शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सैन्याला फ्री हँड देताच युएनची फोनाफोनी! संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना निषेधासाठी ९ दिवस लागले
2
"पुढील २४ ते ३६ तासांत...", पाकिस्तानी मंत्र्यांची झोप उडाली; मध्यरात्री घेतली पत्रकार परिषद
3
२०१९ पासून सोने २०० टक्के महागले, तरी अक्षय्य तृतीयेच्या खरेदीसाठी उत्साह
4
Kolkata hotel Fire: कोलकातामधील हॉटेलमध्ये लागली भयंकर आग, १४ जणांचा होरपळून मृत्यू
5
मैसूरच्या उद्योजकाने अमेरिकेत पत्नी आणि मुलाला घातल्या गोळ्या; नंतर स्वतः केली आत्महत्या, एक मुलगा वाचला
6
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
7
पोलिसांचा अघटित घडल्याचा फोन आला अन् आदित्यच्या आई वडिलांनी धावत पळत सोलापूर गाठलं
8
आजचे राशीभविष्य, ३० एप्रिल २०२५: उत्पन्न वाढेल, इतर मार्गानी पण आर्थिक लाभ होतील
9
आरटीआय अर्ज अन् उत्तरेही वेबसाइटवरच; मुख्यमंत्र्यांच्या चिंतेनंतर माहिती आयुक्तांचे निर्देश
10
इलेक्ट्रिक वाहनांना मिळेल करात सूट आणि टोलमाफी; राज्य सरकारने जाहीर केले ईव्ही धोरण
11
लेकीच्या डोईवर अक्षता टाकून वधुपित्याने लग्न मांडवातच सोडले प्राण
12
एक रुपयात विम्याची योजना अखेर गुंडाळली; राज्यामध्ये आता पूर्वीचीच पीक विमा योजना लागू करणार
13
पुण्यातील बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये रॅगिंग; मंत्रालयातून चक्रे फिरल्यावर घेतली दखल
14
नस कापली... नंतर गळा चिरून डॉक्टरची आत्महत्या; डॉ. वळसंगकरांनंतर १२ दिवसांत दुसरी घटना
15
हवाई सीमेवर बंदी पाकच्याच मुळावर; पाकिस्तानच उत्पन्न स्रोत बंद होणार
16
अतिरेक्यांविरोधात स्पायवेअर वापरात चूक काय? पेगॅससप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केला सवाल
17
शुभ मुहूर्तावर सोनेखरेदीसाठी बाजार सज्ज; अमेरिकन टॅरिफमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चढ-उतार
18
फिअरलेस ‘वैभव’; ‘एक बिहारी सौ पर भारी!’ म्हणत १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचं शतकी यश
19
‘सोन्या’चे तात्पर्य?- बायका पुरुषांपेक्षा हुशारच!
20
ग्राहकांना योग्य किमतीत वीज मिळूच नये की काय?

महिला लोकशाही दिनाची ‘ऐशी की तैशी’

By admin | Updated: October 26, 2014 23:26 IST

भगिनींनी फिरविली पाठ : वर्षभरात केवळ नऊ तक्रारी

सातारा : महिला लोकशाही दिनाकडे महिलांनीच पाठ फिरविली आहे. राज्यभरातील महिला सघटनांनी आग्रह केल्यानंतर शासनाने महिला लोकशाही दिन सुरू केला. मात्र, सातारा जिल्ह्यातील तक्रारी लक्षात घेता वर्षभरात केवळ नऊच तक्रारी दाखल झाल्या असल्याची माहिती पुढे आली आहे. परिणामी महिला लोकशाही दिनाबाबत महिलांमध्ये जागरुकता करण्यात प्रशासन कमी पडल्याचे चित्र आहे. महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक व हक्कांसंदर्भातील तक्रारी मांडण्यासाठी त्यांना सभामंचक मिळाल्यानंतरही त्या मागे का पडत आहेत, यावर जिल्हा प्रशासनाने आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया आता उमटत आहे.विविध सामाजिक सेवाभावी संस्था तसेच राज्यभरातील महिला संघटनांनी स्वतंत्र महिला दिनाची मागणी केल्यांनतर शासनाने जून २०१३ पासून महिलांसाठी स्वतंत्र लोकशाही दिन सुरू केला. महिलांच्या तक्रारी राहू नयेत, त्यांना योग्य न्याय मिळावा, समस्याग्रस्त महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडता यावेत, या पाठीमागचा प्रमुख उद्देश होता. शासनानेही लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून महिलांसाठी स्वतंत्र सभामंचक उपस्थित करून दिल्यामुळे महिलांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला व बालकल्याण विभागाकडे सोपविली. त्यानुसार प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन होऊ लागला.वर्षभरात दहा महिला लोकशाही दिन झाले. त्यातून केवळ नऊ महिलांनी तक्रार अर्ज केले आहेत. महिलांना स्वतंत्रपणे आपल्या समस्या मांडता याव्यात, या उद्देशाने सुरू केलेल्या लोकशाही दिनाकडेच महिलांनी पाठ फिरविल्यामुळे प्रशासनही विचारात पडले आहे. मुळात महिलांसाठी स्वतंत्र लोकशाही दिन घेऊनही त्यामध्ये सहभागी होऊन आपल्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यास महिला पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. एरव्ही लोकशाही दिनास कधी-कधी अधिकारी फिरकत नसतात, ही बाब खरी असली तरी महिला लोकशाही दिनास सहभागी महिलाच येत नसल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात शासन महिला लोकशाही दिनाबाबत जागृती करण्यास कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागापर्यंत या कार्यक्रमाची कल्पनाच पोहोचलेली नाही. प्रभावी जागृतीचा अभाव हे एकमेव कारण महिला लोकशाही दिन अयशस्वी होण्यामागचे आहे. किमान या वर्षभरात तरी याबाबत जागृती करण्यास जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची मागणी पुढे आली आहे. (प्रतिनिधी)आचारसंहितेचा फटकामहिलांना या लोकशाही दिनात सहभागी व्हायचे असेल तर आपली लिखित तक्रार दोन प्रतीत महिला लोकशाही दिनापूर्वी किमान पंधरा दिवस आधी जिल्हास्तरावर महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे दाखल करावी लागणार आहे. त्याचबरोब प्रत्यक्ष लोकशाही दिनादिवशी मूळ अर्ज व कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणूक, ग्रामपंचायत निवडणूक आणि पुणे विभागीय पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने काही महिने लोकशाही दिन झालाच नाही. यानंतर विधानसभा निवडणूका आल्या त्या कालावधीत तर लोकशाही दिन झालाच नाही.