मागासवर्गीय कल्याणकारी निधीत ‘गोलमाल’

मागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली महापालिकेकडून केला जात असलेला कोट्यवधींचा खर्च या वर्गाच्या विकासासाठी जात नसल्याचे समोर आले आहे.

सुनील राऊत, पुणेमागासवर्गीयांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली महापालिकेकडून केला जात असलेला कोट्यवधींचा खर्च या वर्गाच्या विकासासाठी न जाता प्रत्यक्षात भलत्याच कामांसाठी केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अंदाजपत्रकात मागासवर्गीयांच्या नावाखाली तरतूद केलेली ही रक्कम प्रत्यक्षात त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या मूलभूत बाबींसाठी खर्ची न पडता ती स्वच्छतागृहांचा वीजखर्च, मोफत दहन आणि दफन, सरसकट पीएमपीचे पास देणे, भवन भाडे, शाळांमध्ये वॉटरप्रूफिंग करणे, पीएमपी संचलनाची तूट भरून काढणे, खासगी सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे अशा देखभाल दुरुस्ती तसेच या घटकांशी काही संबंध नसलेल्या कामांसाठी खर्च केली जात आहे.त्यामुळे महापालिकेच्या या मागासलेपणाच्या कारभारामुळे मागासवर्गीय घटकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. मागासवर्गीय घटकांचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी राज्यशासनाच्या आदेशानुसार १९९२-९३पासून महापालिकेकडून मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्यानुसार, पालिकेच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी बांधील खर्च (देखभाल दुरुस्ती, भांडवली कामे तसेच वेतनावरील खर्च) सोडून उर्वरित निधीतील ५ टक्के रक्कम मागासवर्गीय कल्याणकारी निधीत ठेवली जाते. या निधीतून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच भटके विमुक्त जाती आणि जमातींसाठी कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे. २०१५-१६चे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सुमारे ४ हजार ४७९ कोटींचे आहे. त्यात सुमारे ३११५ कोटी बांधील खर्च आहे, तर सुमारे १३६४ कोटी उर्वरित खर्च आहे. या उर्वरित खर्चावर ५ टक्के म्हणजेच सुमारे ६८.२३ कोटींची तरतूद प्रशासनाने केली आहे, तर इतर कल्याणकारी तरतूद २३४.५४ कोटी रुपयांची दाखविली आहे. मात्र, ज्या कामांसाठी ही तरतूद केली आहे, ती पाहता कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली महापालिकेचा सुरू असलेला गोलमाल समोर येतो.(प्रतिनिधी)नको ती कामे करण्याचा घाटशहरातील शाळांची दुरुस्ती, पीएमपी संचलनाची तूट, झोपडपट्ट्यांमध्ये विकासकामे करणे, लसीकरण, कंत्राटी सेवकांचे वेतन, वसतिगृह देखभाल दुरुस्ती अशी तसेच इतर अनेक कामे करण्यासाठी महापालिकेस राज्य शासन तसेच केंद्र शासनाकडून भरघोस निधी देण्यात येतो. त्यानुसार, अंदाजपत्रकात बांधील खर्चाची तरतूद असताना, प्रत्यक्षात अशा कामांमध्ये काही टक्के रक्कम मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनेची असल्याचे प्रशासनाकडून अंदाजपत्रकात दाखविले जात आहे. त्यामुळे कल्याणकारी योजनेच्या नावाखाली नको ती कामे करण्याचा घाट प्रशासन घालत असल्याचे यावरून दिसून येते. ५० टक्के योजना कागदावरच या मागासवर्गीय कल्याणकारी निधीमधून त्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी महापालिकेकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या सुमारे २५ योजना राबविल्या जातात. या योजना १९९९-२००० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या. त्यातील बहुतांश योजनांचा प्रत्यक्ष फायदाच होत नसल्याने कागदावर असून काही मोजक्याच योजनांचा या घटकाला लाभ मिळत आहे. प्रतिसाद न मिळाल्याने तसेच त्या संबंधित घटकांपर्यंत न पोहोचल्याने त्यातील घाणभत्ता घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक साह्य, टंकलेखन प्रशिक्षणवर्ग, महाविद्यालयीन मुलांना सायकली, वस्तीवरील बालविकास केंद्र, वैयक्तिक नळजोडासाठी अर्थसाह्य, सुलभ शौचालय बांधणीसाठी साहाय्य, व्यसनमुक्ती अर्थसाहाय्य, झोपडपट्टी दुरुस्ती साहाय्य या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार नसल्याने अल्प प्रतिसादाअभावी बंद पडल्या आहेत, तर काही कागदावरच उरल्या आहेत. या २५ योजनांमधील १०वी, १२वीची शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, घरटं प्रकल्प, उच्च शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य, अभ्यासिका, स्वयंरोजगार केंद्र, मुलांसाठी कमवा शिका योजना या योजनांना चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे अनेक कालबाह्य योजना रद्द करून नवीन योजना सुरू करण्याची मागणी केली जात आहे. वीजबिल, वॉटरप्रूफिंग आणि पीएमपीची तूट मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांमध्ये प्रामुख्याने त्यांच्या शिक्षण, व्यवसाय, आरोग्य, राहणीमान सुधारणे, सामाजिक-आर्थिक स्तर सुधारणे अशा योजनांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या तरतुदी पाहता प्रशासनाचा मागासलेला कारभार समोर येतो. सुमारे ६० कामांसाठी २३४ कोटी रुपयांची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. त्यात पीएमपीची संचलन तूट भरून काढणे, स्वच्छतागृहाचा वीजखर्च देणे, कीटकनाशके खरेदी करणे, साफसफाई व स्वच्छता करणे, कमला नेहरू रुग्णालयात पोषण आहार देणे, शरद संगणकीय योजना, आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा, शैक्षणिक चर्चासत्र, राजीव गांधी ई-लर्निंग शाळेचा खर्च अशा कारणास्तव आहे. तर या ६० मधील जवळपास ४० कामे देखभाल दुरुस्तीचीच आहेत.महापालिकेकडून वर्षानुवर्षे मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात एकीकडे आकडेवारी फुगवून मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या नावाखाली इतर कामांसाठीच अधिक निधी खर्च केला जात आहे. याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणताही बदल होताना दिसत नाही. त्यामुळे या सर्व योजनांचे आॅडिट करण्याची गरज असून, आवश्यक असलेल्या योजना प्रस्तावित करणे गरजेचे आहे. तसेच या खर्चाचा विनियोग एकाच विभागाकडे ठेवणे आवश्यक असून, त्यासाठी नवीन स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे आवश्यक आहे.- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, रिपाइं गटनेते