सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करा

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : स्वस्त धान्य दुकानदारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

सातारा : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ‘बीपीएल’ आणि ‘एपीएल’ यांच्या भ्रष्ट अंदाजांच्या पायावर उभ्या असलेल्या लक्ष्याधारित वितरण व्यवस्थेला स्वस्त धान्य दुकानदारांनी विरोध दर्शविला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी सामान्य लोकांना सोबत घेऊन केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात स्वस्त धान्य दुकानदार चळवळीच्या अग्रभागी राहतील, असा इशारा या दुकानदारांच्या महासंघाने दिला आहे.जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी विविध मागण्यांसाठी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत १ लाख ५ हजार परवानाधारक असून, त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेने देशव्यापी मागणी दिनाचे आयोजन केले होते. त्यानिमित्त जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.अन्नसुरक्षा कायदा लागू करताना २०१५ ची कुटुंबसंख्या विचारात घेऊन ग्रामीण भागात ७६ टक्के लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गहू, तांदळाबरोबरच डाळी, खाद्यतेल, साखर व इतर जीवनावश्यक वस्तू मिळाव्यात, अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकाप्रमाणे अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना ३५ किलो धान्य मिळावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिन कोट्यात दिवसेंदिवस होत असलेली कपात विचारात घेऊन केरोसिन विक्रेत्यांना किरकोळ गॅस विक्री परवाने द्यावेत, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय ‘बीपीएल’ केशरी कार्डधारकांना साखर उपलब्ध करून द्यावी, विक्री कमिशनमध्ये वाढ करावी, सार्वजनिक वितरणातील सर्व परवानाधारकांना एक परवाना दोन कुटुंबे आधार मानून मानधन, महागाई भत्त्याशी जोडले जावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत आॅनलाइन प्रणाली राबवून पारदर्शकता आणावी, या व्यवस्थेत कोणतेही बदल करताना परवानाधारक प्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांनाही निर्णयप्रक्रियेत घ्यावे, रोख अनुदानाऐवजी धान्यच द्यावे, शांताकुमार समितीच्या जनविरोधी शिफारशी रद्द कराव्यात, शालेय पोषण आहार, रोजगार हमी या मालाचे वितरण करणाऱ्या दुकानदारांची थकित रक्कम द्यावी आणि स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा. (प्रतिनिधी)शेतकरीही संकटातसरकार धान्य गोळा करण्यात कपात करणार असल्याने शेतकऱ्यांना बड्या शेतकी कंपन्या आणि दलालांच्या मर्जीवर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात सापडणार आहेत. ‘एफसीआय’ संपुष्टात आणून खासगी कंपन्यांच्या हवाली करण्यासाठी धान्यांच्या किमती, साठेबाजी आणि सौदेबाजी जोडल्या गेल्यास विदारक परिस्थिती निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या दुरुस्त्यांच्या आधारे अन्नसुरक्षा कायद्यात ढवळाढवळ करण्याच्या या हालचालींना संघटना ठामपणे विरोध करेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.