पुणो : शहरातील गणोश मंडळांना जाहिरातींसाठी लाखभर रुपये मोजून त्या बदल्यात मंडळाच्या परिसरातील महापालिकेच्या जागेत जाहिराती करण्याच्या फंडा जाहिरात कंपन्यांना चांगलाच महागात पडणार आहे. शहरात राजरोसपणो सुरू असलेला हा प्रकार ‘कंपन्या बुडविताहेत महापालिकेचा कोटय़वधीचा महसूल’ या वृत्ताद्वारे उजेडात आणला होता. त्याची गंभीर दखल महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी घेतली असून, या जाहिरातींचे शुल्क संबंधित कंपनीकडून वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. याबाबतची बैठक आज महापालिकेत पार पडली. या बैठकीस अतिक्रमण विभागासह आकाशचिन्ह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
गेल्या काही वर्षात गणोशोत्सवाला महागाईचाही फटका बसला आहे. त्यामुळे या उत्सवासाठी मंडळांना मोठय़ा प्रमाणात खर्च येत असून, केवळ वर्गणीच्या पैशावर हा आर्थिक डोलारा सांभाळणो कठीण बनत आहे. त्यामुळे मंडळाच्या परिसरात जाहिरात कमानी उभारून त्यावर विविध कंपन्यांना जाहिराती लावून त्याद्वारे मंडळाचा आर्थिक भार उचलला जात होता. मागील तीन-चार वर्षार्पयत किती कमानी लावायच्या यावर कोणतीही बंधने नव्हती. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून सुरक्षिततेच्या कारणास्तव प्रत्येक मंडळाने केवळ दोनच कमानी लावण्याचे बंधन पोलिसांनी घातले आहे. त्यामुळे मंडळांना पुन्हा आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. या सर्व कारणांमुळे मंडळांकडून गणोशोत्सव साजरा करणा:या परिसरातील रस्त्यावर शेकडो मीटर लांब धावते मंडप उभारून त्यावर या मोठमोठय़ा कंपन्यांची शेकडो चौरसमीटरच्या जाहिराती केवळ लाखभर रुपयांच्या देणगीत केल्या जात आहेत. मात्र, प्रशासनाने हा कारवाईचा निर्णय घेतल्याने अशा फुकट जाहिरातबाजी करणा:या कंपन्यांना चांगलाच लगाम बसणार आहे.
शहरामध्ये यापुढे गणोशोत्सवात अनेक बॅनर्स व पोस्टर्सच्या माध्यमातून जाहिरातबाजी करणा:या कंपन्यांना महापालिकेच्या निर्णयामुळे चाप बसणार आहे. तसेच जाहिरात शुल्काबाबत गणोशोत्सव मंडळांचेही प्रबोधन झाले आहे.(प्रतिनिधी)
च्या अहवालानुसार, संबंधित कंपनीने जाहिरातीसाठी परवानगी घेतली होती का, हे पाहून संबंधित कंपनीस नोटीस बजाविण्यात येणार आहे. तसेच, त्यांच्याकडून जाहिरातीसाठीचे शुल्क व विनापरवाना लावलेल्या जाहिरातीचा दंडही वसूल केला जाणार आहे.
च्जाहिरात कंपन्यांनी महापालिकेची परवानगी न घेता लावलेल्या या जाहिरातींचे व्हिडीओ चित्रीकरण आणि फोटो काढणो, तसेच लावण्यात आलेल्या जाहिरातीचा आकार मोजण्याचे काम क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहे. त्यानुसार, पुढील काही दिवसांत हे काम क्षेत्रीय कार्यालयांनी पूर्ण करून त्याचा अहवाल अतिक्रमण आणि बांधकाम विभागास देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.