतामण वनगा, खासदारज्या ग्रामपंचायत मार्फत कामे दिली जात नाहीत अशांची चौकशी आम्ही करू. ग्रा.पं तून मिळणाऱ्या मनरेगा ची कामे मिळणे हा ग्रामस्थानचाच अधिकार व हक्क आहे. त्यासाठी आम्ही सदैव प्रयत्नशील आहोत. - निधी चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. पालघर