सहा वर्षे लटकला खोक्यांचा प्रश्न...लोकमत विशेष

सांगलीतील स्थिती : सातशे खोकी अधांतरी

अंजर अथणीकर-सांगली -अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनावेळी राष्ट्रपती दौऱ्याचे निमित्त करून सांगलीतील सुमारे ४ हजार खोकी हटविण्यात आली होती. यामधील अधिकृत सातशे खोक्यांचे अद्याप पुनर्वसन झालेले नाही. शहरातील पाच ठिकाणी खोकीधारकांनी पर्यायी जागा सुचवली असताना, हा प्रस्ताव प्रशासकीय दरबारी रखडला आहे. हक्काची जागा मिळावी यासाठी खोकीधारकांचा संघर्ष अद्याप सुरूच आहे. दरम्यान, स्टेशन चौकातील पुनर्वसनाच्या जागी ९९ वर्षांच्या कराराने खोकी द्यावीत, या मागणीसाठीही खोकीधारक अडून बसल्याने १८३ जणांचा प्रश्नही रखडला आहे.सांगलीतील ४ हजार ३०० खोकी काढण्यात आली होती. यामधील अडीच हजार खोकी ही अधिकृत धरण्यात आली होती. या खोक्यांचे मालक महापालिकेकडे रितसर वार्षिक भाडे भरत होते. या अडीच हजारमधील अठराशे खोक्यांचे सांगलीतील विविध भागात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यामधील सातशे खोक्यांचे मात्र पुनर्वसन रखडले आहे. या सातशे खोकीधारकांनी आपले पुनर्वसन सिव्हिल हॉस्पिटल परिसर, कोल्हापूर रोडवरील ज्योतिरामदादा कुस्ती आखाडा, ईदगाह मैदान, वाहन तळ आदी ठिकाणची जागा सुचवली आहे. तत्कालीन आयुक्त दत्तात्रय मेतके यांनी या चार जागांवर पुनर्वसनासाठी मान्यता दिली होती. तशी चर्चाही चालू होती. महासभेत मंजुरीसाठी प्रस्ताव करण्यात आला होता; मात्र अनेकांनी याला विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला. आता या जागांसाठी खोकी संघर्ष समितीने पुन्हा एकदा कंबर कसली आहे. स्टेशन चौकात जागा विकसित करून ४०० गाळे बांधून घेण्यात आले. या गाळ्यांचे वाटप बरेच दिवस झाले नव्हते. सुरुवातीला १६४ आणि नंतर ७२ गाळ्यांचे वाटप झाले. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी १८३ गाळ्यांचा ड्रॉ काढण्यात आला आहे. पूर्वी दिलेल्या गाळ्यांतून व्यवसाय सुरू झाला आहे. पण अजूनही एकाही गाळेधारकाशी महापालिकेने करारपत्र केलेले नाही. त्यांना २९ वर्षांऐवजी ९९ वर्षांनी गाळे ताब्यात हवे आहेत. ठरावाच्या प्रशासकीय अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह...मराठी साहित्य संमेलनावेळी राष्ट्रपतींच्या दौऱ्याचे निमित्त करून सांगली व मिरजेतील हजारो खोकी हटविण्यात आली. त्यांच्या पुनर्वसनाची हमी महापालिकेने दिली होती. त्यातून काही खोक्यांचे पुनर्वसन झाले, तर काही खोकीधारक आजही रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करीत आहेत. सातशे खोकीधारकांनी चार ठिकाणी पर्यायी जागा महापालिकेला सुचवल्या आहेत. दरम्यान, स्टेशन चौकात विकसित करण्यात आलेल्या इमारतीमध्ये आता करारपत्राद्वारे भाडेतत्त्वाने गाळे देण्याऐवजी कायमस्वरुपी गाळे द्यावेत, अशी मागणी लावून धरली आहे. पण करारपत्र किती वर्षासाठी? यावरून महापालिका आणि खोकीधारकांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने हे गाळे अद्याप मोकळे पडले आहेत. कायदा म्हणतो...मुंबई महापालिका अधिनियम कलम ७९ (ब) नुसार आयुक्तांना स्थायीच्या मंजुरीने महापालिकेच्या मालकीच्या जंगम मालमत्तेचे मूल्य पाच हजारहून अधिक नसेल, अशा कोणत्याही मालमत्तेचा विनियोग करून, भाड्याने देऊन व अन्यप्रकारे करता येईल. उपरोक्त असा कोणताही हक्क धरून महापालिकेच्या मालकीची कोणतीही मालमत्ता एका वर्षाहून अधिक अशा कालावधीसाठी, तसेच मंजुरी घेऊन भाडेपट्ट्याने देता येईल किंवा जिथे अधिमूल्य पन्नास हजारहून अधिक नसेल, अशी महापालिकेच्या मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता विकता येईल किंवा कायमच्या भाडेपट्ट्याने देता येईल. सहा वर्षांपासून सातशे खोकीधारकांचे पुनर्वसन रखडले आहे. आता पुन्हा एकदा महापालिकेच्या प्रशासकीय दरबारी संघर्ष करणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शहरातील चार ते पाच पर्यायी जागाही सुचवण्यात आल्या आहेत. त्याचठिकाणी आमचे पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. -अजित सूर्यवंशी, अध्यक्ष, खोकी मालक संघटना