भारत सरकारने नवीन आयटी पॉलिसी सादर केली आहे. या पॉलिसीमध्ये VPN सर्व्हिस वापरण्याच्या नियमांत मोठे बदल केले आहेत. या नियमांबाबत युजर्स आणि विपीएन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कारण जी सर्व्हिस ओळख ऑनलाईन लपवण्यासाठी वापली जाते तीच आता तुमचा डेटा साठवून ठेवणार आहे. ही पॉलिसी यावर्षी जूनच्या अखेरपासून लागू होणार आहे.
भारत सरकारने VPN सर्विस प्रोव्हायडर्सना आता युजर्सचा डेटा जमा करावा लागेल. युजर्सचा जमा केलेला डेटा पाच वर्षांपर्यंत साठवून ठेवावा लागेल, तसेच ग्राहकांनी अकाऊंट डिलीट केल्यानंतर देखील हा डेटा कंपन्यांकडे सुरक्षित ठेवावा लागेल. VPN सर्विस प्रोव्हायडर्सना CERT-in (Computer Emergency Response Team) नं नवीन आयटी पॉलिसी अंतर्गत निर्देश जारी केले आहेत. ही पॉलिसी जून 2022 च्या अखेरपर्यंत लागू करण्यात येईल.
कोणता डेटा मागत आहे सरकार?
विपीएन वापरणाऱ्या युजर्सचं नाव, IP अॅड्रेस, यूजेज पॅटर्न आणि ओळख पटवणारी इतर माहिती देखील साठवून ठेवावी लागेल. हे विपीएन सर्व्हिसच्या अगदी विरुद्ध आहे. या सर्व्हिसचा वापर ऑनलाईन ओळख लपवण्यासाठी केला जातो. VPN नो-लॉगिंग पॉलिसीवर चालतो. कंपन्या फक्त RAM डिस्क सर्वर आणि अन्य लॉग-लेस टेक्नॉलॉजीवर चालतात. त्यामुळे त्यांना डेटा आणि वापराची माहिती मॉनिटर करता येत नाही.
का घेतला गेला निर्णय?
अलीकडे भारतात ऑनलाइन अॅक्टिव्हिटीज बद्दल कडक पाऊल उचलली जात आहेत. म्हणून वीपीएनच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. VPN च्या मदतीने युजर्स आपली ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिवाइसची माहिती, आयपी अॅड्रेस आणि लोकेशन लपवून ठेवू शकतात. त्यामुळे सायबर गुन्हे देखील वाढत आहेत. आता कंपन्यांना सर्व युजर्सचा डेटा कमीत कमी 5 वर्ष साठवून ठेवावा लागेल. असं न केल्यास एक वर्षापर्यंतचा कारावास होऊ शकतो.
विपीएन सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सची प्रतिक्रिया
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, Surfshark, Proton VPN आणि Express VPN यांनी हे नियम मान्य करण्यास नकार दिला आहे. “भारत सरकारचे विपीएन कंपन्यांकडून युजरचा खाजगी डेटा मागण्याचे नवीन नियम काळजी वाढवणारे आहेत. हे नागरिकांच्या डिजिटल हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असं एक्सप्रेस विपीएनचे व्हाईस प्रेजिडेन्ट हॅरोल्ड ली म्हटले आहेत.