पीक विम्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प

शेखर गायकवाड : शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविणार--लोकमतचा प्रभाव

सांगली : विमा कंपन्यांच्या जाचक अटी व नियमांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी आता आपण पीक विम्यासाठी नवीन पथदर्शी प्रकल्प राबविणार आहे. यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करुन मान्यता घेण्यासाठी आपला प्रयत्न असणार असल्याची माहिती नूतन जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांनी आज (मंगळवार) येथे पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की, अनेक खासगी, निमशासकीय विमा कंपन्या किचकट नियम, अटी लावून जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे कसे टाळता येईल, यासाठी प्रयत्न करीत असतात. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. हे टाळण्यासाठी आपण शेतकऱ्यांसाठी नवीन विमा प्रकल्प राबवणार आहे. यामुळे ठराविक हप्ते भरल्यावर शेतकऱ्यांचे सर्वच पीक, शेतीवरील सर्व उद्योग, अर्थकारणाचा यामध्ये समावेश असणार आहे. यामुळे कोणताही शेतकरी विम्याच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार नाही. किचकट नियमांचा गैरफायदा विमा कंपनी उचलणार नाही. या पथदर्शी पीक विम्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील कोणत्याही एका तालुक्याची निवड करण्यात येणार आहे. यासाठी लवकरच पथदर्शी प्रकल्प तयार करुन तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. याला मंजुरी मिळाल्यानंतर तो कोणत्याही एका तालुक्यात राबविण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर, संपूर्ण जिल्ह्यात त्यानंतर राज्यात त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी आपण शेती, पीक व नुकसानीचा अभ्यास केला आहे. यापूर्वी विमा कंपन्यांकडून मिळालेल्या नुकसान भरपाईचा व प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानीचाही आपण अभ्यास केला आहे. त्यामुळे हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. तृणधान्य, कडधान्य, गळीत धान्ये, नगदी पिकांच्या उत्पादनावर हवामानाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. यामुळे शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली, मात्र त्याचा गैरफायदा कंपन्या घेताना दिसतात. यावर नव्या प्रकल्पाने बंधने येण्यास मदत होणार आहे, अशी माहितीही शेखर गायकवाड यांनी दिली. (प्रतिनिधी)शेतकऱ्यांनी तक्रार करायची कुठे? हवामानावर आधारित विमा केंद्र शासनाने सुरू केले आहे. परंतु, हवामानाचा अचूक अंदाज घेणारी कोणतीही यंत्रणा विमा कंपनीकडे नसल्यामुळे अनेक शेतकरी त्यांच्या मदतीपासून वंचित राहात आहेत. याबद्दल विमा कंपनीकडे तक्रार करायची म्हटले, तर त्यांचा कारभार मुंबई येथून सुरू आहे. त्यांचे जिल्हास्तरावर कार्यालय नाही की कोण कर्मचारी नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याविषयी अडचणी निर्माण झाल्यास त्यांनी कुणाकडे तक्रार करायची?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबद्दल शेतकऱ्यांतून प्रचंड तक्रारी आहेत.