नीरा : राज्यात महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "माझी शेती-माझा सातबारा, नोंदविणारा माझा पीक पेरा" या अंतर्गत शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतातील पिकांचा अहवाल मोबाईलद्वारे सादर करण्याची संधी दिली आहे. ई-पीक पाहणी प्रकल्प संपूर्ण राज्याकरिता राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या बांधावर बसून आपल्या सातबाऱ्यावर आपली पिके नोंदविता येणार आहेत. पुरंदर तालुक्यातील जवळपास ८७ हजार ५०० खातेदारांपैकी ७ हजार ७५२ खातेदारांची ई-पीक पाहणी पूर्ण केली असली, तरी ८० हजार खातेदार या ॲप पासून आजही अनभिज्ञ आहेत.
शेतकऱ्याच्या शेतातील सर्व प्रकारची पिके आणि फळझाडे यांची नोंदणी स्वतः करता यावी यासाठी राज्य शासनाने ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप विकसित केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून आपल्या शेतातील विविध पिके, फळझाडे, फुले, विहिरी, कूपनलिका, अंतर्गत पिके याची नोंद थेट बांधावरून करता येणार आहे. ही पीक नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने असल्याने थेट तलाठी कार्यालयात भरलेली माहिती पोहोचणार आहे. त्यामुळे कार्यालयात पीक पाहणी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या ३० जुलै २०२१ च्या अध्यादेशानुसार १५ सप्टेंबरपर्यंत ही पीक पाहणी मोबाईल द्वारे नोंद करण्याची मुदत होती. परंतु नुकतीच ती मुदत ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी ॲपद्वारे आपली पिके नोंदवून घ्यावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारा जिरायत, बागायत पिके, फळबागा यांसह, बांधावरील झाडे, जलसिंचनाची सांधने, पॉलीहाउस, शेडनेट, कांदाचाळी पड क्षेत्र, वस्तीपड, गोठापड, शेततळे, विहिरी, विंधन विहिरी, यांच्या अचूक नोंदी करता येतात. यामुळे या सुविधेचा वापर करण्यासाठी सर्व शेतकरी बांधवांनी पुढे यावे व आपल्या नोंदी करून घ्याव्यात.
एका मोबाईलद्वारे २० खातेदारांची पीक पाहणी सर्व्हे करता येणार असून गावातील तरुणांनी समोर येऊन शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी करण्यास सहकार्य केल्यावर ई-पीक पाहणी सर्व्हे लवकरच पूर्ण होईल. ई-पीक पाहणी अँड्रॉइड ४.४(Kitkat) किंवा त्यावरील फोनची आवश्यकता आहे. माेबाईल फोनची मेमरी कमीत कमी एक जीबी असणे महत्त्वाचे आहे व आपल्या मोबाईलवर इंटरनेट सुविधा किंवा वायफाय सुविधा असणे गरजेचे आहे.
पीक पाहणी न केल्यास शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान:
- आपले शेत पडीत दाखवले जाईल किंवा पेरणी झालेच नाही असे दाखवले जाईल
- पुढील हंगामाकरिता कोणत्याही बँकेकडून पीक कर्ज घेताना अडचणी निर्माण होतील.
- प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- शासनाने जाहीर केलेल्या पिकाला पीक नोंद न केल्यास आर्थिक मदत मिळणार नाही.
- आपल्या पिकाचे जंगली जनावरांमार्फत नुकसान झाल्यास सदर नोंद नसल्यास आर्थिक मदत मिळणार नाही.