शेट्टींची आंदोलनात नेहमीच ‘सेटलमेंट’

जयंत पाटील : साखरेच्या दरासाठी दिल्लीत आंदोलन करावे

इस्लामपूर : आमची मागणी तीन हजार रुपयांची असताना आम्हीच २२00 रुपये दिले, असे म्हणणाऱ्या खासदार राजू शेट्टी यांनी त्यांच्या आंदोलनात नेहमीच ‘सेटलमेंट’ केली आहे. त्यांच्या स्वत:च्या मूळ मागणीशी ते ठाम राहत नाहीत. आयत्यावेळी ते कमी दरावर येतात, असा प्रतिहल्ला माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांनी सोमवारी चढविला. शेट्टी यांनी सांगली, कोल्हापुरात आंदोलन करण्यापेक्षा दिल्लीत जाऊन साखरेचे दर कसे वाढतील यासाठी पंतप्रधानांवर दबाव आणावा. आघाडी सरकारवर उठसूट बोलणाऱ्या शेट्टींना आताच्या केंद्र सरकारवर बोलण्याची भीती वाटते का, असा चिमटाही त्यांनी काढला.राजारामबापू साखर कारखाना कार्यस्थळावर आ. पाटील यांनी पत्रकार बैठक घेतली. ते म्हणाले की, साखरेचे दर घसरल्याने ऊसदर घसरतो. साखर आणि उपपदार्थ निर्मितीवर कारखाने दर देतात. आज साखरेच्या दराचा मोठा प्रश्न आहे. त्यावर खा. शेट्टी बोलत नाहीत. साखरेचा दर वाढवण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. साखरेचा दर ३५00 रुपयांपर्यंत जात नाही, तोपर्यंत एफआरपी देणे शक्य नाही. कर्जे काढून एफआरपी दिल्यास कारखाने कर्जात बुडतील. सर्वच कारखानदार एफआरपी एकरकमी देता येत नाही, असे बोलत आहेत. ते म्हणाले की, बँकांकडून जसे कर्ज मिळेल, त्याप्रमाणात एफआरपी दिली जाईल. कारखाने बंद ठेवणे, गाळपाला उशिरा सुरुवात करणे यातून कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली, तर आहे तेवढ्या उसाचेही गाळप होणार नाही. कारखान्यांविरोधात बोलून साखरेचे दर वाढणार नाहीत. केंद्र सरकारने साखरेचे दर वर येऊ दिले नाहीत, त्यावर खा. शेट्टी यांनी बोलावे. एफआरपीबाबत पूर्वी आघाडी सरकारवर बोलणाऱ्या शेट्टींना आता केंद्र सरकारवर बोलण्याची भीती वाटते का? माजी केंद्रीय कृषिमंत्री खा. शरद पवार यांनी वेळोवेळी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केलेली मदत त्यांच्या लक्षात आहे. त्यामुळे पवार यांनी काय केले, यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले, याचा जाब शेट्टी यांनी विचारावा.आ. पाटील म्हणाले की, खा. शेट्टींना शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा असेल तर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी. साखरेचा बफर स्टॉक, ४0 लाख टन साखरेची निर्यात, या मागण्या वर्षभरापूर्वी मान्य केल्या असत्या, तर दर वाढले असते. आता बैल गेला नि झोपा केला, अशी अवस्था आहे. साखरेचे दर वाढतात, तसा खा. शेट्टी यांच्या आंदोलनाचा ज्वर वाढतो, हा अनुभव आहे. कारखान्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन बिघडवून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे उद्योग त्यांनी थांबवावेत. एफआरपीसाठी उसाचा बुडखा हातात घेण्याऐवजी साखर ३५00 रुपयांवर कशी जाईल याचे प्रयत्न करावेत. मोदी सरकारकडून काहीच हालचाल होत नाही, हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे, हेसुध्दा शेट्टी यांनी ध्यानात घ्यावे. (वार्ताहर)वीज निर्मिती प्रकल्पाला सहकार्यराजारामबापू साखर कारखान्याकडून सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी ऊस उत्पादकांकडून घेण्यात येत असलेल्या ठेवींबाबत विचारणा केली असता आ. पाटील म्हणाले की, आतापर्यंत ९८ ते ९९ टक्के शेतकऱ्यांनी याला सहमती देऊन सहकार्य केले आहे. त्यामुळे प्रकल्प वेळेत सुरु होईल. त्यामध्ये अडचण नाही.केंद्र व राज्य सरकारची पश्चिम महाराष्ट्रावर वक्रदृष्टीकेंद्र व राज्यातील भाजपप्रणित सरकारकडून सत्तेवर आल्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रावर वक्रदृष्टी करण्यात आल्याचा आरोप विधानसभेतील राष्ट्रवादीचे गटनेते आ. जयंत पाटील यांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील विकास कामांवर अन्याय करुन मराठवाडा—विदर्भाकडे निधी जात असला तरी, तिकडेही विकास कामाचे नियोजन दिसून येत नाही, असाही चिमटा त्यांनी काढला. आ. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात सध्या दुष्काळाचे थैमान सुरु आहे. मात्र त्याकडे पाहायला केंद्र—राज्य सरकारला वेळ नाही. मागील उन्हाळ्यापूर्वी झालेल्या अतिवृष्टी, गारपीटीसाठी फक्त ५६0 कोटी रुपयांची मदत राज्याला मिळाली आहे. त्यानंतर एक छदामही मिळालेला नाही. या दोन्ही राज्यकर्त्यांकडून जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. कोल्हापूरचा टोल हटवण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाला ३00 ते ४00 कोटी रुपये द्यावे लागतील. मात्र पश्चिम महाराष्ट्राला काही द्यायचेच नाही, या वृत्तीतून कोल्हापूर टोलमुक्त होणारच नाही. सध्या राज्यात ७५00 कोटी रुपयांची तूट आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत ती आठ हजार कोटींवर जाईल. सरकारकडे करवाढीशिवाय उत्पन्न वाढवण्याची दृष्टी नाही. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केलेली करवाढ एवढीच त्यांची जमेची बाजू आहे. राज्यातील राज्यकर्त्यांबाबत जनता निराश झाली आहे. त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही.