वर्धा : सामाजिक न्याय हा भारतीय संविधानाचा गाभा आहे. किंबहुना सामाजिक न्यायाचा अभिलेख म्हणजे भारतीय संविधान होय. आजच्या सुमारास भारतात सतत वाढत जाणारी पराकोटीची गरीबी, सामाजिक विषमता, स्त्री-पुरुष भेदभाव याबाबी सामाजिक न्यायाच्या मार्गातील अडसर ठरत आहे. याकरिता सर्व जागरुक नागरिकांनी सर्व स्तरावर विषमता निर्मूलनाची मोहीम राबवून देशात सामाजिक न्यायाची संकल्पना रूजवावी असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. एम. एस. कासारे यांनी केले. स्थानिक यशवंत महाविद्यालय येथे राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. विलास देशमुख होते. प्रमुख उपस्थिती प्रा. रवींद्र बेले, प्रा. एकनाथ मुरकुटे, प्रा. राजेश भटकर, प्रा. वैशाली देशमुख यांची होती.यावेळी सामाजिक न्याय व लोकशाही या विषयावर झालेल्या विचारमंथनात डॉ. कासारे यांनी विविध मुद्दे मांडले. भारतातील उपेक्षित पीडितांना रोजगाराची समान संधी, स्त्रीयांना विकासप्रक्रियेत समान वाटा मिळावा. मुख्यत: सामाजिक न्यायाशी संबंधित तरतूदी संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये असून नागरिकांनी सजग राहून शासनाकडून त्याची अंमलबजावणी करुन घेतली तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल, असे विचार व्यक्त केले. यानंतर बोलताना डॉ. देशमुख यांनी विद्यार्थ्यांना समाजाप्रती सहकार्य व बांधिलकीची जाणीव जोपासण्याचे आवाहन केले. याकरिता समाजाच्या विकासात योगदान द्यावे, तसेच त्यांनी यासाठी अभ्यासाचा व्यासंग जोपासत सामाजिक न्यायासाठी प्रयत्नशील असावे, असे प्रतिपादन करीत यातून येणाऱ्या पिढ्यावर सामाजिक न्यायाचे संस्कार होईल, लोकशाहीत वर्तमान नागरिकांप्रमाणेच भावी नागरिकांनाही महत्त्वाचे स्थान असते, असे विचार व्यक्त केले. प्रास्ताविक राज्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. विजय बोबडे यांनी केले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमधून सर्वाधिक गुण मिळाल्याबद्दल सोनाली सालोडकर हिला मान्यवरांनी सन्मानित केले. कार्यक्रमाचे संचालन सुरज कांबळे यांनी केले तर आभार अपर्णा नारायणे यांनी मानले. तसेच अभ्यासमंडळ गठित करण्यात आले. यावेळी विभागातील विद्यार्थी उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)
देशात सामाजिक न्यायाची संकल्पना रुजायला हवी
By admin | Updated: October 22, 2014 23:23 IST