अशोक डोंबाळे - सांगली जिल्ह्यात २००५ मध्ये १६ सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये सुमारे १५ हजार नियमित कामगार कार्यरत होते. २०१५ मध्ये म्हणजे दहा वर्षांत सहकारातील चार कारखान्यांचे खासगीकरण झाले, तर नव्याने दोन कारखाने उभे राहिले. पण, तेही खासगीच. काही असले तरी कारखान्यांची संख्या दोनने वाढून १८ झाली. परंतु, कामगारांची संख्या वाढण्याऐवजी दहा वर्षांत सात हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली. सध्या कामगारांसाठी वेतन करार लागू न केल्यामुळे त्यांचीही अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचे कामगार नेत्यांचे मत आहे.दहा वर्षांत साखर कारखान्यात नोकरी असणाऱ्यांना खूपच भाव होता. सहकारी साखर कारखानदारीला जसजसे खासगीकरणाचे वारे लागले, तशा कामगारांच्या नोकऱ्याही अडचणीत आल्या. सहकारातील कारखाने दिवाळखोरीत दाखवायचे आणि त्याचे खासगीकरण करण्याचा सपाटाच राज्यकर्त्यांनी लावला आहे. यातूनच जिल्ह्यातील निनाई (कोकरूड), यशवंत (नागेवाडी), तासगाव (तुरची) आणि डोंगराई या चार कारखान्यांचे खासगीकरण झाले आहे. येथील ५० टक्के कामगारांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. खासगी कारखानदारीचा सहकारातील कारखान्यांनी कित्ता गिरवत कंत्राटी नोकर भरती सुरू केली. सेवानिवृत्तांच्या जागेवर वर्षानुवर्षे भरतीच केली नाही. जिल्ह्यात २००५ मध्ये सोळा साखर कारखान्यात १५ हजार कामगार होते. त्याठिकाणी दोन कारखाने वाढल्यानंतरही सात ते आठ हजार एवढीच संख्या आहे. सध्या कार्यरत कामगारांना किमान वेतनही दिले जात नाही. कागदोपत्री मात्र सर्व काही अलबेल असल्याचे चित्र रंगविले जात आहे. तरीही यावर लक्ष ठेवणारी शासकीय यंत्रणा मात्र डोळेझाक करीत आहे. तासगाव, निनाई, यशवंत हे कारखाने बंद पडल्यामुळे येथील दीड हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली असून, त्यांना शेतमजूर म्हणून काम करावे लागत आहे.वसंतदादा, कुपवाड, मिरज आणि गोविंदराव मराठे औद्योगिक वसाहतींमध्ये पंचवीस ते तीस हजार कामगारांच्या हाताला रोजगार मिळाला आहे. परंतु, येथील उद्योजकांच्या मते गेल्या पाच वर्षात कामगारांच्या संख्येत आम्ही काहीच वाढ करू शकलो नाही. कारण, शासनाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे उद्योग अडचणीत सापडला आहे. या चारही औद्योगिक वसाहतींमधील कामगारांना गेल्या पाच वर्षांत नव्याने नोकरीची संधीच उपलब्ध झाली नाही, अशी खंत सांगली-मिरज इंडस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय अराणके यांनी व्यक्त केली.साखर कारखान्यातील नियमित कामगारांना दर पाच वर्षांनी वेतनवाढीचा करार केला जातो. हा करार मार्च २०१४ रोजी संपला असूनही नवीन वेतन करार केला नाही. यासाठी त्रिसदस्य समिती गठित केली जाते. यामध्ये साखर कारखानदार, शासन आणि कामगार प्रतिनिधींचा समावेश असतो. ही समितीही शासनाने गठित केली नाही. यासाठी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष, सरचिटणीस शंकरराव भोसले, कामगार मंत्री प्रकाश मेहता, सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटले आहेत. तरीही नवीन वेतन करार शासनाने केला नाही.
दहा वर्षांत सात हजार साखर कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 1, 2015 00:14 IST