लोकमत न्यूज नेटवर्क
जत : ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी जत शहरातील शाळा तयार झाल्या असून, इंटरनेट कनेक्शन, ब्रॉडबँड सेवा जोडण्या पूर्ण करून ऑनलाईन शिक्षण देणे सुरू केले आहे. मात्र, ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाला थंडा प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे सलग दुसऱ्यावर्षीही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा कायम राहतो की काय, अशी धास्ती पालकांना आहे.
मागील दीड वर्षापासून कोरोनाने थैमान घातले आहे. सर्व व्यवहार ठप्प असताना शैक्षणिक क्षेत्रही संकटात आहे. दीड वर्षापासून विद्यार्थी घरीच आहेत. प्रशासनाकडून ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे, असे सांगितले जात असले तरी त्यात सत्यता कमी आहे. शहरातील काही मुलांचे शिक्षण सुरु आहे. त्यातच शिक्षक कोविड सर्वेक्षण, लसीकरण मोहीम, जनजागृती, कोविड सेंटर, टेस्टींग सेंटर आदी कामात गुंतले आहेत.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी आवश्यक असणारी साधने उपलब्ध नाहीत. बऱ्याच भागात मोबाईल कव्हरेज उपलब्ध नाही. पालकांचे मोबाईल पालक कामाला जाताना सोबत नेत असल्यामुळे लहान मुलांना ते मिळत नाहीत. ग्रामीण भागातील गोरगरीब पालक स्मार्टफोन कुठून आणणार, त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा ग्रामीण भागात केवळ बट्ट्याबोळ होत आहे. आता रेंज नसलेल्या भागात पाठ्यपुस्तके मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे आकडे फसवे आहेत, अशीही चर्चा आहे. खासगी शाळेला पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करायचे असल्यामुळे काही प्रमाणात ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. ज्या पालकांनी शुल्क भरले नाही, त्या विद्यार्थ्यांना ग्रुपमधून बाहेर काढून त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून दूर ठेवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. ही बाब म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम - २००९चे उल्लंघन आहे. मानसशास्त्राचा विचार केल्यास १० वर्षांचा विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणात केवळ २० मिनिटे एकाग्रता साधू शकतो. कोविड - १९मुळे प्रशासनातील कोणत्याही घटकाला स्वतःहून आपत्ती ओढवून घ्यायची नसल्यामुळे शाळा सुरु करण्याचे कुणीही लेखी आदेश देण्यास तयार नाही.
चाैकट
प्रत्यक्ष शाळा सुरु हाेणे गरजेचे
शाळा सुरु न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणे अटळ आहे. पूर्वी विद्यार्थ्यांना ज्या शैक्षणिक बाबी माहिती होत्या, त्या बाबी विद्यार्थी पूर्णतः विसरले आहेत. शाळा प्रत्यक्ष सुरु झाल्या तरच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येणार आहेत.