मालकीचे घर असतानाही बेघर होण्याची वेळ अनेकांवर येण्याची कित्येक उदाहरणे देता येतील. अनेकदा तर गुंडशाहीला कंटाळून काही जण घरदार सोडून निघून जातात. ही परिस्थिती आपल्याकडे नसली तरी मोठमोठ्या शहरांमध्ये आहे. एखाद्या अपप्रवृत्तीला एखाद्याला बेघर करून ते ओरबडून घ्यायचे झाल्यास ती व्यक्ती मागचा पुढचा विचार न करता कुटुंब उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत मजल मारते. त्याचबरोबर शासनाकडूनही अनेकदा जमीन अधिग्रहण केल्यानंतर अनेकदा संबंधित जमीन मालकाला त्याचा मोबदला किंवा अन्य ठिकाणी स्थलांतर करताना कित्येक वर्षे लोटली जातात. अधिग्रहण केलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळविण्यासाठी शासन दरबारी पायपीट करावी लागते. शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही वेळेवर मोबदला न मिळाल्यास त्याचा फायदा काय, या जन्मात नाही मिळाले तर काय पुढचा जन्म घ्यायचा काय, असे प्रश्न करूनही त्याचे उत्तर मिळत नाही. जमिनी देऊनही त्यांना हलाखीचे दिवस जगावे लागतात. केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून दिवस काढावे लागतात. स्थलांतरानंतरही जमीनधारकांच्या कुटुंबीयांना किती कष्टमय जीवन जगावे लागते, हे पाहिल्यास त्याचे विदारक चित्र काही ठिकाणी पाहावयास मिळेल.
धरणासाठी किंवा अन्य कारणासाठी जमिनी अधिग्रहण केल्यानंतर तेथील जमीन मालकांच्या कुटुंबीयांना सोयीसुविधांपासूनही वंचित राहावे लागते. जमीन अधिग्रहण करताना संबंधित जमीन मालकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांचा अगोदरच विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होत नाही. जमिनी अधिग्रहण करताना त्या मालकाला तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना पुरेपूर त्याचा फायदा, लाभ मिळेल कसा, याकडेही लक्ष देणे अवश्यक आहे. मात्र, तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. शासनदारी एखाद्या विषयाचे घोंगडे भिजत पडले की, त्याचा कधी निर्णय होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्यामुळे घोंगडे भिजत ठेवण्यापेक्षा त्यावर वेळीच उपाययोजना तसेच त्यावर पर्याय शोधून तो विषय वेळीच मार्गी लागल्यास संपूर्ण यंत्रणेचाही वेळ वाया जाणार नाही.
रत्नागिरी पंचायत समिती स्वत:च्या मालकीची इमारत असतानाही ती मोडकळीस आल्याने अन्य ठिकाणी कार्यालय हलविण्यात आले. परिषद भवनाच्या आवारातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या इमारतीमध्ये सुरू आहे, तर पंचायत समितीचे शिक्षण विभागाचे कार्यालय अन्य ठिकाणी वसविण्यात आले आहे. अशी परिस्थिती पंचायत समितीची स्वत:च्या मालकीची जमीन असतानाही शासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे झाली आहे. इमारत मोडकळीस आल्याने ती पाडून नवीन इमारत बांधणीची तयारीही जिल्हा परिषदेने केली होती. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला होता. अखेर जिल्हा प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे गेली तीन वर्षे पंचायत समितीच्या इमारतीचे काम अडकले आहे. काही लोकप्रतिनिधींनी या इमारतीचे काम आपल्याच कारकीर्दीत मार्गी लागावे, यासाठी प्रशासकीय स्तरावरही प्रयत्न केले. निधी मंजूर असतानाही रत्नागिरी पंचायत समितीची इमारत होऊ शकलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून ही इमारत कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. पंचायत समितीची स्वत:च्या मालकीची जमीन असतानाही जिल्हा प्रशासनाने ती जमीन ताब्यात घेतली. पंचायत समितीला अन्य ठिकाणी जमीन दिली आहे. मात्र, तीही जमीन पंचायत समितीला वेळेत मिळालेली नाही. त्यामुळे जमीन असतानाही पंचायत समितीवर बेघर असल्यासारखीच परिस्थिती ओढवली आहे.