खनिजांच्या खजिन्यात चोरी

कोकण किनारा:

गौणखनिज बंदी हा गेल्या काही काळातील सर्वाधिक त्रासाचा आणि सर्वांचीच परीक्षा पाहणारा विषय. निसर्गाने जे दिलंय ते माणसाच्या उन्नत्तीसाठी उपयोगी पडावं, याच हेतूने दिलंय. पण ते देताना निसर्गाच्याही काही अपेक्षा असणारच ना? त्याने झाडं दिली, आपण त्यापासून फर्निचर बनवायला सुरूवात केली. पण तोडलेल्या झाडांच्याजागी नवीन झाडे लावण्याचा मात्र आपण प्रयत्न केला नाही. त्याने आपल्याला शुद्ध हवा दिली, पण आपण ती हवाही प्रदूषित केली. त्यानं पाणी दिलं, आपण त्याचाही धंदा केला. त्यानं पशुपक्षी नांदतील, अशी जंगलं निर्माण केली. पण आपण ती तोडून तिथं सिमेंटची जंगलं तयार केली. त्यानं समुद्र दिला, मासे दिले, पण आपण त्याच समुद्रात प्रदूषित पाणी सोडले. या पाण्यावर मीठागरे बांधण्याबरोबरच आपण त्याला जागोजागी मागे हटवून त्याच्या जागेवरच घरे बांधण्याच पराक्रम केला. त्याच्याकडून आम्ही मिळेल ते सर्व काही घेतलंय. अनेकदा ओरबाडूनच घेतलंय. पण त्याला परत देण्याची वेळ येते तेव्हा? आपण नेमके कसे वागतो? तेव्हा आपण निष्ठूर होतो, फक्त स्वार्थच दिसतो आपल्याला. आपण चांगलं ते घेतो, आपलाच पूर्ण हक्क असल्यासारखं. पण परत देताना मात्र आपण साऱ्याची माती करुनच देतो. निसर्गाने दिलेली एकही गोष्ट आपण जपून वापरलेली नाही. त्याची परतफेड चांगल्या पद्धतीने केलेली नाही. ‘अति हाव, त्याची संकटाकडे धाव’ ही म्हण आता जुन्याजाणत्यांबरोबरच नाहीशी होणार आहे, बहुतेक. गौण खनिजावर घालण्यात आलेली बंदी हा प्रश्नही तसाच. चिरा, वाळू यासह बॉक्साईट आणि इतर खनिजांचा खजिनाच निसर्गाने कोकणी माणसासाठी भरुन ठेवलाय. अर्थात आपल्या कमाईतून या खजिन्यामध्ये भर टाकणे राहिले बाजूलाच. पण तुम्ही आम्ही या खजिन्याची फक्त लूट करत आहोत. गेली कित्येक वर्षे ही लूट शांतपणे पाहणाऱ्या निसर्गाची नाराजी आता बदलत्या ऋतूचक्रातून स्पष्टपणे दिसू लागली आहे.साधारणपणे अडीच ते तीन वर्षे हा प्रश्न सतत डोके वर काढत आहे. गौणखनिजाबाबत न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यात सरकारला स्वत:चे मत बनवता आलेले नाही. त्यामुळे कोणती गावे वगळायची, बंदी नेमकी कोठे आहे आणि कशाला आहे या साऱ्याबाबतच अंधार आहे.गेल्या काही वर्षात वाढत्या गरजांमुळे गौणखनिजाबाबतची जागृती मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. लोकसंख्या वाढत आहे, तसा गौण खनिजांचा वापरही वाढत आहे. मागणी वाढल्यामुळे साहजिकच उत्खननाचे प्रमाणही वाढले आहे. त्याचे दुष्परिणाम आता सहन करावे लागत आहेत. या गौणखनिजांमध्ये सर्वात जास्त वापर होतो तो वाळू आणि चिऱ्याचा. त्यामुळे त्यावरील बंदी अनेकांच्या मुळावर आली आहे. ही बंदी उठणे गरजेचे आहे. पण बंदी उठवताना काही गोष्टींचे भान असणे आवश्यक आहे. बंदी उठवताना काही निकष, काही मर्यादा ठरवून देणे गरजेचे आहे.वाढत्या शहरीकरणामुळे घरबांधणीचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे वाळू आणि चिऱ्याची मागणी वाढली. चिरेखाणींची संख्या वाढली. बेसुमार वाळू उत्खनन होऊ लागले. कुठलीही गोष्ट प्रमाणाबाहेर होऊ लागली की त्याचे दुष्परिणाम होतातच. चिरे आणि वाळूबाबतही तेच झाले. अमर्याद उत्खननामुळे पर्यावरणाला धक्का बसण्याची चिन्हे निर्माण झाली आणि त्यामुळेच हे प्रकरण न्यायालयात गेले. गाडगीळ समिती किंवा त्यानंतर आलेली कस्तुरीरंगन समिती यांचे अहवाल ही पुढची गोष्ट. पण त्याआधीपासून न्यायालयात खटला दाखल आहे. हा न्यायालयीन खटला असो किंवा पर्यावरणवाद्यांची मागणी असो, सरकारने कोणतीही ठाम भूमिका घेतलेली नाही. खरं तर उत्खनन आणि पर्यावरण या दोन्ही गोष्टी समतोल राखून झाल्या पाहिजेत. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता घरबांधणी वाढणार, त्यामुळे चिरा आणि वाळूची गरज लागणारच आहे. जोपर्यंत त्याला सक्षम पर्याय उभा राहत नाही, तोपर्यंत त्याची गरज लागणारच आहे. पण गरज आहे, म्हणून निसर्गाच्या या खजिन्यावर डल्ला मारण्याचा आपल्याला हक्क नाही. त्यासाठी गरजेवर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. चिरा आणि वाळू चे किती उत्खनन करावे, याला मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. तशा आत्ताही त्याला मर्यादा आहेत. पण सरकारी अधिकारी डोळेझाक करत असल्याने मर्यादेबाहेर उत्खनन होते. त्यातून सरकारी अधिकाऱ्यांचे आणि अनेकदा लोकप्रतिनिधींचेही खिसे भरून जातात. पण निसर्गाची ओंजळ मात्र रिकामी होत जाते.उत्खननाला मर्यादा आणतानाच त्याच्या विक्री क्षेत्रावरही मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. निसर्गाची रचनाच अतिशय सुपिक आणि सूचक आहे. कोकणात पावसाचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे कदाचित इथे चिरा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल. पण आता हा चिरा कोकणाच्या सीमा ओलांडून पुढे जाऊ लागला आहे. विक्री क्षेत्र वाढल्यामुळे त्याला किंमतही अधिक येऊ लागली आहे. पर्यायाने जिथे चिऱ्याच्या खाणी आहेत, तेथेही चिरा महागच आहे. बहुतांश गौणखनिजांना जिल्हा मर्यादीत विक्री क्षेत्र दिले तर साहजिकच उत्खनन आणि दर दोन्हीवर नियंत्रण राहील. वाळूबाबतही तेच आहे. खाड्यांवरील पुलांना धोका होईल, इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाले तर सर्वसामान्यांच्याच जीवाशी येणार आहे.गौण खनिज उत्खननाबाबत सरकारने काही स्पष्ट धोरणे आखणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याचे काटेकोर पालन करणे याचीच खूप मोठी गरज आहे. जोपर्यंत या दोन्ही स्तरांवर उदासिनता आहे, तोपर्यंत उत्खननाला मर्यादा येणार नाही. आजही रस्त्यातून चिऱ्यांचे ट्रक फिरताना दिसतात. खाड्यांमध्ये वाळू उत्खनन होते. त्याला लोकप्रतिनिधींचाही आशीर्वाद मिळतो. हा आशीर्वाद, बेफिकिरी आणि लाचखोरीतील सोकावलेपणा यामुळे या प्रकारावर नियंत्रण केले जात नाही.निसर्गाने दिलेल्या साधनसंपत्तीचा उपयोग आपण करायलाच हवा. पण त्याला मर्यादा हवी. निसर्गाचा खजिना लुटण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळेच ऋतुचक्रातील बदलासारखे दुष्परिणाम दिसतात. कुठल्याही हंगामात पाऊस पडतो. थंडी कधीही सुरू होते आणि कितीही दिवस चालते. निसर्गात होणाऱ्या या बदलांना मानवनिर्मित करणेच जबाबदार आहेत. हे बदल माणसाच्या मुळावर येण्याआधीच शहाणे होण्याची गरज आहे. निसर्गाने दिलेल्या या गौण खनिजांच्या खजिन्याची लूट करण्यापेक्षा त्या खजिन्याचा वापर करून त्यात भर टाकण्यासाठी काय करता येईल, याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा.मनोज मुळ्ये