स्वीकृत नगरसेवकपद कार्यकर्त्यांना देणे अवघड

राजकीय पक्षांकडून पराभूत झालेल्या किंवा निवडून न येऊ शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मागच्या दाराने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून महापालिकेच्या सभागृहात आणण्याच्या परंपरेस यंदा ब्रेक

पुणे : राजकीय पक्षांकडून पराभूत झालेल्या किंवा निवडून न येऊ शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मागच्या दाराने स्वीकृत नगरसेवक म्हणून महापालिकेच्या सभागृहात आणण्याच्या परंपरेस यंदा ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नवीन नियमावली व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५ वर्षांचा अनुभव असणारे डॉक्टर, निवृत्त प्राध्यापक, प्राचार्य, वकील, इंजिनिअर, निवृत्त अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यापैकी ५ जणांचीच स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड करता येणार आहे.महापालिकेच्या सभागृहात १६२ सभासद निवडून आले आहेत. त्यापैकी पक्षांना मिळालेल्या जागांनुसार ५ स्वीकृत नगरसेवकांची निवड सभागृहामध्ये करता येणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा महापालिकेला फायदा व्हावा या हेतूने स्वीकृत नगरसेवकपदाची तरतूद करण्यात आलेली होती. मात्र राजकीय पक्षांकडून या आपल्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच स्वीकृत नगरसेवकपदाचा वापर आतापर्यंत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१२ मध्ये स्वीकृत नगरसेवक निवडीसाठी महाराष्ट्र म्युन्सिपल कार्पोरेशन रूल २०१२ अन्वये नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने नवीन नियमावलीच्या आधारेच स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करावी असा निर्णय २०१३मध्ये दिला आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करताना याच निकषानुसार करावी अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलकणर, विश्वास सहस्रबुद्धे, मेजर जनरल सुधीर जठार, जुगल राठी यांनी महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.महापालिकेमध्ये निवडून आलेल्या ३२ नगरसेवकांमागे १ स्वीकृत नगरसेवक निवडता येणार आहे. त्यानुसार भाजपाला ३, राष्ट्रवादी काँग्रेसला १, काँग्रेस व शिवसेना यांना मिळून १ स्वीकृत नगरसेवक सभागृहामध्ये पाठविता येणार आहे. राजकीय पक्षांनी स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी आयुक्तांकडे नावांची शिफारस करताना या नियमावलीच्या आधारेच करावी. त्यांनी यानुसार निवड केली नसल्यास आयुक्तांनी ती नावे परत पाठवावीत अशी मागणी विवेक वेलणकर व मेजर जनरल सुधीर जठार यांनी केली आहे.