अंमलबजावणीचा बोजवारा

फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी शासन निर्णयानुसार सहा महिन्यात करणे अपेक्षित असतांनाही आज साडेतीन वर्षे उलटूनही महापालिका क्षेत्रात फेरीवाला

ठाणे : फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी शासन निर्णयानुसार सहा महिन्यात करणे अपेक्षित असतांनाही आज साडेतीन वर्षे उलटूनही महापालिका क्षेत्रात फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणीच झालेली नाही. या धोरणाच्याअंमलबजावणी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने जून २०१४ पासून शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यास सुरवात होती. आता त्यांची नोंदणी झाली असली तरी केवळ मुंब्रा प्रभाग समितीमधील फेरीवाल्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हेच अद्याप पूर्ण न झाल्याने पुढील सर्वच प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. तसेच इतर प्रभाग समितींचा बायोमेट्रीक सर्व्हेदेखील धिम्या गतीने सुरु असल्याने जोपर्यंत तो पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत स्पॉट अंतिम करुन, या फेरीवाल्यांना अधिकृत कार्ड वाटपही करता येणे शक्य नसल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंतिम प्रक्रियादेखील लांबणीवर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. गेल्या तीन वर्षापासून कागदावर असलेल्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी जून २०१४ पासून पालिकेने सुरु केली आहे. शहरातील फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यासाठी प्रभाग समिती निहाय ५० हजार अर्जांची छपाई पालिकेने केली होती. प्रत्यक्षात आतापर्यंत पालिकेकडून १० हजार ८४२ अर्जांचे वितरण झाले होते. त्यात ७ हजार ९८० फेरीवाल्यांनी संपूर्ण फॉर्म भरले आहेत. परंतु अपेक्षित संख्येपेक्षा कमी फेरीवाल्यांनी नोंदणी केल्याने शहरात नेमके फेरीवाले कीती याची माहिती घेण्यासाठी पालिकेने पुन्हा आॅन दी स्पॉट सर्व्हे सुरु करुन त्यांचा बायोमेट्रीक सर्व्हे सुरु डिसेंबर २०१५ मध्ये सुरु केला होता. त्यानुसार मुंब्रा प्रभाग समिती वगळता इतर प्रभाग समितीचा सर्व्हे हा अर्ध्याहून अधिक झाला असून हा आकडा ४ हजार ४९२ इतका असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. तसेच उर्वरित सर्व्हे हा एका महिन्याच्या आत पूर्ण केला जाईल असा दावाही पालिकेने केला आहे. परंतु मुंब्रा प्रभाग समितीचे काम अद्यापही पेंडीग असल्याची माहिती या बायोमेट्रीक सर्व्हेच्या निमित्ताने पुढे आली आहे. पालिकेच्या म्हणन्यानुसार येथील फेरीवाले सहकार्य करीत नसल्याने ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. त्यांनी सहकार्य केले तर एका महिन्याच्या आत या हा बायोमेट्रीक सर्व्हे पूर्ण केला जाईल, असा दावा पालिकेने केला आहे. दरम्यान प्रभाग समितीमधील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार पात्र फेरीवाल्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र देऊन पुढील कार्यवाही होणार आहे. यासाठी साधारणपणे एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी जाऊ शकतो असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात हे काम केव्हा पूर्ण होणार याबाबत पालिकाही साशंक आहे.