आरोग्य सेवा व हिवताप कर्मचारी संघटनेचे धरणे

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तत्वत: मान्य करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु अद्यापपर्यंत या संदर्भात कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.

वर्धा : आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या तत्वत: मान्य करून सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभागाने कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु अद्यापपर्यंत या संदर्भात कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. यानुसार कार्यवाही करण्याच्या मागणीकरिता सोमवारी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना व महाराष्ट्र राज्य हिवताप कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. या आंदोलनाला ग्रामविकास विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग जबाबदरा असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. निवेदनात संदर्भीय इतिवृत्तानुसार कार्यवाही करून आदेश निर्गमित करणे, डॉ. खानंदे समितीच्या अहवलानुसार कार्यवाही करणे, हिवताप विभागातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार सहाय्य संचालकांना देण्यात यावेत, अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांना (पीटीए) किमान वेतनानुसार दहा हजार रुपये देण्यात यावे तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, एनआरएचएम अंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे व सर्व सेवा सुविधा लागू करणे, आरोग्य विभागातील व बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करणे, गट प्रवर्तक व आशा यांना किमान वेतन नुसार १५ व १० हजार रुपये वेतन व औषधी निर्माण अधिकारी यांना केंद्र शासनाप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. हिवताप विभागात निवड समितीने निवड करून मान्यता दिलेले; परंतु पूर्वी पासूनच १६९ आरोग्य सेवक (पु.) यांच्या सेवा नियमित कराव्यात. राज्य व स्थानिक आरोग्य विभागातील सर्व संवर्गातील रिक्त पदे त्वरीत भरण्यात यावेत, आरोग्य कर्मचारी संवर्गाचे हंगामी क्षेत्र कर्मचारी ५० टक्के कोट्यातील १२०० रिक्त पदे (हिवताप) तत्काळ भरण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)