२७ जानेवारी रोजी तालुक्यातील ११७ ग्रामपंचायतीचे आरक्षण काढण्याचे काम प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अंकित यांनी हाताळली होती. त्यामध्ये नियमानुसार उडगी, मुंढेवाडी या गावचे आरक्षण चुकीचे झाले होते. त्यामुळे बसवराज कोळी यांनी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केले होते. त्याची दखल घेत कोर्टाने जिल्हाधिका-यांची सुनावणी घेऊन तत्काळ प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे सुनावणी घेऊन त्यामध्ये तथ्य आढळून आल्याने २२ फेब्रुवारी रोजी तहसीलदार अंजली मरोड यांना पुन्हा एकदा केवळ ओबीसी संबंधित उडगी, मुंढेवाडी, जकापूर, गुद्देवाडी, तडवळ, सुलेरजवळगे, मातनहळळी, आंदेवाडी खु, हत्तीकणबस, आळगे, हन्नूर, करजगी, पितापूर, कोन्हाळी, म्हैसलगे, मोट्याळ, बादोला खु, किणीवाडी या १८ गावच्या लोकप्रतिनिंधी बोलावून घेतले.२२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीच्या सभागृहात नव्याने असद रफिक नाईकवाडी या मुलीच्या हस्ते चिठ्या काढल्या.
उडगी, मुंढेवाडी पूर्वी ओबीसी महिला असे आरक्षण निघाले होते. त्यात बदल होऊन नव्याने नामप्र या प्रवर्गासाठी आरक्षित निघाले. नव्याने काढलेल्या आरक्षणात आळगे, सुलेरजवळगे या ठिकाणी सरपंच पद महिला राखीव झाले. ही कार्यवाही तहसीलदार अंजली मरोड व नायब तहसीलदार डी. एफ. गायकवाड यांनी केले.
कोट :::::::::::
नव्याने आरक्षण काढून उडगी, मुंढेवाडी या गावचे झालेले चुकीचे आरक्षण दुरुस्त करून आळगे, सुलेरजवळगे या गावात ओबीसी महिला सरपंच आरक्षण नियामानुसार निघालेले आहे. उर्वरित जैसे थे ठेवण्यात आलेले आहे. आता तक्रारदारांचे शंका दूर झालेले आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी एकाच दिवशी ७२ गावचे सरपंच, उपसरपंच निवडणूक घेण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून केले आहे.
- अंजली मरोड,
तहसीलदार