दीपक जाधव , पुणेमहापालिकेच्या स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा यासह विविध विभागांकडे अनेक उच्चशिक्षित ‘स्मार्ट’ अधिकारी असताना शहरात राबवायच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी मात्र सल्लागार कंपन्या नेमून त्यावर कोटयावधी रुपयांचा चुराडा केला जात आहे. सल्लागार कंपन्यांवर प्रकल्पाचे काम सोपविल्याने त्यामध्ये काही चूक झाल्यास अधिकाऱ्यांना जबादारी झटकता येत असल्याने तसेच काही आर्थिक गणितांमुळे सल्लागार कंपन्यांनाच प्रकल्पांची कामे सोपविली जात आहेत.पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीच्या पहिल्या टप्प्यातील २० शहरांमध्ये निवड होण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम मॅकेन्झी या कंपनीला देण्याचा ठराव नुकताच मंजूर केला आहे. त्यापोटी अडीच कोटी रुपये महापालिकेकडून त्या कंपनीला दिले जाणार आहे. महापालिकेच्यावतीने शहरात उड्डाण तसेच इतर कोणताही मोठा प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्याचा आराखडा, प्रस्ताव तयार करण्याचे काम महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून न करून घेता ते सल्लागार कंपन्यांना दिले जात आहे. या कंपन्यांवर प्रोजेक्ट कॉस्टनुसार कन्स्लटन्सी फी म्हणून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. महापालिकेच्या प्रकल्पांचे सल्लागार बनण्यासाठी अनेक कंपन्या उत्सुक असतात, त्यासाठी राजकीय नेत्यांबरोबरच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत फिल्डिंग लावली जाते. त्यासाठी कंपनीकडून खुल्या हाताने पैसे खर्च केले जातात. त्यानंतर हा खर्च केलेला सर्व पैसा कंपनी महापालिकेकडून वसूल करून घेते, त्यामुळे कन्स्लटंट फीचे आकडे दरवर्षी फुगतच चालले आहेत. सल्लागार कंपन्यांकडून आराखडा तयार करून घेऊन उभारण्यात आलेले अनेक प्रकल्प चुकले आहेत. हडपसर, धनकवडी, सिंहगड रस्ता व संचेती हॉस्पिटल येथील उड्डाणपुलाचे आराखडे सल्लागार कंपनीने चुकविल्यामुळे पालिकेला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागला. भामा आसखेड प्रकल्पाच्या सल्लागार कंपनीने योग्य पध्दतीने काम न केल्याने पाणीपुरवठा योजनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडला आहे. त्याच्याविरूध्द प्रशासनाला कारवाईचा बडगा उचलावा लागला आहे. यासह अनेक प्रकल्पांची कामे सल्लागार कंपन्यांनी चुकविली आहेत. मात्र या वेळी खाजगी कंपनीच्या आराखड्यानुसार काम केल्याचे सांगून महापालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून जबाबदारी झटकली जाते.महापालिकेच्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार कंपन्या न नेमता महापालिकेतीलच तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी हे काम केले जावे, याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीसमोर मांडूनही तो मंजूर केला गेला नाही. सल्लागार कंपन्या नेमण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच महापालिकेतील राजकीय पदाधिकारीही एवढे आग्रही का आहेत, असा प्रश्न महापालिका वर्तुळामध्ये चर्चिला जात आहे.महापालिकेमध्ये टी अ‍ॅन्ड सी प्लॅनिंग, कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅन्ड मॅनेजमेंट, टाऊन अ‍ॅन्ड कंट्री प्लॅनिंग, जिओटेक्निकल, ट्रान्सपोर्ट इंजिनिअरिंग या विषयांमध्ये बीई, एमई, एमटेक केलेले २० ते २५ तज्ज्ञ अधिकारी आहेत. मात्र महापालिकेमध्ये फायली तपासणे, प्रकल्प मंजूर करणे अशा कार्यालयीन कामांमध्ये ते अडकून पडले आहेत. सल्लागार कंपन्यांना त्यांच्या डिप्लोमा होल्डर कर्मचाऱ्यांकडून कोट्यवधींचे प्रकल्प तयार करून घेते. त्यामुळेच त्यामध्ये अनेकदा चुका होतात, प्रकल्प रखडतात. त्याऐवजी या उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांकडून ही कामे करून घेतल्यास ती अत्यल्प खर्चात पूर्ण होतील.महापालिकेने मिळतींचे जीआएस सर्व्हेक्षण करणे, पालिकेत ई प्रशासन राबविण्याचा डीसीआर तयार करणे यासह अनेक कामांसाठी सल्लागार कंपन्यांची नियुक्ती करून त्याचे अहवाल तयार करून घेण्यात आले.त्याकरिता कोट्यवधी रुपयांचेही शुल्कही त्यांना वेळेवर अदा केले. मात्र त्या अहवालांची अंमलबजावणी न करता ते अहवाल अडगळीत पडून राहिले आहेत. त्या अहवालांचे काय झाले, याची माहितीही संबंधित विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे उजेडात आले आहे.
पालिकेचे अजब धोरण
By admin | Updated: September 7, 2015 04:41 IST