- मुरलीधर भवार, डोंबिवली
२८ जुलैला दिवसभर पाऊस पडत होता. रात्रीचे दहा वाजून गेल्याने काही मंडळी आपली कामे उरकत होती. काहीची जेवणाची तयारी सुरु होती. इतक्यात सव्वा दहाच्या सुमारास मोठ्ठा आवाज झाला. सगळ््यांची धावपळ उडाली. मातृकृपा पडली... काही रहिवासी इमारतीखाली अडकले. ‘फायर ब्रिगेडला बोलवा,’ असा ओरडा सुरु झाला. ती रात्र आमच्यासाठी काळरात्र ठरली... वर्षभरापूर्वी पडलेल्या धोकादायक ‘मातृकृपा’ इमारतीमधील रहिवासी रवींद्र रेडीज सांगत होते. त्या दिवसाचे वर्णन करताना आजही त्याच्या काळजात धस्स होते. डोळ््यासमोर सगळा प्रसंग जसाच्या तसा उभा राहतो. या दुर्घटनेत रवींद्रला त्याची आई गमवावी लागली. दोन्ही भाऊ पोरके झाले... रवींद्र इस्टेट एजंटचे काम करतो. त्याचा भाऊ दीपक पानटपरीवर काम करतो. ते ‘मातृकृपा’तील भाडेकरु होते. त्यांची आई सुलोचना ७३ वर्षांची होती. उठताही येत नसल्याने अंथरूणाला खिळून होती. इमारत कोसळली तेव्हा ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली. रवींद्र व त्यांचा भाऊ दीपक भाड्याच्या खोलीत राहतात. त्यांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था पालिकेने केली नाही. कारण तशी व्यवस्थाच पालिकेकडे नाही. राज्य सरकारने मदतीचे आश्वासन दिले. मृतांच्या कुटुंबीयांना पाच लाखांच्या मदतीची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली होती. पण तिची दखल सरकराने घेतली नाही. घटनास्थळी भेट देण्यासही मुख्यमंत्र्यांना वेळ मिळाला नाही. दुर्घटनेनंतर सात महिन्यांनी तहसीलदारांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना लाखाचा धनादेश दिला. आर्थिक मदत कमी मिळाली. घरही मिळाले नाही. रेडीजना भाडे परवडत नाही. घटनेनंतर इमारतीचा मालक रामदास पाटील याला पोलिसांनी अटक केली. नंतर त्याची जामिनावर सुटकाही झाली. या घटनेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला. सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झालेला मालक पाटील याने भाडेकरुंना त्याची अनामत रक्कम परत केलेली नाही. कोसळण्यापूर्वीच त्याने ही इमारत एका बिल्डरला विकल्याची कुणकूण भाडेकरुंना लागली होती. पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी पुनर्वसन करणे ही पालिकेची जबाबदारी नसल्याचे दुसऱ्याच दिवशी स्पष्ट केले. त्यामुळे आठवडाभर संक्रमण शिबिरात राहिलेल्या भाडेकरुंना स्वत:च पर्यायी व्यवस्था करावी लागली.या घटनेतून बचावलेले कुटुंबीय श्रीनिवास सावंत याच इमारतीत नऊ वर्षे पागडी पद्धतीने भाडेकरु होते. घटना घडली त्या रात्री ते कामावर गेले होते. या दुमजली इमारतीचा अर्धा भाग कोसळला होता अर्धा भाग कोसळण्याच्या बेतात होता. त्यात त्यांची पत्नी श्रुती व मुलगा निनाद अडकले होते. इमारत पडल्याचे कळताच त्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला. पण त्यांचे कुटुंबीय थोडक्यात बचावले. मालकाने त्यांची जवळपास दीड लाखाची अनामत रक्कम अद्याप दिलेली नाही.पुनर्वसन धोरणाचा घोळ : क्लस्टरमध्ये समूहविकास अपेक्षित आहे. पण एकेकट्या धोकादायक इमारतीबाबत सरकार-पालिकेकडे धोरणच नाही. इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्ररचना मंडळ नाही. पुनर्विकासाची नियमावली नाही, हे गेल्या वर्षभरात पुन्हा स्पष्ट झाले. कोणतीच यंत्रणा याबाबत जलद गतीने काम करण्यास तयार नाही. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असल्यापासून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी येईपर्यंत अनेकदा अधिवेशनातही हा विषय गाजला. पण सरकार निर्णय घेण्यास तयार नाही. आता क्लस्टरवर काम सुरू झाले आहे. इरादा जाहीर झाल्यावर इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार होऊन नगरविकास खात्याच्या मंजुरीनंतर ती योजना प्रत्यक्षात येणार आहे. क्लस्टर पुरेसे नाही : चौधरी धोरण नसल्याने मदतीत अडचणी आल्या. धोकादायक इमारतीतील नागरिकांना बीएसयूपी योजनेत घरे देण्याची मागणी महासभेत केली. वर्षभरानंतर महापौर व आयुक्तांनी त्याचा विचार केला. तो लगेच व्हायला हवा होता, असे सांगून स्थानिक माजी नगरसेवक श्रीकर चौधरी म्हणाले, आता क्लस्टरचाअभ्यास पालिकेने सुरु केला असला, तरी सर्वांसाठी हा व्यवहार्य पर्याय नाही. भाडेकरु, मालक आणि बिल्डर यांचे समाधान होणार असेल तरच क्लस्टर कार्यान्वित होईल. पण एकट्यादुकट्या इमारतीसाठी त्याचा उपयोग नाही. पुनर्वसन योजना हवी : वेळासकरधोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शहरातील ६५० पेक्षा जास्त धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी योजना लागू करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे. पण पालिका व राज्य सरकार डोळ््याला झापड लावून बसले आहे. क्लस्टर हा पूर्णपणे उपाय होऊ शकत नाही. क्लस्टरमध्ये भाडेकरुंचे हित जपले जाणार असेल तर त्याला आमचा विरोध नाही, अशी भूमिका भाकप माक्सवादी लेनिनवादी पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अरुण वेळासकर यांनी घेतली.भाडेकरूंचा हक्क राहावा : कदमभाडेकरुंचा घरावरील हक्क अबाधित राहील, असे लेखी आश्वासन महापालिकेने मालकांकडून घेतल्यास भाडेकरु धोकादायक इमारती सोडून पर्यायी ठिकाणी जातील. अन्यथा धोकादायक इमारतींचा प्रश्न सुटणे कठीण आहे, याकडे मनसेचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कदम यांनी लक्ष वेधले. क्लस्टर योजना बिल्डरधार्जिणी आहे. ती लागू करण्याऐवजी एसआरए किंवा राजीव गांधी आवास योजना लागू का करण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी केला.