४५0 विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची यादी रद्द

नव्या शासनाचे धोरण : अडीच हजार पदे रिक्त

अंजर अथणीकर- सांगली गतवेळच्या आघाडी शासनाने शिफारस केलेली सुमारे साडेचारशे जणांची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांची यादी आता नव्या शासनाने रद्द केली आहेत. ऐन शिक्के वाटपावेळी ही यादी रद्द झाल्याने, गेल्या चार वर्षांपासून शासन व प्रशासनाकडे हेलपाटे मारणाऱ्यांच्या प्रयत्नावर पाणी फिरले आहे. कागदपत्रांच्या सत्यप्रतीसाठी शासनाकडून विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केले जातात. सांगली जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या नियुक्त्यांची मर्यादा तीन हजाराची आहे. विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांच्या सत्यप्रती करण्यासाठी अडचणी येऊ नयेत यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केले जातात. हे पद प्रतिष्ठेचेही समजले जात असल्यामुळे अनेकजण यासाठी इच्छुक असतात. आमदारांच्या शिफारशीनंतर व पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभाग गॅझेट करुन विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करते. यासाठी कोणतेही मानधन नाही, मात्र शिक्क्यांचा गैरवापर झाल्यास संबंधितावर फौजदारी होऊ शकते. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून तत्कालीन पालकमंत्री पतंगराव कदम यांच्यासह तत्कालीन आमदारांकडे हेलपाटे मारुन त्यामधील साडेचारशे जणांची विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये प्रतिष्ठित नागरिक, राजकीय कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकारांचा समावेश होता. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या प्रक्रियेला विलंब झाला. त्यामुळे निवडणुकीच्या काही काळ आधी या नियुक्त्यांना सामान्य प्रशासनाच्या सचिवांनी मंजुरी दिली. यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचे राजमुद्रा असलेले शिक्केही आले. मात्र ही प्रक्रिया विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकली. यामुळे याचे वाटप होऊ शकले नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्याने गतवेळची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाची यादीच रद्द करण्याचा निर्णय युती शासनाने घेतला. यामुळे गॅझेटही रद्द झाले. त्यामुळे शिक्के वाटप थांबविण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हे पद मिळविण्यासाठी शासकीय दरबारी हेलपाटे मारणाऱ्यांच्या प्रयत्नावर पाणी फिरले आहे. राज्यातील सत्ताबदलाचा फटका त्यांना बसला आहे. साडेचारशे जणांची यादी मंजूर होऊनही आता ही नावे गॅझेटमधून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे पद मिळविण्यासाठी पात्र ठरलेले कार्यकर्ते शासनाच्या या राजकीय निर्णयामुळे नाराज झाले आहेत. आघाडी सरकारकडून मंजूर झालेल्या व शिक्के मिळविलेल्या दीडशेजणांना त्यांचे शिक्के जमा करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. यापुढे या शिक्क्यांचा वापर न करण्याच्याही सूचना त्यांना दिल्या आहेत. सध्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पद मिळालेले सुमारे पाचशे पदसिध्द पदाधिकारी आहेत. त्यांच्याकडूनच साक्षांकित प्रती करून देण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्ष आदींचा समावेश आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांची यादी रखडल्याने तत्कालीन आ. संभाजी पवार यांनी नियोजन समितीचा सभात्याग केला होता. आता नव्या शासनाकडून कधी नियुक्त्या केल्या जातात, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. शिक्के जमा करण्याचे आदेश...आघाडी सरकारकडून मंजूर झालेल्या व शिक्के मिळविलेल्या दीडशेजणांना त्यांचे शिक्के जमा करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. यापुढे या शिक्क्यांचा वापर न करण्याच्याही सूचना त्यांना दिल्या आहेत. सध्या विशेष कार्यकारी अधिकारी पद मिळालेले सुमारे पाचशे पदसिध्द पदाधिकारी आहेत. त्यांच्याकडूनच साक्षांकित प्रती करून देण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये महापालिका, नगरपालिकांचे नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, अध्यक्ष आदींचा समावेश आहे. विशेष कार्यकारी अधिकारी पदांची यादी रखडल्याने तत्कालीन आ. संभाजी पवार यांनी नियोजन समितीचा सभात्याग केला होता. आता नव्या शासनाकडून कधी नियुक्त्या केल्या जातात, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.