रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसाय मरणासन्न अवस्थेत

१६५ दुग्ध संस्था बंद

रहिम दलाल- रत्नागिरी    ,, दुग्ध व्यवसायाशी निगडीत जिल्ह्यातील २२३ दुग्ध संस्थांपैकी केवळ ५८ संस्था आजघडीला सुरु असून, तब्बल १६५ दुग्ध संस्था बंद आहेत़ शासनाकडून दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी आवश्यक तेवढे प्रयत्न न झाल्याने जिल्ह्याचा एकूणच दुग्ध व्यवसाय मरणावस्थेत आहे़ मात्र, आता हा व्यवसाय उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडून धडपड सुरु आहे.गेल्या कित्येक वर्षांपासून जिल्हा पशु विकासापासून दूर ठेवण्यात आला आहे़ पशु विकासासाठी अनेक योजना आहेत़ मात्र, त्या कागदावरच राहिल्याने त्याचा जिल्ह्याच्या पशुधन विकासासाठी काहीही फायदा झालेला नाही़ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेचे ७३ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत़ त्यामध्ये श्रेणी - १ चे पशुवैद्यकीय दवाखाने २०, श्रेणी - २ चे पशुवैद्यकीय दवाखाने ५१ आणि लांजा व खेड या तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक फिरता पशुवैद्यकीय दवाखाना आहे़ राज्य शासनाचे चिपळूण येथे एक जिल्हा पशु सर्व चिकित्सालय, ४ तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालय आणि राज्य शासनाची श्रेणी - २ चे ७५ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत़ दापोली, खेड, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी या तालुक्यांमध्ये तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालये आहेत़जिल्हा परिषदेच्या १० पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना स्वत:च्या मालकीच्या इमारती नसून, भाड्याच्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या इमारतींमध्ये आहेत़ मात्र, वाटद - खंडाळा ग्रामपंचायतीने नुकतीची पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी जागा दिल्याने एका इमारतीचा प्रश्न सुटला आहे़ जिल्ह्यात १९ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या इमारती नादुरुस्त होत्या़ त्यातील ९ इमारती दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत़ १२ दवाखान्यांच्या इमारतींचा प्रस्ताव दुरुस्तीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे़ ७५ पशुवैद्यकीय दवाखान्यांपैकी केवळ ४६ दवाखान्यांना इमारती आहेत़ २९ दवाखाने भाड्याच्या जागेत आहेत़जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडून पशु विकासाचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत़ पशुधन विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत़ मात्र, त्यासाठी मागील काही वर्षामध्ये आवश्यक तेवढे प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत़ सध्या जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये कामधेनू दत्तक योजना राबविण्यात येत आहे़ त्यासाठी ७० गावांची निवड करण्यात आली आहे़ या गावांमध्ये दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी जनजागृती ते विकासाच्या दृष्टीने काम केले जात आहे़ आज जिल्ह्यातील पशु विकासाचा विचार केल्यास त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणे आवश्यक होते़ मात्र, तसे न होता शासकीय दूध डेअरी बंद करुन शेजारच्या जिल्ह्यातील दुग्ध व्यवसाय कसा मोठा होईल, याकडेच शासनाने लक्ष दिले. दुग्ध व्यवसायासाठी निगडीत जिल्ह्यात २२३ दुग्ध संस्थांपैकी केवळ ५८ संस्था सुरु आहेत, तर १६५ दुग्ध संस्था गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद आहेत. जिल्ह्यासाठी २ लाख लीटर्स दुधाची आवश्यकता आहे़ आजघडीला जिल्ह्यात केवळ ४० हजार लीटर्स दूध तयार होते़ मात्र, शासनाकडून केवळ २० हजार लीटर्स दूध गोळा करण्यात येत असल्याची नोंद झाली आहे़ जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडून जिल्ह्यात ३२५० दुधाळ जनावरांचे कृत्रिम रेतन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर वर्षभरात जिल्ह्यात १२०० वासरे वाढली आहेत. जिल्ह्याचा दुग्ध व्यवसाय मरणावस्थेत असला तरी पशुसंवर्धन विभागाकडून हा व्यवसाय वाढीसाठी धडपड सुरु आहे.जिल्ह्याचा दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेश मुकादम यांनी शासनाच्या दुध डेअरी डेव्हलपमेंट विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली होती. त्यामध्ये जिल्ह्यात दूध डेअरी वाढ, दुग्ध सहकारी संस्थांना संजीवनी देऊन जिल्ह्याचा दुग्ध विकास कसा साधता येईल, यावर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती.