- गिरीश गोरेगावकर माणगाव : जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या मिळवण्यासाठी येत असलेल्या अडचणी दूर करण्याकरिता आणि त्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुलभता आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करून गावठाणपासून २०० मी. हद्दीतील सर्व जागा गावठाण क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचे अधिकार तलाठ्यास देण्यात आले. त्यामुळे सामान्य जनतेला त्याचा फायदा झाला. मात्र, १८ जानेवारीच्या परिपत्रकानुसार अकृषिक करण्याचे हे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले. या परिपत्रकानुसार रायगड जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना आता पुन्हा एकदा अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन पायपीट करावी लागणार आहे.
अलिबागला वारंवार फे ºया माराव्या लागणार असल्याने वेळ आणि पैसा खर्च होणार असल्यानेहे आदेश रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, तहसीलदार यांना स्थानिक पातळीवर अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून ४२अ, ४२ब, ४२क व ४२ड नुसार कार्यवाही न करता, क्षेत्रीय स्तरावर कलम ४२अ, ४२ब, ४२क, ४२ड नुसार आदेश निर्गमित केले असल्यास व ते प्रलंबित असल्यास किंवा ते प्रमाणित केलेले नसल्यास संबंधितांनी कार्यवाही करू नये. नियमान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार कार्यवाही करण्यास संबंधितांनी दक्षता घ्यावी, हा आदेश व कार्यवाही सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावेत, असे आदेश रायगडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिले होते.
यापूर्वी २०० मी.च्या आत घर बांधावयाचे असेल तर स्थानिक पातळीवर अकृषिक न करता, परवानग्या दिल्या होत्या. आता मात्र जिल्हाधिकाºयांकडून परवानगी घेणे बंधनकारक झाले असल्याने अकृषिक करीत जिल्हाधिकाºयांकडे धावाधाव करावी लागणार आहे. माणगावात अकृषिक न करणाºयांना त्यांचे बांधकाम अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरविण्यात आले असून, ११६ जणांना ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे माणगावमध्ये खळबळ उडाली होती. सध्या अनधिकृत बांधकामाचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
पूर्वी तहसीलदार परवानगी देत होते. मात्र, त्यामध्ये अनेक वेळा त्रुटी राहत असल्याने हा निर्णय बदलण्यात आला आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केलेले आहे. अकृषिक जमीन करताना गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. जमीन अकृषिक करण्यासाठी दलाल लाखो रुपये घेत असतात. कार्यालयातील अधिकारी प्रत्येक कागदपत्रासाठी पैशांची मागणी करीत असतात.
१४ मार्च २०१८ पासून स्थानिक स्तरावर अकृषिक परवानग्या मिळत होत्या. आता मात्र पूर्वीसारखेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अकृषिक करण्यास परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अनेक जण कर्ज काढून प्रसंगी पोटाला चिमटे काढून घर बांधण्याचे स्वप्न बघतात. आता मात्र गरिबांचे स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व नागरिक स्थानिक पातळीवर अकृषिक (बिनशेती) होण्यासाठी मागणी करीत आहेत.
अकृ षिकसाठी१५ परवानग्यांची गरज
रायगड जिल्ह्यात गोरगरिबांना आणि सामान्य माणसाला घर बांधण्याचे स्वप्न पाहायचे असेल तर अनेक अडचणींच्या अग्निदिव्यातून यापुढे जावे लागणार आहे. पूर्वी एखाद्याने गावठाण वगळता २०० मी.च्या आत घर बांधले असेल तर तलाठी किंवा नायब तहसीलदार दरवर्षी दंड म्हणून ५०० ते ५००० रुपये महसूल जमा करीत होता.
मात्र, आता त्यांना हे अधिकार राहिले नाहीत. अकृषिकसाठी कमीत कमी १५ परवानग्या व आवश्यक कागदपत्रांची आवश्यकता लागते. त्यामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज, ७/१२ उतारा, ८अ चा उतारा, जमिनीचे सर्व मूळ फेरफार, संबंधित विभागाचा झोन दाखला, वास्तुविशारदच्या बांधकाम नकाशाच्या प्रती, मोजणी नकाशा, जमीनमालक संमतीपत्र किंवा कूळ अखत्यारपत्र, नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी आदी आवश्यक कागदपत्रे आहेत. अशा जाचक अटी व नियम असल्याने सामान्य माणूस घर बांधण्याचे स्वप्न पाहू शकणार नाही.
मौजे चिंचवली येथील माझी जागा बिनशेती करण्यासाठी दीड महिन्यापूर्वी अर्ज केला होता. ही जागा ४२ ड नुसार बिनशेती होण्यासाठी गावठाणपासून २०० मीटरच्या आत असूनसुद्धा अद्याप बिनशेती झाली नाही. बिनशेती होईल म्हणून प्रथम सांगितले होते. मात्र, जिल्हाधिकाºयांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार आता माझी जागा बिनशेती आमच्या कार्यालयात होणार नसल्याचे तहसीलदार माणगाव कार्यालयाकडून कळविले आहे.- किरण तांबडे, चिंचवली