पर्यायी न्यायव्यवस्थेपुढे तंट्यांचे आव्हान

न्याय व्यवस्थेला गती मिळाली असली तरी महसूली तंट्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने समितीची डोकेदुखी वाढत आहे.

मेहरुन नाकाडे - रत्नागिरी -न्याय व्यवस्थेवरील दिवसेंदिवस वाढणारा भार आणि न्यायदानाला होणारा विलंब यामुळे लोकांमध्ये बंडखोरीची भावना जागृत होते. हे रोखण्यासाठी पर्यायी न्याय व्यवस्था उभारण्यासाठी राज्याचे तत्कालिन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. यामुळे न्याय व्यवस्थेला गती मिळाली असली तरी महसूली तंट्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याने समितीची डोकेदुखी वाढत आहे. प्राचीन काळी ग्रामीण भागात जात पंचायत होती. या पंचायतीचे रूप काळानुरूप बदलत गेले. मध्ययुगीन ब्रिटिश काळात राजवट येऊन या जात पंचायतीला बदलते स्वरूप मिळाले. १८१८ पर्यंत पंचपध्दत शास्त्रींमार्फत न्याय देण्याची प्रथा काही काळ होती. कालांतराने जात पंचायतीचे रूप काळानुसार बदलत गेले. १८२६ पासून न्यायदानासाठी पक्षकांराना वकिलांतर्फे न्याय मागता येऊ लागला. १८२७मध्ये एलिफिन्स्टन संहितेतील २७ कायद्यांचे एकत्रिकीकरण करून धर्मशास्त्र व नीतीशास्त्रावर आधारित न्यायदान पध्दत अमलात आली. १८५७मध्ये न्यायादानाची स्थापना होऊन न्यायव्यवस्था बळकट होत गेली. समाजव्यवस्थेत माणूस जसजसा प्रगत होत गेला तसा तो ऐक्य गमावून बसला. स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे कायद्याचा गैरफायदा घेऊ लागला. परिणामी प्रलंबित खटल्यांची संख्या वाढली. ते कमी करण्यासाठी व गावाची शांततेतून समृध्दीकडे वाटचाल करण्याच्या उद्देशाने १५ आॅगस्ट २००७पासून तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू झाली. न्यायदान प्रक्रियेत मध्यस्थी व समुपदेशनावर भर देणे आवश्यक झाले. लोकांना लवकरात लवकर व कमी खर्चात न्याय मिळवून देण्यासाठी पर्यायी न्याय व्यवस्थेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र शासनाकडून यापूर्वी काही पर्यायी न्यायव्यवस्था आली. या मोहिमेच्या माध्यमातून २०१३-१४मध्ये १९६८ दिवाणी खटल्यांपैकी २१ खटले मिटले. महसूली ९८५ खटल्यांपैकी ७२, फौजदारी ३९२२ खटल्यांपैकी ७१८, इतर २१३ पैकी १०७ मिळून एकूण ७०८८पैकी ९१८ खटले मिटले आहेत. खटले मिटण्याची टक्केवारी १२.९५ इतकी आहे. अनेक प्रकारच्या तंट्यांमुळे गावातील शांतता भंग होते. पोलिसात गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आपापसातील वादामुळे खटले अधिक दिवस चालतात. अशा वादांचा निवाडा होताना वेळ लागतो. त्याचा विचार करून शासनाने कुठल्याही मुद्द्यावर वाद होण्यापूर्वीच दोन्ही पक्षकारांना एकत्र आणून त्यांच्यातील संघर्ष मिटविण्याचे अधिकार तंटामुक्त समित्यांना दिले आहेत. समित्या कुठेही वाद आढळून आला, तर वाद घालणाऱ्यांना तत्काळ भेटून वाद विवादाचे परिणाम काय? पैसा व वेळेचा कसा अपव्यय होतो? न्याय केव्हा मिळतो? याबाबत सविस्तर माहिती देऊन संघर्ष दूर करण्याचे काम करतात. वादाचे गुन्ह्यात रूपांतर होणार नाही, याची काळजी घ्यायची व तो मिटवायचा. जेणेकरून नव्याने निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे प्रमाण रोखता येईल, अशी शासनाची धारणा आहे. परंतु महसूली व दिवाणी तंट्यांचे प्रमाण अधिक आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या महसूली दाव्यामुळे आपापसातील संघर्ष वाढतो. फौजदारी दावे सोडवण्यात येणाऱ्या यशाएवढे यश महसूली, दिवाणी दावे सोडविण्यात येत नसल्यामुळे समित्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.