अडीच कोटींचा निधी; द्यायचा कुणाला आधी!

मावळत्या सरकारने जाता-जाता सर्व आमदारांना २ कोटी रूपयांचा निधी देवू केला़ निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी सर्व निधी खर्च करून भूमीपूजने उरकून घेतली

कऱ्हाड : स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमातून आमदारांना ५० लाख रूपयांचा विशेष निधी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकताच जाहीर केलाय; पण मूळच्या दोन कोटीसह एकूण अडीच कोटी रूपयांच्या आमदार निधीत काय ‘कात’ होणार का? अशीच भावना आमदारांच्यात आहे़ मावळत्या सरकारने जाता-जाता सर्व आमदारांना २ कोटी रूपयांचा निधी देवू केला़ निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी सर्व निधी खर्च करून भूमीपूजने उरकून घेतली. चालू वर्षाचे बजेट संपण्यासाठी अडीच माहिने बाकी आहेत. त्यानंतर नवीन निधी मिळणाऱ रिकाम्या हाताने बसलेल्या आमदारांच्या हाती ५० लाख मिळणार असले तरी त्यात कुणाचे समाधान होणार, हा खरा प्रश्न आहे़ मुनगंटीवारांनी देऊ केलेला हा निधी अडीच महिन्यांत म्हणजे मार्चअखेर खर्च करायचा आहे; पण हे नेमके कसे वाटायचे?, कोणात्या गावांना द्यायचे? हा आमदारांपुढे प्रश्न आहे़ विधानसभेच्या ग्रामिण भागात साधारणत: मतदारसंघात १५० वर छोटी-मोठी गावे पाहायला मिळतात़ प्रत्येक आमदाराला वार्षिक २ कोटींचा निधी मतदार संघात देतानाच आमदारांना कसरत करावी लागते़ त्यामुळे हे ५० लाख अडीच महिन्यांसाठी मिळाले असले तरी आमदारांच्या चेहऱ्यावर समाधान मात्र दिसत नाही़ विकासकामे करत असताना आमदारांचा सभागृह, स्मशानभूमी, रस्ते, गटार यावर जास्त भर असतो़ बांधकामातील वाढते दर लक्षात घेतले तर आरसीसी सुमारे ८०० स्क्वेअर फुटांचे सभागृह बांधायचे म्हटले तरी १० लाख रूपये लागतात़ एक किलोमीटरचा चांगला सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता करायचा म्हटलं तरी अंदाजे २० लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे़ एक किलोमीटर आरसीसी गटारला २२ ते २३ लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहेत. स्मशानभूमीला ५ लाख रूपये पुरत नाहीत़ त्यामुळे कार्यकर्त्यांचे समाधान करताना नेते मेटाकुटीला येत आहेत़ (प्रतिनिधी)दर्जाचं काय ? मार्चअखेर निधी खर्च करायचा असल्याने एखाद्या गावाला कामासाठी निधी देणे, ते काम गडबडीत पूर्ण करून घेणे यामुळे कामाचा दर्जा कसा राहणार, याबाबत साशंकता तर आहेच; पण जवळचे ठेकेदार मात्र खूश आहेत, हे मात्र नक्की़ मतदारसंघातील मोठे रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत केले जातात. परंतु, गावांतर्गत रस्त्यांसाठी आमदार निधीचाच वापर करावा लागतो. सध्या एक किलोमीटरचा डांबरी रस्ता करायचा म्हटला तरी पंधरा ते वीस लाख रुपये लागतात. मग तुम्हीच सांगा, आमचा आमदार निधी आम्ही कुठं अन् कसा पुरवायचा?- शिवेंद्रसिंहराजे भोसले- आमदार, सातारामाण-खटाव विधानसभा मतदारसंघातील दोन टोकाच्या गावातलं अंतर एकशे दहा किलोमीटर आहे. त्यात दुष्काळी अन् मागासलेला भाग. प्रत्येक क्षेत्रासाठी त्या-त्या समस्यांचे निकष लावूनच आमदार निधी मिळायला हवा. शेजारच्या ऊस पट्ट्यात अन् पाण्यासाठी तडफडणाऱ्या दुष्काळी भागातही तेवढाच निधी, हे अत्यंत अयोग्य आहे.- जयकुमार गोरे-आमदार, माण-खटावमाझ्या मतदारसंघात तीन तालुके अन् तीन मोठ्या नगरपालिका आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तब्बल साडेतीनशे गावे आहेत. अडीच कोटीचा निधी यात विभागला तरी प्रत्येक गावाला केवळ साठ-सत्तर हजार रुपये मिळू शकतात. मग कसं शक्य आहे, प्रत्येक गावाचा विकास साधणं ?- मकरंद पाटील=आमदार, वाई