महेंद्र कांबळे/सुनील राऊत, बारामतीबारामती एमआयडीसीत उद्योगासाठी भूखंड मिळण्यासाठी जवळपास ८०० उद्योजक प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना प्राधान्य देण्याऐवजी ‘लिलाव’ पद्धतीने भूखंड देण्याचा घाट घातला. ३७ भुखंडाचे लिलाव काढले आहेत.एमआयडीसीतील जवळपास ८० टक्के भूखंड पडून आहेत. काही उद्योजकांनी मागील २५ वर्षांपासून भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर फक्त शेड उभारणीचे काम केले आहे. तर, आॅरटन सिन्थेटिक कंपनीकडे असलेल्या ४० एकरांच्या मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड वापराविना पडून आहेत. सध्या एमआयडीसीतील ११९५ प्लॉटपैकी ३९९ प्लॉटवर उद्योग उभारण्यात आलेल आहेत. उर्वरित प्लॉटचा वापरच होत नाही. सन १९८८ मध्ये बारामती एमआयडीसीसाठी भूसंपादन करण्यात आले. प्रत्यक्षात १९९० पासून कारखाने आले. त्याच वेळी १,१९५ प्लॉटचे वाटप उद्योजकांना करण्यात आले. तेव्हापासून ८० टक्के भूखंड उद्योजकांनी फक्त ताब्यात ठेवले आहेत. त्यावर उद्योगाची उभारणीदेखील झालेली नाही. काही उद्योजकांनी फक्त शेडची उभारणी करून इमारत पूर्णत्वाचे दाखले घेतले. प्रत्यक्षात अर्धवट शेडची उभारणी केलेली आहे. त्या ठिकाणी उद्योग सुरू नाहीत.काहींनी भाडे तत्त्वावर शेड दिलेले आहेत. राज्य शासनाने कार्यरत असलेल्या उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शेजारचे भूखंड प्राधान्याने देण्याचे नवीन धोरण, मात्र शासनाच्या धोरणाला हरताळ फासण्याचा प्रकार एमआयडीसीकडून केला जात आहे. मोकळे भूखंड ताब्यात घेऊन त्याचे लिलाव करण्याचा घाट घातला. त्यासाठी उद्योजकांना पुन्हा पहिल्यापासून प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.प्रत्येक भूखंडासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची प्रक्रिया किचकट आणि अडचणीची आहे. कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडीचे सरकारच्या उत्तरार्धात ५ एकरांपर्यंतचे भूखंडाचे थेट मंत्रालयातूनच वाटप करण्यात आले. रुई, तांदूळवाडी, जळोची, कटफळ भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी यापूर्वी संपादित केल्या. त्यावर औद्योगिकनगरी सुरू झाली. कोकोकोला गायब;मोठा भूखंड रिकामाभूखंडाचे एकत्रीकरण करून ‘कोकोकोला’ कंपनीला मोठा भूखंड देण्यात आला होता. या कंपनीला मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार होते. त्याची उपलब्धता करणे अडचणीचे होते. कमी कामगारांवर कोकोकोला कंपनी चालणार, त्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांना फारसा फायदा झाला नसता. सद्यस्थितीला मात्र सुरू होण्यापूर्वीच कोकोकोला गायब झाली आहे. त्यामुळे मोठा भूखंड पुन्हा पडून राहणार आहे. जवळपास ८० टक्के भूखंड पडून असताना कटफळसह लगतच्या भागातील १५०० एकर जमिनीचे एमआयडीसी विस्तारासाठी भूसंपादन करण्याचा घाट घातला आहे. पाच वर्षांपूर्वीच शासनाने भूसंपादनासाठी एमआयडीसीचे शिक्के या भागातील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर मारले. त्याचा शेतकऱ्यांनी विरोध केला. विरोध असेल तर भूसंपादन रद्द करू, असे आश्वासन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा विरोध कमी करण्याासाठी हेक्टरी २० लाख रुपये भूसंपादनापोटी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांचे मत परिवर्तन झाले आहे, असा दावा एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, भूसंपादन झाल्यानंतर उद्योजकांनादेखील जादा दराने भूखंड घ्यावे लागणार आहेत. तो दर उद्योजकांना परवडणार नसल्याचे बारामती चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. कटफळ, गाडीखेल परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर एमआयडीसीचे शिक्के आहेत. त्यासाठी हेक्टरी २० लाख रुपये शासनाने देऊ केले, ते मान्य नाही. शिक्के असल्यामुळे जमिनीच्या संदर्भात काहीच काम करता येत नाही. विहीर, शेती, वाटप, जमिनीवर कर्ज घेणे, अशा सर्व प्रक्रिया थांबल्या आहेत असे या भागातील शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.एमआयडीसीतील काढून घेतलेल्या भूखंडांचे लिलाव न करता प्रतीक्षा यादीतील उद्योजकांना भूखंड द्यायचे, असा अध्यादेश आहे. मात्र, एमआयडीसीने बारामतीतील भूखंडांसाठी लिलाव काढले आहेत. जवळपास ८०० उद्योजक भूखंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचबरोबर ४० उद्योजकांना विस्तारीकरणासाठी भूखंड आवश्यक आहे. तेदेखील प्रतीक्षा यादीत आहेत. एमआयडीसीने ३७ भूखंडांचे लिलाव काढले आहेत. या संदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना बारामती चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाने आज पुण्यात निवेदन दिले. उद्योगमंत्र्यांनी यापूर्वी देखील लिलाव पद्धत लागू होणार नाही, असे सांगितले होते. ते त्यांच्या निदर्शनास आणले. नेमकी काय प्रक्रिया घडली, हे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सांगतो, असे देसाई यांनी सांगितले आहे. यावर तोडगा न निघाल्यास लिलाव प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. $$्ि- प्रमोद काकडे (अध्यक्ष, बारामती चेंबर आॅफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज)
प्रतीक्षेतील उद्योजकांना डावलून ‘लिलाव’
By admin | Updated: September 4, 2015 02:09 IST