कर्जत : दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जाणाऱ्या ओलमण या गावात गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे चांगला पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. सिमेंट बंधारे आणि मातीच्या बांधामुळे आता त्या भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात भाजीपाला करता येणार आहे. कृषी, वन आणि लघु सिंचन विभागातून केलेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे तब्बल ९०.३५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा झाला आहे, त्यामुळे भूजल पातळीत देखील वाढ झाली आहे.रायगड जिल्ह्याचे शेवटचे टोक समजले जाणारे ओलमण या गावात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांना उन्हाळ्यातील चार महिने प्रचंड पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. जेमतेम १०० घरांची वस्ती असलेल्या कर्जत तालुक्यातील या गावाची ओळख म्हणजे पहिले आमदार मनोहर पादिर यांचे गाव आहे. शासनाने नळपाणी योजना राबविली आहे, मात्र योजना मोडकळीस आल्याने जानेवारी महिन्यापासून येथील आदिवासींची पाण्यासाठी धावपळ सुरू होते. त्यामुळेच ही पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान सुरू होताच ओलमण गावाचा प्राधान्याने समावेश करण्यात आला. पहिल्या वर्षी वन विभागाने जलशोधक खंदक खोदून जमिनीमध्ये पाणी जिरविण्याचे काम केले. काही याठिकाणी मातीचे बांध बांधले गेले, परंतु केवळ एक सिमेंट नाला बांध ओलमण-नांदगाव रस्त्यावर पहिल्या वर्षी झाला होता.२०१५-१६ मध्ये ओलमण परिसरातील डोंगराळ भागात जमिनीमध्ये पाणी जिरविण्याचे काम करण्यासाठी ११ ठिकाणी मातीचे बांध बांधण्यात आले. पेंढरी, तेलंगवाडी या ठिकाणी मातीचे बांध बांधताना तब्बल २५ लाख रु पये खर्चून लघु पाटबंधारे विभागातील लघु सिंचन विभागाने पेंढरी येथील नाल्यावर मोठा सिमेंट बंधारा बांधला. १० दलघमी पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता असलेल्या त्या सिमेंट बंधाऱ्यामुळे पेंढरी भागाला पाणीटंचाई भासणार नाही असे चित्र त्या बंधाऱ्यात साठलेल्या पाण्यामुळे निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे कृषी विभागामार्फत ४ सिमेंट नालाबांध बांधले जाणार होते. सर्व कामे ई-निविदा पद्धतीने झाल्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी दोन सिमेंट नालाबांध तयार झाले. मात्र तयार झालेले दोन्ही सिमेंट बंधारे हे मागील वर्षी बांधलेल्या बंधाऱ्याच्या वरच्या भागात दोन वेगवेगळ्या नाल्यांवर बांधले आहेत. त्यामुळे आता त्या तीन सिमेंट नालाबांधांची साखळी तयार झाली आहे. त्याचा फायदा त्या खाली असलेल्या ओलमण, तेलंगवाडी आणि पेंढरी येथील ३० हेक्टर जमिनीला होऊ शकतो.कृषी विभागाने निवडलेल्या जागांवर बांधलेल्या बंधाऱ्यांचा फायदा आदिवासी शेतकऱ्यांना होऊ शकणार आहे. यामुळे रोजगाराचा प्रश्न सुटला आहे. (वार्ताहर)