काळ्या फिल्म अवैध धंद्याचा आधार

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर

अनंत जाधव, सावंतवाडी :सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून पोलीस व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय काळ्या काचेच्या गाड्यांना अभय देत असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या अवैध धंद्यांसाठी हा मोठा आधार बनला आहे. याबाबत वेळोवेळी वरिष्ठ यंत्रणांना माहिती देऊनही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे.दिल्ली येथील निर्भया प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बस तसेच कारला लावण्यात येणाऱ्या काळ्या फिल्मबाबत कडक धोरण अवलंबिले आहे. काळी फिल्म लावलेल्या गाडीच्या चालकाला दंड ठोठावून गाडीवरील काळी फिल्म पोलिसांनी किंवा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयाने काढून टाकावी, असे शासनाचे कडक निर्देश आहेत. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मात्र याउलट परस्थिती निर्माण झाली आहे.काळ््या फिल्मच्या गाड्या अवैध धंदेवाईकांसाठी मोठा आधार बनत चालला आहे. काळ्या काचेच्या आतमध्ये बसलेली व्यक्ती किंवा इतर प्रकार बाहेरच्या व्यक्तीला दिसत नाही. याचाच फायदा उठवत सिंधुदुर्गमध्ये सर्रासपणे अवैध धंदेवाईक, दारू धंदेवाले काळ्या काचेच्या गाड्यांचा वापर करताना दिसून येतात. अवैध दारू व्यावसायिकांच्या अल्टो, झेन आणि आता नव्याने स्विफ्ट गाड्यांची खरेदी होत आहे. या सर्व गाड्यांना काळ्या काचा लावून दारू वाहतूक केली जाते.सावंतवाडीतील काही भागात काळ्या काचा लावून गाड्यांमध्ये गैरप्रकार केले जातात. पण पोलीस त्याकडे दुर्लक्ष करतात. सावंतवाडीतील मोती तलावाच्या जवळ अशा काही मोजक्या जागा आहेत. तसेच विश्रामगृहानजीकच्या इमारतीजवळ, शिल्पग्राम आदी महत्त्वाची ठिकाणे असून या ठिकाणी सर्रास काळ्या काचेच्या गाड्या आढळून येत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. पण पोलीस कारवाई करीत नाहीत. मग आम्ही तरी माहिती देऊन काय फायदा, असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर काही दिवसांपुरते तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अभिषेक त्रिमुखे यांनी गाड्याच्या काचांवर काळ्या फिल्म लावण्या विरोधात कडक धोरण स्वीकारण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, आता ही कारवाई ढिम्म होत चालली आहे. मुंबई तसेच गोवा आदी ठिकाणी काळ्या काचांच्या गाड्यांवर कडक कारवाई करण्यात येते. अशी कारवाई सिंधुदुर्गमध्ये केव्हा होणार, याची प्रतीक्षा सर्वांनाच आता लागून राहिली आहे.नूतन पोलीस अधीक्षक संजयकुमार बाविस्कर तसेच अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक विनिता साहू यांनी या काळ्या काचेच्या गाड्यांवर कडक कारवाई केल्यास अवैध धंदेवाईकांचा बुरखा चांगलाच फाटेल. अशा गाड्यांवर कारवाई करण्याचे सर्वात जास्त अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला आहेत. परंतु या विभागाकडून तशी कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. आरटीओचे अधिकारी व कर्मचारी आपला जास्तीत जास्त वेळ डंपरवर तसेच मोक्याच्या ठिकाणी उभे राहण्यात घालवतात. पण अशा गाड्या समोरून गेल्या, तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले जात नाही.