- वैभव गायकर, पनवेलएकीकडे सरळ डेटा, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या शोध, त्याचबरोबर विद्यार्थी पटसंख्या वाढवणे तसेच विविध शाळाबाह्य कामांत व्यस्त असणारे शिक्षक गेल्या दोन महिन्यांपासून पगारापासून वंचित आहेत. पनवेल तालुक्यातील ९८० शिक्षकांची कुटुंबे आर्थिक विवंचनेत सापडली आहेत. शिक्षण विभागाकडून काम, दर्जा, त्याचबरोबर विविध गोष्टींची अपेक्षा केली जात असताना शिक्षकांना वेतन वेळेवर का दिले जात नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. याबाबत आयकर भरण्याचे कारण देऊन लेखा विभाग वेळ मारून नेत आहे. सध्या इंग्रजी माध्यमाची चलती आहे. त्यामुळे मराठी शाळांची पटसंख्या घसरत चालली आहे. विद्यार्थ्यांचा पट कायम ठेवण्यासाठी शिक्षकांनाच मोठी कसरत करावी लागते. वाडे पाडे, झोपडपट्टी, त्याचबरोबर गावागावात फिरून विद्यार्थी जमा करण्याचे काम गुरूंनाच करावे लागते. शासनाने घसरत चाललेल्या पटसंख्येला अप्रत्यक्षरीत्या शिक्षकांनाच जबाबदार धरले आहे. या कारणाने शिक्षण विभागाने सरळ डेटा, पायाभूत चाचण्या, ज्ञानरचनावाद यासारख्या अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी शिक्षकांवरच दिली आहे. याशिवाय जनगणना, निवडणुका यासारखी विविध शाळाबाह्य कामांना शिक्षकांना जुंपण्यात येते. असे असतानाही शिक्षकांना वेळेवर वेतन दिले जात नसल्याची ओरड होत आहे. पनवेल तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषद, त्याचबरोबर अनुदानित खासगी शिक्षण संस्थेत ९८० शिक्षक काम करतात. या शिक्षकांचे वेतन आॅनलाइन पद्धतीने देण्यात येत आहे. या पध्दतीमुळे वेतन वेळेत जमा होईल, असे बोलले जात होते. मात्र रायगड जिल्ह्यातील आणि पर्यायाने पनवेल तालुक्यामधील शिक्षकांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. कधी कधी महिन्याच्या शेवटी पगार मिळत असल्याचे अनेकांनी सांगितले. त्याचबरोबर फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांचे वेतन पनवेल तालुक्यातील शिक्षकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागत आहे. वास्तविक पाहता या कालावधीत अनेकांच्या घरात लग्नकार्य असते. त्याचबरोबर पाल्यांचे पुढील वर्षाचे शुल्क भरावयाचे असते. घराचे हप्ते, पाणी व वीजबिलाचा भरणाही करावयाचा असतो. मात्र दोन महिने वेतन न मिळाल्याने अनेकांचे हप्ते रखडले आहेत. त्याचबरोबर वीज आणि पाणी बिल सुद्धा भरणा करता आलेले नाही. कित्येकांना मुलांच्या फीसाठी उसनवारी करावी लागत आहे. एकंदरीतच हक्काचे वेतन न मिळाल्याने गुरु जींना इतरांकडे हात पसरावे लागत आहेत. शिक्षण विभागाकडून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. घर, त्याचबरोबर इतर खरेदीकरिता शिक्षक इतर नोकरदारांप्रमाणे बँकांकडून कर्ज घेतात. त्याकरिता १६ नंबरचा फॉर्म आवश्यक असतो. तो फॉर्म शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांना उशिरा दिला जातो. याशिवाय नॉन क्रिमिलियर दाखला काढण्यासाठी या फॉर्मची गरज असते. मात्र तो उशिरा मिळत असल्याने शिक्षकांच्या पाल्यांना गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे.शिक्षण विभागाने सरळ डेटा, पायाभूत चाचण्या, ज्ञानरचनावाद यासारख्या अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी शिक्षकांवरच दिली आहे. एप्रिल महिन्यात सर्वजणांचे आयकर विवरण पत्र व आवश्यक दस्तऐवज संकलन केले जाते. या प्रक्रि येत पडताळणीमुळे काहीसा विलंब होतो. त्यामुळे शिक्षकांचे दोन महिन्यांचे वेतन रखडल्याची वस्तुस्थिती आहे. याबाबत लवकरात लवकर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून शिक्षकांना वेतन दिले जाईल.शेषराव बढेजिल्हा शिक्षण अधिकारी, रायगड
९८० शिक्षकांचे पगार रखडले
By admin | Updated: April 10, 2016 01:12 IST