जलवाहिनीसाठीचे दोनशे कोटी पाण्यात, प्रकल्प बंदचा पिंपरी-चिंचवडकरांना बसणार फटका

मावळातील पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीला पाणी मिळावे, म्हणून शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात न घेता महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न राबविला.

पिंपरी : मावळातील पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड उद्योगनगरीला पाणी मिळावे, म्हणून शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात न घेता महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न राबविला. गोळीबारात तीन शेतकरीशहीद झाले. जलवाहिनीचे काय होणार, तर पिंपरी-चिंचवड शहराला चोवीस तास पाणी कधी मिळणार, असे प्रश्न असतानाच प्रकल्प थांबल्याने जनतेचे दोनशे कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत.केंद्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक सुविधा सक्षमीकरण, सुविधांचे सेवा पातळ्यांचे मानांकन निश्चित करण्याचे धोरण आखले गेले. त्यानुसार पुण्यापाठोपाठ जवाहरलाल नेहरू नागरी पुननिर्माण योजनेत पिंपरी-चिंचवड शहरातील भविष्यकालीन पाण्याचे नियोजन केले. त्यातून चोवीस तास पाणी पुरविण्याचे उद्धिष्ट होते. त्यानुसार पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याची योजना पुढे आली. शहराची २०४१ ची लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांनी केले. शहरास ३७८ दशलक्ष लिटर पाणी आवश्यक होते. त्यानुसार २००८ मध्ये बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प आराखडा तयार झाला.हा प्रकल्प राबविताना पात्रालगतच्या गावांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा केला जाईल, असे नियोजन पाटबंधारे विभागानेही केले. धरणात असलेल्या १०.७६ टीएमसी साठ्यापैकी महापालिकेला ६.५५ टीएमसी पाणी आवश्यक होते. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाने ४६७.६८ एमएलडी एवढा पाण्याचा कोटा मंजूर केला. या साठ्यास राज्य शासनानेही मंजुरी दिली. त्यानुसार ३१ पर्यंत २९ लाख ७ हजार ७५७ लोकसंख्येनुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कृती आराखडा केला. त्यानुसार धरणाच्या जलाशयातून जॅकवेल व पम्प हाऊसद्वारे पाणी उचलून प्राधिकरणातील सेक्टर २३ मधील टेकडीवरील बीपीटीमध्ये सोडण्यात येणार होते. त्यास मावळातील शेतकºयांचा विरोध होता.>भूसंपादनाविना निविदामावळातील जमिनीचे संपादनाची कार्यवाही पूर्ण न करताच कामाची निविदा काढण्यात आली. ३० मार्च २००९ ला निविदा काढली. प्रकल्पासाठी ३९७ कोटी ९३ लाख असा खर्च अपेक्षित होता. पहिल्या टप्प्याच्या कामास २३३.८५ कोटी खर्च अपेक्षित होता. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याची मुदत २९ मार्च २०१० होती. मात्र, मावळात जलवाहिनीला विरोध झाला. क्रांतिदिनी बऊरला आंदोलन झाले़ तीन शेतकºयांचा जीव गेला आणि प्रकल्प थांबला आहे. हा प्रकल्प २ वर्षे लांबला आणि प्रकल्पाची रक्कम ७५० कोटीपर्यंत गेली. जनतेचे दोनशे कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत.