दोन लाखांच्या कर्जमुक्तीसाठी ७६ हजार शेतकऱ्यांची यादी

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : युती सरकारच्या छत्रपती शिवाजी शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील दीड लाखांच्या कर्जमाफीत सतरा भानगडी ...

ठळक मुद्दे१० हजार शेतकऱ्यांचे आधार लिंक नाही : ३१ मे पर्यंत मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : युती सरकारच्या छत्रपती शिवाजी शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील दीड लाखांच्या कर्जमाफीत सतरा भानगडी असल्याने असंख्य शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहे. आता सत्तांतरानंतर महात्मा ज्योतिराव फु ले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ केले जाणार आहे. याकरिता जिल्ह्यामध्ये ७६ हजार शेतकऱ्यांची संख्या असून शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक, थकीत रक्कम आणि खातेनंबर तपासा आणि कर्जमुक्तचा लाभ घ्या, अशी ही साधीसरळ पद्धत आहे. त्यामुळे या कर्जमुक्तीचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळावा याकरिता शासकीय स्तरावरुन प्रयत्न चालविले आहे.निसर्ग कोपामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याने मागील काही वर्षांपासून शेती निगडीत कर्जाची शेतकरी नियमित परतफेड करु शकले नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्याने कर्जाच्या बोझ्याखाली दबत गेला. शेती कसण्याकरिता पुन्हा नव्याने पीककर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी सन २०१९-२० मध्ये अल्पमुदती पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाणही असमाधानकारक राहिले. त्यामुळे महाआघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा करुन दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या असून सर्व बँकाकडून थकबाकीदार शेतकºयांची माहिती मागविली जात आहे. सध्या जिल्ह्यामध्ये बँकाकडून शेतकऱ्यांचे नाव, आधार क्रमांक, बँक खातेक्रमांक व थकीत रक्कम याची माहिती घेणे सुुरु करण्यात आले आहे.ही माहिती संकलीत झाल्यानंतर बँकेकडून पोर्टलवर अपलोड केली जाणार आहे. त्यानंतर माहितीची तपासणी करुन कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्या यादीनुसार शेतकºयाने आपले नाव, आधार क्रमांक, थकीत रक्कम व बँक खाते क्रमांक तपासायचे आहे. त्यात काही त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करुन बँकेकडे सादर करावयाच्या आहे. ही प्रक्रिया मार्चपर्यंत पुर्ण करायची असल्याने बँकासह शासकीय यंत्रणाही कामाला लागली आहे. जिल्ह्यातील जवळपास १० हजार शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधारशी लिंक नसल्याने त्यांचे खाते लिंक करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ ३१ मे २०२० पर्यंत शेवटच्या शेतकऱ्याला मिळावा, असे निर्देश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील किती शेतकऱ्यांपर्यंत ही कर्जमुक्ती पोहोचते हे येणारा काळच सांगेल.हे शेतकरी आहेत योजनेचे लाभार्थीया योजनेंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडील १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे. अशा शेतकऱ्यांचे जमिनधारणेचे क्षत्र विचारात न घेता त्याच्या कर्जखात्यात कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल.१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली हप्त्याची रक्कम २ लाखापर्यंत असल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.उपरोक्त अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठीत किंवा फेरपुनर्गठीत कर्ज याची ३० सप्टेंबर रोजी वैयक्तिक शेतकºयाच्या सर्व कर्जखात्याची एकत्रित थकबाकी रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल २ लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल.योजनेचा वैयक्तिक शेतकरी हाच निकषकर्जमुक्तीचा लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी हाच निकष गृहीत घरण्यात आला आहे. या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बॅका, ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेले तसेच राष्ट्रीयकृत बँका व व्यापारी बँकांनी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना दिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्प मुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठीत किंवा फेर पुनर्गठीत कर्ज विचारात घेतले जाणार आहे.शासकीय कर्मचारी कर्जमुक्तीस अपात्रमहाराष्ट्रातील आजी-माजी मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य तसेच विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. यासोबतच कें द्र व राज्य शासनाचे (चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून) सर्व अधिकारी, कर्मचारी, महावितरण, एसटी महामंडळ व अनुदानित संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे पदाधिकारी व अधिकारी, कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशांना या योजनाचा लाभ मिळणार नाही. ज्यांचे सेवानिवृत्ती वेतन २५ हजारापेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून) तेही या योजनेकरिता पात्र ठरणार नाहीत.