- आविष्कार देसाई, अलिबाग
टाटाच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी खारभूमी विभागाचा ना हरकत दाखला न घेता १४९ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. ती जमीन संपादनातून वगळावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मागणीने टाटा पॉवर व्यवस्थापनाच्या डोकेदुखीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नी सोमवारी आढावा बैठक पार पडली.टाटा पॉवरने एक हजार २०० एकर जमिनीचे संपादन केले आहे. टाटा पॉवर ५०३ एकर जागेवर आपला प्रकल्प उभारु शकतात, असा अहवाल ऊर्जा विभागाने २ आॅगस्ट २०११ रोजी दिला आहे, असे असताना टाटा पॉवरने ६९७ एकर अतिरिक्त जमीन खरेदी केली आहे. त्यामुळे ते संपादन रद्द करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. याबाबतचा न्यायालयीन लढा सुरु आहे. त्याचप्रमाणे खारभूमी विभागाचा ना हरकत दाखला न घेता सुमारे १४९ हेक्टर जमिनीचे संपादन केले. तेही संपादनातून वगळावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी सोमवारी केली. अंबा खोरे डावा कालव्याचे वगळलेल्या क्षेत्रासाठी पाणी देण्याचा निर्णय १२ मे २०१६ च्या बैठकीत झाला. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. १९८२ नंतर खारभूमीच्या लाभक्षेत्रात खारे पाणी घुसून शेती नापीक झाली. ते क्षेत्र पुन्हा सुपीक करण्यासाठी १२ मे २०१५ च्या मंत्रालयातील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अंदाजपत्रक अधिकाऱ्यांनी तयार के ले नाही. या सर्व प्रश्नांची कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांनी मागणी केल्यानंतर सादर केल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी सांगितले. संबंधित विभागाचे सर्व महत्वाचे अधिकारी सोमवारच्या बैठकीला हजर होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाली, असेही ते म्हणाले. खारभूमी विभागाने खारबंदिस्तीची योग्य निगा न राखल्याने शेतकऱ्यांची तीन हजार एकर शेतजमीन नापीक झाली आहे. नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी शेतकरी २६ मे रोजी अलिबागच्या खारभूमी कार्यालयावर धडकणार असल्याचेही भगत यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतले आहेत. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांना देण्यात येईल, असे पाणबुडे यांनी सांगितले.‘लोकमत’च्या बातमीचे सामूहिक वाचन‘१० हजार शेतकऱ्यांना हवी नुकसानभरपाई’ या आशयाची बातमी ‘लोकमत’ने २३ मे रोजीच्या अंकात प्रसिध्द केली होती. शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ््याचा विषय ‘लोकमत’ने मांडल्याने शेतकऱ्यांनी सोमवारी त्या बातमीचे सामूहिक वाचन केले. ‘लोकमत’ने सातत्याने गोर-गरीब, कष्टकरी, शेतकरी यांचे प्रश्न मांडून त्याचा पाठपुरावा करून प्रश्न सोडविले आहेत. अलिबाग तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ‘लोकमत’ने राहावे, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.