व्यापाऱ्यांना सवलत, नागरिकांना मात्र भुर्दंड...

महापालिका : पाणीपट्टी वेळेत न भरणाऱ्या नागरिकांना दर साल दर शेकडा १८ टक्के व्याज

अविनाश कोळी- सांगली --अभय योजनेच्या माध्यमातून थकबाकीदार व्यापाऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांची सवलत मिळणार असतानाच, पाणीपट्टी व घरपट्टी थकित असलेल्या नागरिकांना दंड व व्याजातून लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. पाणीपट्टीसाठी दर साल दर शेकडा १८ टक्के दराने व्याज आकारले जात असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. एलबीटी थकबाकीदार व्यापाऱ्यांनी एकरकमी थकबाकी भरल्यास त्यांचा दंड व व्याज माफ करण्याची अभय योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्यामुळे, सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेला साडेनऊ कोटींचा झटका बसणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील एलबीटीची १७५ कोटींची थकबाकी आहे. एवढी मोठी थकबाकी असतानाही शासनाकडून अभय योजना लागू झाल्यामुळे व्यापारी, उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे. कारवाई न करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या असल्यामुळे खऱ्याअर्थाने व्यापाऱ्यांना अभय मिळाले आहे. याउलट नागरिकांना दंड व व्याजाचे भय सतावू लागले आहे. पाणीपट्टीसाठी नागरिकांना थकित बिलावर दर साल दर शेकडा १८ टक्के व्याज आकारले जात आहे. त्याशिवाय दंडाची वेगळी तरतूद आहे. घरपट्टीला व्याज व दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असूनही व्यापारी चिंतामुक्त आहेत, तर नागरिकांना मात्र एका महिन्याचे बिल थकित राहिले तरी, १८ टक्के दराने व्याज व दंड महापालिकेला द्यावा लागत आहे. महापालिकेत यापूर्वी महापौर उपभोक्ता पाणी सवलत योजना लागू होती. यातून थकबाकीदारांना दंड व व्याज माफ केले जायचे. नंतर महापालिकेच्या लेखापरीक्षणात लेखापरीक्षकांनी शासनमान्यतेशिवाय अशापद्धतीने सवलत देणे बेकायदेशीर असल्याचा शेरा मारला होता. त्यामुळे नंतरच्या पदाधिकाऱ्यांनी कधीही योजना लागू करण्याचे धाडस केले नाही. तसेच शासनाकडेही याबाबत पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे नागरिकांना दंड व व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. वेळेत कर भरणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असले तरी, दंड व व्याजासाठी एकाला एक आणि दुसऱ्याला वेगळा नियम लागू झाल्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे. व्यापाऱ्यांप्रमाणे नागरिकांना अशा सवलती का दिल्या जात नाहीत?, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.शासनाचा अन्यायभांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कर आकारण्याचे आदेशशंभर टक्के पाणी व घरपट्टी वसुलीच्या सूचनापाणीपट्टी, घरपट्टीसाठी सवलत देता येत नसल्याचे लेखापरीक्षकांचे मत शासनाचा न्यायरहदारी कर बंद करून व्यापारी, उद्योजकांना दिलासा दिलाएलबीटी थकबाकीदारांना अभय योजना लागू केली शासनाने थकबाकीदार व्यापारी, उद्योजकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याची सूचना दिलीमार्च २०१५ अखेरची वसुलीविभाग अपेक्षितप्रत्यक्ष जमाघरपट्टी २३.३७२०.५९एलबीटी१५०.०१६८.००मालमत्ता६.४२१.९८पाणीपट्टी२७.६२१४.१४वसुलीला फायदा घरपट्टी, पाणीपट्टीसाठी सवलत योजना लागू केली, तर वसुलीत वाढ होऊ शकते; मात्र त्यासाठी महापालिका शासनाकडे कोणताही पाठपुरावा करण्यास तयार नाही.