मावेजाची लूट संगनमतानेच!

जमिनीचा वाढीव मोबदला अर्थात मावेजाच्या माध्यमातून तिजोरीवर डल्ला मारणारी एक नियोजनबध्द कार्यप्रणाली सिडकोत कार्यरत आहे. यात सिडकोच्या विधि आणि भूसंपादन

- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई जमिनीचा वाढीव मोबदला अर्थात मावेजाच्या माध्यमातून तिजोरीवर डल्ला मारणारी एक नियोजनबध्द कार्यप्रणाली सिडकोत कार्यरत आहे. यात सिडकोच्या विधि आणि भूसंपादन विभागाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे दिसून आले आहे. काही बिल्डर्स व प्रकल्पग्रस्तांनी मागील काही वर्षांत या विभागातील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मावेजाच्या स्वरूपात शेकडो कोटींची रक्कम फस्त केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून येथील शेतजमिनी संपादित केल्या. या जमिनी संपादित करताना मेट्रो सेंटरच्या माध्यमातून संबंधित भूधारकाला त्यावेळच्या शासकीय दरानुसार मोबदलाही देण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर संपादित केलेल्या एकूण जमिनीपैकी साडेबारा टक्के विकसित भूखंडही देण्यात आले. असे असतानाही वाढीव मोबदल्याची शेकडो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंंबित आहेत, तर मागील काही वर्षांत यातील अनेक खटल्यांचे निकाल सिडकोच्या विरोधात गेले आहेत. त्यामुळे सिडकोला शेकडो कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. मावेजा मिळणेसंदर्भातील खटल्याची प्राथमिक तयारी, प्रत्यक्ष खटला दाखल करणे, त्यानंतर निकाल या प्रक्रिया नियोजनबध्दरीत्या पार पाडल्या जातात. भूमी विभागातील काही अधिकारी यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यापाठोपाठ न्यायालयाच्या तारखांना गैरहजर राहून विधि विभागातील अधिकारी आपली जबाबदारी पार पडतात. भूसंपादन विभागाच्या प्रदीर्घ सेवेतून दोन महिन्यांपूर्वी सिडकोतून निवृत्त झालेला एक उच्चपदस्थ अधिकारी या संपूर्ण प्रक्रियेचा जनक असल्याची चर्चा सिडकोत सुरू आहे. शहराच्या कोणत्या विभागात, कोणत्या सेक्टरमध्ये सिडकोने कोणता भूखंड विकला आहे, सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे त्याची किंमत काय आहे, तो कोणाकडून संपादित करण्यात आला होता, त्याचा सर्व्हे नं. काय आहे, याची इत्थंभूत माहिती भूमी विभागाकडे असते. या माहितीच्या आधारे मावेजाचे खटले तयार केले जातात. संबंधित प्रकल्पग्रस्ताशी संपर्क साधून त्याला असा खटला दाखल करण्यास सांगितले जाते. मावेजापोटी मिळणाऱ्या एकूण रकमेचे हिस्सेही अगोदरच ठरविले जातात. यात विधि विभागावर अधिक मेहरनजर दाखविली जाते. त्यानुसार विधि विभागाचे अधिकारी संबंधित खटल्यांच्या तारखांकडे ‘अर्थपूर्ण’रीत्या डोळेझाक करतात. हे विधि अधिकारी अनेकदा न्यायालयात हजर राहतात, परंतु त्यांच्याकडून सिडकोची अपेक्षित बाजू मांडली जात नाही. राज्य सरकारकडूनही याप्रकरणी प्रभावी युक्तिवाद केला जात नाही. त्यामुळे न्यायालय याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कौल देते. गेली अनेक वर्षे हा प्रकार बिनबोभाटपणे सुरू आहे. विशेषत: मागील तीन वर्षांत तर अशाप्रकारच्या खटल्यांचा निपटारा होण्याची प्रक्रिया गतिमान झाल्याचे दिसून आले आहे. यातील बहुतांशी खटल्यांत राज्य सरकारला पर्यायाने सिडकोला हार पत्करावी लागली आहे. त्यामुळे मावेजाच्या स्वरूपात जवळपास पंधराशे कोटी रुपयांचा फटका सिडकोला बसला आहे. सिडकोच्या तिजोरीवर डल्ला मारणाऱ्या या प्रवृत्तीचा बीमोड करण्याचे मोठे आव्हान सिडकोसमोर आहे.‘अर्थपूर्ण’ दिरंगाईमावेजासंदर्भातील एखाद्या खटल्यात राज्य सरकारसह जिल्हाधिकारी आणि सिडकोला प्रतिवादी केले जाते. त्यामुळे एखाद्या खटल्याचा निकाल याचिकाकर्त्याच्या बाजूने लागल्यास तीन महिन्यांत संबंधिताला मावेजाची रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालय राज्य सरकारला देते. त्यानुसार मेट्रो सेंटरच्या माध्यमातून संबंधित याचिकाकर्त्याला मावेजाची रक्कम अदा करण्याचे निर्देश राज्य सरकार सिडकोला देते. विशेष म्हणजे सिडकोला न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अगदी शेवटच्या टप्प्यात प्राप्त होत असल्याने त्याला आव्हान देणेही शक्य नसते. त्यामुळे नाइलाजास्तव कोट्यवधीचा मावेजा अदा करावा लागतो. या सर्व प्रक्रियेच्या दिरंगाईला विधि विभागाची ‘अर्थपूर्ण’ चुप्पी जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे.वसुलीसाठी गृहनिर्माण संस्था वेठीससिडको भूखंडाच्या किमतीनुसार लिज प्रीमियम आकारते. एखाद्या भूधारकाने साडेबारा टक्केचा भूखंड घेतल्यानंतर मावेजाची रक्कम स्वीकारली असेल तर भूखंडाच्या करारनाम्याची रक्कमही वाढते. त्यानुसार लिज प्रीमियमही वाढते. मात्र अनेकदा भूधारक साडेबारा टक्केचा भूखंड विकून मोकळे होतात. विकासकाने त्यावर इमारती उभारून ग्राहकांना विकलेल्या असतात. अशावेळी भूखंडाच्या लिज प्रीमियमच्या फरकाची रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित गृहनिर्माण सोसायट्यांना वेठीस धरले जाते. या सोसायट्यांचे हस्तांतरण, अभिहस्तांतरण तसेच इतर आवश्यक असलेले ना हरकत दाखले अडविले जातात. मावेजा मिळालेल्या भूखंडांवर उभारलेल्या जवळपास ८0 टक्के सोसायट्यांना सध्या या समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्याचे समजते.भूधारकाला वाढीव मोबदला अर्थात मावेजाची रक्कम देतानाच सिडकोने आपली घेणी वसूल करावीत. त्यासाठी गृहनिर्माण सोसायट्या व तेथील रहिवाशांना वेठीस धरणे योग्य नाही. सध्या हा प्रश्न गंभीर बनल्याने सिडकोने यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करायला हवी.- प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष, एमसीएचआय, नवी मुंबई विभाग